Pegasus Spyware: रिटायर्ड जज बीएन श्रीकृष्ण का सरकार से सवाल- ‘पेगासस हैकिंग के पीछे कौन है? केंद्र को देना चाहिए स्पष्ट जवाब’

सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बीएन श्रीकृष्ण का कहना है कि नरेंद्र मोदी सरकार को मंत्रियों, राजनेताओं, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों के कथित फोन...
B N Srikrishna

सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बीएन श्रीकृष्ण का कहना है कि नरेंद्र मोदी सरकार को मंत्रियों, राजनेताओं, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों के कथित फोन हैकिंग मामले की जांच करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार को स्पष्ट रूप से यह भी बताना चाहिए कि क्या इसकी कोई एजेंसी इजरायली सैन्य-ग्रेड स्पाइवेयर पेगासस का उपयोग करता है. श्रीकृष्ण ने 2018 में डेटा प्रोटेक्शन बिल का पहला ड्राफ्ट लिखा था.

रिटायर्ड जज बीएन श्रीकृष्ण को इस सरकार द्वारा 2017 में भारत में डेटा संरक्षण में मुद्दों की पहचान करने और उन्हें संबोधित करने के लिए नियुक्त किया गया था. उन्होंने कहा कि यहां तक ​​कि फ्रांस सरकार ने भी जांच का आदेश दिया है, इसलिए हमें भी ऐसा करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि वह सरकार की प्रतिक्रिया से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं. उन्हें हैकिंग के पीछे कौन है, इस बारे में स्पष्ट जवाब देने की जरूरत है.

केंद्रीय मंत्रियों अश्विनी वैष्णव और प्रह्लाद पटेल, विपक्षी नेताओं राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी, कार्यकर्ताओं और 38 पत्रकारों के फोन नंबर, जिनमें एचटी से तीन और उसके सहयोगी प्रकाशन मिंट से एक, स्पाइवेयर के संभावित लक्ष्य थे. पेगासस बनाने वाली इजरायली फर्म एनएसओ ग्रुप ने कहा है कि केवल सरकारें ही इसकी ग्राहक हैं, भारत के आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जांच को ‘भारतीय लोकतंत्र और इसकी अच्छी तरह से स्थापित संस्थानों को खराब करने का प्रयास’ कहा है.

अमित शाह ने खुलासे की टाइमिंग पर उठाए सवाल

गृह मंत्री अमित शाह ने संसद का मानसून सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले सामने आए खुलासों की टाइमिंग पर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि आप क्रोनोलॉजी समझिये! विघटनकारी वैश्विक संगठन हैं जो भारत की प्रगति को पसंद नहीं करते हैं. अवरोधक भारत में राजनीतिक खिलाड़ी हैं, जो नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े.

अमित शाह के बयान पर अमित श्रीकृष्ण का पलटवार

वहीं, जस्टिस श्रीकृष्ण ने इसका जवाब देते हुए कहा कि इसका टाइमिंग से कोई लेना-देना नहीं है. यह अप्रासंगिक है. उन्होंने कहा कि संसद में एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा जा रहा है और उन्हें (सरकार को) इसका जवाब देना चाहिए. तभी लोकतंत्र मजबूत होता है. उन्हें खुला जवाब देना चाहिए ताकि इस तरह के मुद्दों से खुलकर निपटा जा सके.

TMC-कांग्रेस लगातार संसद में उठा रहे मुद्दा

विपक्षी दलों, विशेष रूप से तृणमूल कांग्रेस (TMC) और कांग्रेस ने संसद को तब तक चलने देने से इनकार कर दिया जब तक कि सरकार इस मामले पर चर्चा की अनुमति नहीं देती. टीएमसी सांसदों ने मंगलवार को धरना दिया और शाह से स्पष्टीकरण मांगा क्योंकि एक रिपोर्ट में पता चला कि कैसे टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी का फोन उनके चुनाव सलाहकार प्रशांत किशोर के साथ भी सूची में था.

द गार्जियन, द वाशिंगटन पोस्ट और इंडियाज द वायर सहित 17 मीडिया संगठनों के एक संघ ने कहा था कि पेगासस नामक एक फोन हैकिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल दुनिया भर में संभावित हजारों लोगों को लक्षित करने के लिए किया गया था. जांच एमनेस्टी इंटरनेशनल और पेरिस स्थित फॉरबिडन स्टोरीज, एक गैर-लाभकारी संस्था द्वारा प्राप्त लगभग 50,000 नंबरों के डेटा लीक पर आधारित थी. एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बाद में इनमें से 67 फोन की फोरेंसिक जांच की, और पाया कि 23 हैक हो गए और 14 में घुसने की कोशिश के संकेत मिले हैं.

श्रीकृष्ण ने सरकार से पूछे कई सवाल

रिटायर्ड जस्टिस श्रीकृष्ण ने कहा कि आप आरोप लगाने वाले लोगों पर कीचड़ नहीं फेंक सकते. आपको बस स्पष्ट जवाब देना है – क्या सरकार में किसी ने इस सॉफ्टवेयर को खरीदा है? और दूसरा, क्या वे इसका इस्तेमाल लोगों की निगरानी के लिए कर रहे हैं?”

पेगासस सॉफ्टवेयर का उपयोग करने वालों के लिए अपने लक्ष्य डिवाइस पर सभी संचारों को रोकना संभव बनाता है, जिसमें संग्रहित फाइलें और संदेश भी शामिल हैं. मैलवेयर डिवाइस के माइक्रोफोन और कैमरे को चालू करने और इसके लोकेशन को एक्सेस करने की भी अनुमति देता है. राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि न तो इसे और न ही कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम या सीईआरटी-आईएन के पास कथित हैक की जांच करने का अधिकार है.

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देश का ऑटोमोवाइल सेक्टर जल्द ही सवसे वड़े हव के रूम में अपनी पहचान वनाएगा। यह दावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। उन्होंने कहा कि पांच वर्ष में भारत का ऑटोमोवाइल क्षेत्र दुनिया में पहले नंवर पर पहुंच जाएगा।
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