रक्षा मंत्रालय ने 6 पारंपरिक सबमरीन के निर्माण के लिए जारी किया टेंडर, 40,000 करोड़ रुपए आएगी लागत

रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से नौसेना के लिए 6 पारंपरिक सबमरीन के देश में निर्माण के लिए औपचारिक टेंडर य...
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रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से नौसेना के लिए 6 पारंपरिक सबमरीन के देश में निर्माण के लिए औपचारिक टेंडर या अनुरोध प्रस्ताव (RFP) को जारी किया. रक्षा मंत्रालय द्वारा मंजूरी मिलने के एक महीने बाद टेंडर जारी किया गया है. रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत यह पहली खरीद होगी. आयात पर निर्भरता घटाने के लिए ये पनडुब्बियां उस रणनीतिक साझेदारी के तहत बनाई जाएंगी, जो घरेलू रक्षा उपकरण निर्माताओं को विदेशों की रक्षा निर्माण क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों के साथ साझेदारी में अत्याधुनिक सैन्य प्लेटफॉर्म बनाने की अनुमति देता है.

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, लंबी प्रक्रिया के बाद दो भारतीय कंपनियों लार्सन एंड टूब्रो (L&T) और मझगांव डॉक लिमिटेड (MDL) को अनुरोध पत्र या निविदा जारी करने को मंजूरी दी गई. परियोजना के लिए ये दोनों कंपनियां किस विदेशी कंपनी के साथ हाथ मिलाना चाहती हैं, यह उनका अपना फैसला होगा. इसके लिए 5 विदेशी कंपनियों दाईवू शिपबिल्डर्स (दक्षिण कोरिया), थायसीनक्रूप मरीन सिस्टम (जर्मनी), वंतिया (स्पेन), नेवल ग्रूप (फ्रांस) और जेएससी आरओई (रूस) शामिल हैं.

रक्षा मंत्रालय ने कहा, “ये पांच विदेशी कंपनियां पारंपरिक पनडुब्बी डिजाइन, निर्माण और अन्य सभी संबंधित प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी हैं. विदेशी ओईएम (मूल उपकरण निर्माता) एसपी मॉडल में प्रौद्योगिकी भागीदार होंगे.” रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत घरेलू रक्षा निर्माताओं को अत्याधुनिक सैन्य उपकरण तैयार करने के संबंध में अग्रणी विदेशी रक्षा कंपनियों से करार की अनुमति होगी.

24 नए सबमरीन खरीदने की योजना

रक्षा खरीद परिषद (DAC) ने पिछले महीने ‘प्रोजेक्ट-75 (आई)’ नामक परियोजना के लिए अनुरोध पत्र या टेंडर जारी करने को मंजूरी दे दी थी. मंत्रालय ने कहा, “यह परियोजना न सिर्फ पनडुब्बी, जहाज निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने में सहायता करेगी, बल्कि पनडुब्बियों से संबंधित कल-पुर्जों, प्रणालियों और उपकरणों के निर्माण के लिए एक औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में योगदान देगी.”

भारतीय नौसेना ने 2030 में समाप्त होने वाले 30 साल के कार्यक्रम के तहत पानी के भीतर जंगी क्षमता को बढ़ाने के लिए 6 परमाणु हमले वाली पनडुब्बियों सहित 24 नई पनडुब्बियों की खरीद की योजना बनाई है. वर्तमान में नौसेना के पास 15 पारंपरिक पनडुब्बियां और दो परमाणु क्षमता से संपन्न पनडुब्बियां हैं.

चीन की नौसेना के पास 50 सबमरीन

हिंद महासागर में अपनी सैन्य क्षमता में इजाफा करने के चीन के निरंतर बढ़ते प्रयासों के मद्देनजर नौसेना अपनी सभी क्षमताओं को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने पर ध्यान दे रही है. भारत के सामरिक हितों के लिहाज से हिंद महासागर की अहमियत बढ़ गई है.

वैश्विक विशेषज्ञों के मुताबिक, चीन की नौसेना के पास अभी 50 पनडुब्बी और करीब 350 पोत हैं. अगले आठ से दस वर्ष में उसके पास 500 से अधिक पोत और पनडुब्बियां हो सकते हैं. भारतीय नौसेना रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत 57 लड़ाकू विमान, 111 हेलीकॉप्टर (एनयूएच) और 123 बहु-भूमिका वाले हेलीकॉप्टर खरीदने की प्रक्रिया में है.

(भाषा)

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देश का ऑटोमोवाइल सेक्टर जल्द ही सवसे वड़े हव के रूम में अपनी पहचान वनाएगा। यह दावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। उन्होंने कहा कि पांच वर्ष में भारत का ऑटोमोवाइल क्षेत्र दुनिया में पहले नंवर पर पहुंच जाएगा।
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रक्षा मंत्रालय ने 6 पारंपरिक सबमरीन के निर्माण के लिए जारी किया टेंडर, 40,000 करोड़ रुपए आएगी लागत
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