पेगासस लिस्ट में अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के कर्मचारी शामिल, PM मोदी के इजराइल दौरे के बाद शुरू हुआ था इस्तेमाल!

भारतीय राजनेताओं और पत्रकारों द्वारा पेगासस स्पाइवेयर (Pegasus spyware) की मदद से किए गए निगरानी अभियानों के लक्ष्य होने की खबरें सोमवार को...
Cyber Crime

भारतीय राजनेताओं और पत्रकारों द्वारा पेगासस स्पाइवेयर (Pegasus spyware) की मदद से किए गए निगरानी अभियानों के लक्ष्य होने की खबरें सोमवार को केंद्र में आईं. फ्रांसीसी समाचार पत्र ने बताया कि 2017-2021 में दिल्ली के कई राजनयिक भी फोन हैकिंग के संभावित लक्ष्यों की लिस्ट में थे. साथ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से जुड़ा एक फोन का भी इस रिपोर्ट में जिक्र हुआ है.

17-सदस्यीय संघ में मीडिया संगठनों ने कथित तौर पर इजरायली प्रौद्योगिकी कंपनी, एनएसओ समूह से संबंधित लीक डेटाबेस के रिर्पोट पब्लिश किए गए, जिसने पेगासस विकसित किया था. अमेरिका स्थित वाशिंगटन पोस्ट, यूके स्थित द गार्जियन और द वायर इन इंडिया ने बताया कि ब्रिटिश उच्चायोग के एक अधिकारी और अमेरिकन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) के दो अधिकारियों और अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के कर्मचारियों के टेलीफोन नंबर जैसे कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन भी लक्षित लोगों के डेटाबेस में थे.

चीन-पाक के साथ भारत के शत्रुतापूर्ण संबंध

भारते के फिलहाल चीन और पाकिस्तान के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध हैं और उनके राजनयिक कड़ी निगरानी में हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि सूची में कई देश शामिल हैं. इनके साथ भारत के भी बहुत दोस्ताना संबंध हैं. इमरान खान और भारत में उनके कई राजदूतों की संख्या संभावित लक्ष्यों के रूप में सूची में दिखाई देती है. ईरान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल और सऊदी अरब के दर्जनों अन्य दिल्ली स्थित राजनयिक और राजदूत भी शामिल हैं.

द हिंदू ने रिपोर्ट में सूचीबद्ध प्रत्येक दूतावासों और उच्चायोगों से प्रतिक्रियाओं का अनुरोध किया, लेकिन किसी ने भी इसपर कोई रिएक्शन नहीं दिया. विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि वे अब तक सरकार के साथ बैठकों में राजनयिक मिशनों द्वारा उठाए जा रहे मुद्दे से अनजान हैं.

मोदी सरकार के साथ गेट्स फाउंडेशन और सीडीसी से रहा है विवाद

गेट्स फाउंडेशन और सीडीसी दोनों का पिछले कुछ वर्षों में मोदी सरकार के साथ एफसीआरए नियमों को लेकर कुछ विवाद रहा है. जबकि गेट्स-समर्थित एनजीओ को 2017 में कोई भी विदेशी धन प्राप्त करने से रोक दिया गया था, सीडीसी को दिसंबर 2019 में विदेशी फंडिंग के लिए “पूर्व अनुमति” वॉचलिस्ट पर रखा गया था.

पेगासस का उपयोग मोदी के इजराइल दौरे के बाद शुरू हुआ था

ले मोंडे की रिपोर्ट के अनुसार, पेगासस सॉफ्टवेयर का उपयोग जुलाई 2017 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के इज़राइल दौरे के ठीक बाद शुरू हुआ. एक यात्रा जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ उनकी करीबी बातचीत द्वारा चिह्नित किया गया था.
मीडिया की कहानियों के जवाब में, एनएसओ समूह ने यह स्पष्ट कर दिया था कि इज़राइल सरकार को पेगासस जैसी प्रौद्योगिकी के सभी निर्यातों को मंजूरी देनी होगी. यह केवल “केवल कानून प्रवर्तन और जांच की गई सरकारों की खुफिया एजेंसियों को” बेचा जाता है.

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देश का ऑटोमोवाइल सेक्टर जल्द ही सवसे वड़े हव के रूम में अपनी पहचान वनाएगा। यह दावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। उन्होंने कहा कि पांच वर्ष में भारत का ऑटोमोवाइल क्षेत्र दुनिया में पहले नंवर पर पहुंच जाएगा।
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राष्ट्रीय समाचार: पेगासस लिस्ट में अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के कर्मचारी शामिल, PM मोदी के इजराइल दौरे के बाद शुरू हुआ था इस्तेमाल!
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