समलैंगिक जोड़ों को कानूनी मान्यता की मांग वाली याचिकाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई, केंद्र कर रहा है विरोध

दिल्ली हाई कोर्ट समलैंगिक जोड़ों को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई करेगा. मामले की आखिरी सुनवाई 24 मई को हु...
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दिल्ली हाई कोर्ट समलैंगिक जोड़ों को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई करेगा. मामले की आखिरी सुनवाई 24 मई को हुई थी, जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उस समय मौजूदा कोविड -19 स्थिति के कारण अस्थायी रोक की मांग की थी. इसके बाद मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की बेंच ने मामले की सुनवाई 6 जुलाई के लिए स्थगित कर दी.

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि एलजीबीटी समुदाय के सदस्य अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने की अपनी भावनाओं को दबाने के लिए मजबूर हैं. दलीलों में उन्होंने ये भी कहा है कि एलजीबीटी समुदाय को शादी करने का विकल्प देने से इनकार करना भेदभावपूर्ण है और ये उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बनाता है.

केंद्र ने की याचिकाओं को खारिज करने की मांग

केंद्र इस मामले का ये कहते हुए विरोध कर रहा है कि याचिकाएं टिकाऊ, अस्थिर और गलत हैं और साथ ही उन्हें खारिज करने की मांग की है. केंद्र ने तर्क दिया है कि विवाह अनिवार्य रूप से दो व्यक्तियों का एक सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त संघ है जो या तो असंबद्ध व्यक्तिगत कानूनों या संहिताबद्ध वैधानिक कानूनों द्वारा शासित होता है.

याचिकाओं के जवाब में दिल्ली हाई कोर्ट को पहले बताया था कि एक ही लिंग के दो व्यक्तियों के बीच विवाह की संस्था की स्वीकृति को न तो मान्यता प्राप्त है और न ही किसी भी असंबद्ध व्यक्तिगत कानूनों या किसी संहिताबद्ध वैधानिक कानूनों में स्वीकार किया जाता है. वहीं याचिकाकर्ता हिंदू विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम और विदेशी विवाह अधिनियम के तहत मान्यता की मांग कर रहे हैं.

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देश का ऑटोमोवाइल सेक्टर जल्द ही सवसे वड़े हव के रूम में अपनी पहचान वनाएगा। यह दावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। उन्होंने कहा कि पांच वर्ष में भारत का ऑटोमोवाइल क्षेत्र दुनिया में पहले नंवर पर पहुंच जाएगा।
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समलैंगिक जोड़ों को कानूनी मान्यता की मांग वाली याचिकाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई, केंद्र कर रहा है विरोध
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