‘सैलरी जारी करने से पहले चेक करें, फ्रंटलाइन वर्कर्स को डोज मिली या नहीं’, असम सरकार का अधिकारियों को आदेश

असम सरकार (Assam Govt) ने बुधवार को अपने सभी विभागीय प्रमुखों को निर्देश दिया कि वे इस महीने से सैलरी जारी करने के पहले फंट्रलाइन सरकारी कर...
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असम सरकार (Assam Govt) ने बुधवार को अपने सभी विभागीय प्रमुखों को निर्देश दिया कि वे इस महीने से सैलरी जारी करने के पहले फंट्रलाइन सरकारी कर्मचारियों के वैक्सीनेशन की स्थिति का पता लगाएं. मुख्य सचिव जिष्णु बरुआ ने असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष के तौर पर एक आदेश में कहा कि यह देखा गया है कि फ्रंटलाइन के कई सरकारी कर्मचारियों ने अभी तक कोविड वैक्सीन नहीं लगवाई है, जबकि कोविन पोर्टल पर उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है.

यह आदेश राज्य प्रशासन के इस बयान के दो दिन बाद आया है कि सरकारी और निजी कंपनियों के ऐसे सभी कर्मचारियों के लिए ऑफिस आना अनिवार्य है, जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली है. बुधवार को जारी आदेश में कहा गया है कि फ्रंटलाइन के सरकारी कर्मचारियों का वैक्सीनेशन नहीं होने से वायरस के और फैलने की आशंका बढ़ सकती है और इससे आम नागरिकों, खासकर कमजोर समूहों जैसे शिशुओं, गर्भवती महिलाओं और अन्य के लिए खतरा पैदा हो सकता है.

इसका कोई सटीक डेटा नहीं

इस बीच, एक अधिकारी ने बताया कि असम ने बुधवार को राज्य भर में 18 साल से ज्यादा उम्र के 3,31,315 लाभार्थियों को वैक्सीन देकर तीन लाख लोगों के वैक्सीनेशन के डेली के टारगेट को पार कर लिया. आदेश में कहा गया है कि सभी विभाग प्रमुखों को चालू माह से सैलरी जारी करने से पहले ऐसे सरकारी कर्मचारियों के वैक्सीनेशन की स्थिति का पता लगाने का निर्देश दिया जाता है. राज्य में कितने फ्रंटलाइन सरकारी कर्मचारियों को अभी तक कोविड वैक्सीन की डोज नहीं मिली है, इसका कोई सटीक डेटा नहीं है. हालांकि कुछ अधिकारियों ने संकेत दिया कि यह आंकड़ा कई हजारों में है.

14 जून से खुले सरकारी ऑफिस

असम ने सभी सरकारी कर्मचारियों को ऑफिस जाने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पिछले सप्ताह संकेत दिया था कि 1 जुलाई से सभी सरकारी ऑफिस खोलने की योजना है और सभी कर्मचारियों को वैक्सीन की डोज लेने का निर्देश दिया गया है. ASDMA  के कॉर्डिनेटर धीरज सऊद ने कहा कि आदेश सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है बल्कि केवल पुलिस, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, राजस्व, परिवहन, जिला प्रशासन के लिए है जो सीधे पब्लिक से जुड़े हुए हैं. अधिकारियों के मुताबिक लगभग 30,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और राज्य के लगभग 1% पुलिस बल का अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ है.

(भाषा के इनपुट के साथ)

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देश का ऑटोमोवाइल सेक्टर जल्द ही सवसे वड़े हव के रूम में अपनी पहचान वनाएगा। यह दावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। उन्होंने कहा कि पांच वर्ष में भारत का ऑटोमोवाइल क्षेत्र दुनिया में पहले नंवर पर पहुंच जाएगा।
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