Broadband connection के लिए केंद्र ने जारी किए 19,041 करोड़ रुपए , 2022 तक सभी गावों को इंटरनेट देने का लक्ष्य

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कोविड- 19 की दूसरी लहर से प्रभावित अर्थव्यवस्था को लेकर प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की. इस दौरान सर...
Nirmala Sitharaman

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कोविड- 19 की दूसरी लहर से प्रभावित अर्थव्यवस्था को लेकर प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की. इस दौरान सरकार ने भारतनेट परियोजना के तहत सभी गांवों तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन सुविधा पहुंचाने के लिए 19,041 करोड़ रुपए और आवंटित किए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को घोषणा की थी कि 1,000 दिन में सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ दिया जाएगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन उपायों की घोषणा करते हुए कहा कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए 19,041 करोड़ रुपए और उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे 2020 से 1,000 दिनों में सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा. सीतारमण ने कहा कि इससे भारतनेट परियोजना पर कुल खर्च बढ़कर 61,109 करोड़ रुपए पर पहुंच जाएगा.

तेज गति की ब्रॉडबैंड सेवा से जोड़ने का लक्ष्य

वित्त मंत्री ने कहा कि 31 मई तक 1,56,223 ग्राम पंचायतों को ब्राडबैंड नेटवर्क से जोड़ने के काम पर 42,068 करोड़ रुपए खर्च हुए थे. इस अतिरिक्त 19,041 करोड़ रुपए से शेष परियोजना को पूरा कर सकेंगे. भारतनेट परियोजना के तहत सरकार ने शुरू में सभी 2.52 लाख ग्राम पंचायतों को तेज गति की ब्रॉडबैंड सेवा से जोड़ने का लक्ष्य रखा था. प्रधानमंत्री ने बाद में इस परियोजना का विस्तार सभी गांवों तक करने की घोषणा की थी.

निर्मला सीतारमण ने कहा कि इसके तहत देश में प्रत्येक ग्राम सभा को भारत नेट के जरिए ब्रांडबैंड सुविधा से जोड़ा जाएगा. इस योजना पर 2021- 22 से लेकर 2022- 23 तक 19,041 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है. वित्त मंत्री ने इसके साथ ही बड़े स्तर के इलेक्ट्रानिक विनिर्माण के लिये उत्पादन आधारित प्रोत्साहन की अवधि का भी विसतार किया है.

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देश का ऑटोमोवाइल सेक्टर जल्द ही सवसे वड़े हव के रूम में अपनी पहचान वनाएगा। यह दावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। उन्होंने कहा कि पांच वर्ष में भारत का ऑटोमोवाइल क्षेत्र दुनिया में पहले नंवर पर पहुंच जाएगा।
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राष्ट्रीय समाचार: Broadband connection के लिए केंद्र ने जारी किए 19,041 करोड़ रुपए , 2022 तक सभी गावों को इंटरनेट देने का लक्ष्य
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