Tamil Nadu: जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए तमिलनाडु को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए- मद्रास हाई कोर्ट

मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए तमिलनाडु राज्य को आर्थिक रूप से और प्...
Madras High Court

मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए तमिलनाडु राज्य को आर्थिक रूप से और प्रतिनिधित्व के आधार पर सताया नहीं किया जाना चाहिए. कोर्ट ने इसके साथ ही कुछ सवाल उठाए और राज्य एवं केंद्र सरकार से सुधारात्मक उपायों का आह्वान किया. न्यायमूर्ति एन किरुबाकरण और न्यायमूर्ति बी पुगलेंधी की एक खंडपीठ ने ये सवाल गुरुवार को एक जनहित याचिका के रूप में 2020 में दायर एक रिट याचिका को खारिज करते हुए उठाए.

पीठ ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख चार हफ्ते बाद तय करते हुए कहा कि चूंकि रिट याचिका जनहित याचिका के रूप में दायर की गई है, अनुरोध को नकारते हुए ये कोर्ट जनता के हित में निम्नलिखित प्रश्न उठाती है. मामले की प्रभावी सुनवाई के लिए पीठ ने डीएमके, एआईएडीएमके, कांग्रेस और बीजेपी समेत राज्य के सभी 10 राजनीतिक दलों को पक्ष-प्रतिवादी बनाया.

पीठ की तरफ से उठाया गया पहला सवाल ये था कि क्या तमिलनाडु और इसी तरह के राज्यों के अधिकारों का उल्लंघन राज्य से चुने जा सकने वाले संसद सदस्यों की संख्या में कमी करके किया जा सकता है, जिन्होंने जन्म नियंत्रण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू किया है और ऐसा करके राज्य की जनसंख्या को कम किया है. पीठ की तरफ से उठाया गया अन्य सवाल ये था कि क्या जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू नहीं कर सके, उन्हें संसद में अधिक राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ लाभान्वित किया जा सकता है, क्यों न अदालत प्रतिवादियों को जनसंख्या के अनुसार भविष्य की जनगणना के आधार पर तमिलनाडु से चुने जाने वाले सांसदों की संख्या को और कम करने से रोके.

 5,600 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान करें केंद्र सरकार

कोर्ट ने ये भी जानना चाहा कि क्यों न केंद्र सरकार 5,600 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान करें, क्योंकि 1962 के बाद से तमिलनाडु के 14 चुनावों में 28 जनप्रतिनिधि कम हो गए, क्यों न प्राधिकारी राज्य को 41 सांसद सीटों को बहाल करें जो 1962 के आम चुनाव तक थी, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण के कारण दो सांसद सीटें कम हो गई थीं.

चार हफ्ते में देना है जवाब

कोर्ट का एक दूसरा सवाल ये था कि केंद्र सरकार इस प्रस्ताव के साथ आगे क्यों नहीं आई कि जो राज्य अपनी आबादी को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करते हैं, उन्हें लोकसभा सीटों की संख्या में कमी के अनुरूप राज्यसभा में समान संख्या में सीटें दी जाएगी. पीठ ने भारत के चुनाव आयोग समेत प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया, जिसका जवाब चार हफ्ते में दिया जाना है.

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(रिपोर्ट- भाषा)

देश का ऑटोमोवाइल सेक्टर जल्द ही सवसे वड़े हव के रूम में अपनी पहचान वनाएगा। यह दावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। उन्होंने कहा कि पांच वर्ष में भारत का ऑटोमोवाइल क्षेत्र दुनिया में पहले नंवर पर पहुंच जाएगा।
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Tamil Nadu: जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए तमिलनाडु को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए- मद्रास हाई कोर्ट
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