पेगासस रिपोर्ट पर कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने, बारिश के दिन चढ़ा राजनीतिक तापमान

पेगासस जासूसी कांड ने बीजेपी और कांग्रेस को आमने-सामने कर दिया. कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए तो बीजेपी भी बिना देरी किए जवाब...
Randeep Surjewala Ravi Shankar Prasad

पेगासस जासूसी कांड ने बीजेपी और कांग्रेस को आमने-सामने कर दिया. कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए तो बीजेपी भी बिना देरी किए जवाब देने के लिए सामने आ गई. कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सोमवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी का नाम ‘भारतीय जासूस पार्टी’ रखना चाहिए, अबकी बार देशद्रोही जासूस सरकार. वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जिस शब्दों का प्रयोग हमारी पार्टी के लिए किया है, वो क्या है, हमारे पास भी बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन हम राजनीति की मर्यादा को नहीं तोड़ेंगे.

सुरजेवाला ने कहा, “यह स्पाइवेयर बिना आपकी मर्जी के बिना आपके स्मार्टफोन के कैमरा, ऑडियो, आपकी बातचीत को हैक कर लेता है. आपकी बेटी, आपकी पत्नी के फोन के अंदर सरकार यह स्पाइवेयर डाल सकती है. आप बेडरूम के अंदर क्या बात कर रहे हैं, पेगासस डालकर वो सब अब मोदी सरकार सुन सकती है. अगर यह राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं तो क्या है?”

वहीं रविशंकर प्रसाद ने जवाह में कहा, “कुछ दल, कुछ नेता उनके सुपारी एजेंट बन जाते हैं, क्या मोदी की साख से लोग परेशान हैं. एनएसओ (पेगासस बनाने वाली कंपनी) के हेड ने जब ये कहा है कि हमारे अधिकांश क्लाइंट पश्चिम के देश हैं तो फिर भारत को इसके जरिए क्यों टारगेट किया जा रहा है. भारत की राजनीति में कुछ सुपारी एजेंट हैं क्या?”

भारत में 38 लोगों की हुई जासूसी- रिपोर्ट

दरअसल, मीडिया संस्थानों के एक अंतरराष्ट्रीय संगठन ने दावा किया है कि दुनियाभर में सरकारें पत्रकारों और दूसरी जानी-मानी हस्तियों की जासूसी करा रही हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, इसके लिए हैकिंग साफ्टवेयर पेगासस का इस्तेमाल किया गया है और भारत में कम से कम 38 लोगों की जासूसी हुई है. हालांकि केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन आरोपों को गलत बताया. उन्होंने संसद में कहा कि फोन टैपिंग की रिपोर्ट सही नहीं है.

दरअसल, पेगासस एक स्पाइवेयर है जिसे इजराइल की साइबर सुरक्षा कंपनी एनएसओ ग्रुप टेक्नॉलॉजीज ने तैयार किया है. पेगासस को आप ऐसे समझिए कि ये एक प्रोग्राम है जिसे किसी भी स्मार्टफ़ोन में डाला जा सकता है और ऐसा करके हैकर स्मार्टफोन के माइक्रोफ़ोन से लेकर कैमरा, ऑडियो और टेक्सट मेसेज…यहां तक कि फोन के ईमेल और लोकेशन तक की जानकारी ले सकता है. यानी पेगासस के जरिए कोई जासूस आपके फोन की हर जानकारी ले सकता है.

संसद के भीतर भी विपक्षी दलों ने किया हंगामा

इससे पहले मानसून सत्र के पहले दिन संसद के अंदर वही हुआ, जिसकी आशंका थी. शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए मंत्रियों का परिचय कराना चाहा, लेकिन एक अहम लोकतांत्रिक रस्म विपक्ष ने पूरी नहीं होने दी. उन्होंने कहा, “खुशी होती कि महिलाएं सांसद बनी हैं, दलित सांसद बने हैं, आदिवासी भाई मंत्री बने हैं, सबको खुशी होती. उनका परिचय कराने का आनंद होता…मेज थपथपाकर उनका गौरव किया गया होता…लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, महिला मंत्री बने, किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को रास नहीं आती, इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते.”

आखिर में प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि नवनियुक्त सदस्यों को सदन में इंट्रोड्यूस्ड समझा जाए. इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने भी विपक्ष के रवैये पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा, “अच्छा हो, आप निधन संबंधी उल्लेख में भी इसी तरह हल्ला करें, ये अच्छा है. माननीय सदस्य आप सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं, विश्व के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है.”

बीजेपी सांसदों ने भी किया था ऐसा- गौरव गोगोई

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस बात पर अफ़सोस जताया कि सदन में परंपरा का निर्वाह नहीं करने दिया गया. लेकिन, कांग्रेस ने इतिहास को खंगाला और बीजेपी को सिर्फ 9 वर्ष पुरानी घटना याद करने को कहा. कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि 2013 के सत्र में बीजेपी के सांसदों ने डॉ मनमोहन सिंह को नए मंत्रिपरिषद को इंट्रोड्यूस करने नहीं दिया था.

लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई और हमारे माननीय ये भी भूल गए कि संसद का कितना कीमती वक्त बर्बाद हो गया. ये खुद सरकार का ही आकलन है कि संसद में एक मिनट की कार्यवाही पर ढाई लाख रुपए का खर्च आता है. 19 दिन के इस मानसून सेशन में 29 बिल पारित होने हैं. इनमें 14 नए बिल हैं. सरकार को तीन अध्यादेशों पर भी संसद की मंजूरी लेनी है. इनमें एक अध्यादेश वो है, जिसके जरिये सेना के लिए हथियार, गोलाबारूद बनाने वाले कारखानों में हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया जाएगा. इसी तरह सरकार पराली जलाने पर रोक लगाने वाले अध्यादेश को भी कानून का रूप देना चाहती है, लेकिन ये सब तभी तो संभव होगा, जब सदन चलेगा.

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देश का ऑटोमोवाइल सेक्टर जल्द ही सवसे वड़े हव के रूम में अपनी पहचान वनाएगा। यह दावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। उन्होंने कहा कि पांच वर्ष में भारत का ऑटोमोवाइल क्षेत्र दुनिया में पहले नंवर पर पहुंच जाएगा।
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