केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने जाति आधारित जनगणना पर दिया जोर, कहा- इससे जरूरतमंदों को मिलेगी मदद

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले ने रविवार को देश में जाति आधारित जनगणना के लिए पैरवी की, जिससे जरूरतमंदों को सामाजि...
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केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले ने रविवार को देश में जाति आधारित जनगणना के लिए पैरवी की, जिससे जरूरतमंदों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी. केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने संवाददाताओं से कहा कि समुदायवार जनसंख्या का पता लगाने के लिए जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता है, इससे जरूरतमंदों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी.

केंद्रीय मंत्री ने आरक्षण बढ़ाने पर भी जोर दिया ताकि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग इसका लाभ उठा सकें. उन्होंने कहा कि आरक्षण की सीमा नियमानुसार 50 फीसदी से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन सामाजिक न्याय के लिए कोटा बढ़ाने की जरूरत है. साथ ही कहा कि उनकी इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई है.

आरक्षण शुरू करने का उद्देश्य लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना था

आठवले ने ये भी बताया कि आरक्षण शुरू करने का उद्देश्य लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना था, लेकिन जो लोग संपन्न हैं वो ज्यादातर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रवृत्ति को रोकने की जरूरत है. इससे पहले इसी महीने 5 जुलाई को महाराष्ट्र विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से अनुरोध किया कि वो 2011 की जनगणना के आंकड़े मुहैया कराए, जिससे राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी आबादी को लेकर एक अनुभवजन्य आंकड़ा तैयार कर सके, जिसका मकसद स्थानीय निकायों में समुदाय के लिये राजनीतिक आरक्षण को बहाल करने का प्रयास करना है.

वहीं विपक्षी पार्टी बीजेपी ने इस कदम का विरोध करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित करार दिया और आरोप लगाया कि महा विकास आघाडी गठबंधन सरकार आरक्षण के मुद्दे पर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है. विधानसभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल की तरफ से पेश प्रस्ताव को बीजेपी सदस्यों के हंगामे के बीच ध्वनिमत से पारित किया गया.

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(इनपुट- भाषा के साथ)

देश का ऑटोमोवाइल सेक्टर जल्द ही सवसे वड़े हव के रूम में अपनी पहचान वनाएगा। यह दावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। उन्होंने कहा कि पांच वर्ष में भारत का ऑटोमोवाइल क्षेत्र दुनिया में पहले नंवर पर पहुंच जाएगा।
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केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने जाति आधारित जनगणना पर दिया जोर, कहा- इससे जरूरतमंदों को मिलेगी मदद
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