Andhra Pradesh: सभी सरकारी सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों का अधिग्रहण करेगी राज्य सरकार, बोले शिक्षा मंत्री

आंध्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री ऑडिमुलपु सुरेश (Andhra Pradesh Education Minister Audimulapu Suresh) ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य के सभी सर...
Adimulapu Suresh

आंध्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री ऑडिमुलपु सुरेश (Andhra Pradesh Education Minister Audimulapu Suresh) ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य के सभी सरकारी सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों (Government Aided Private Educational Institutions) को अपने अधिकार में लेने का फैसला किया है. इस फैसले के बारे में बताते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता निजी संस्थानों के बराबर है और इसलिए अब सहायता प्राप्त-निजी प्रतिष्ठानों की कोई आवश्यकता नहीं है. उन्होंने कहा कि वो या तो उन्हें बंद कर देंगे और कर्मचारियों को अन्य सरकारी संस्थानों में फिर से तैनात करेंगे, या पर्याप्त छात्र होने पर राज्य उन्हें चलाएगा.

साथ ही कहा कि सरकारी सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थान एक बड़ा घोटाला है. ये पैसे की बर्बादी है और जिस उद्देश्य के लिए उन्हें स्थापित करने की अनुमति दी गई थी, वो पूरा नहीं हो रहा है. कुछ स्कूलों और कॉलेजों ने अयोग्य शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती सिर्फ उन्हें चालू रखने और सरकारी धन प्राप्त करने के लिए की है. उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ 20 छात्रों की एक कक्षा में एक टीचर, लेक्चरर और एक प्रोफेसर है जो शिक्षण संसाधनों का कम उपयोग कर रहा है. हम इसे खत्म कर रहे हैं. सरकारी शिक्षण संस्थानों को चलाने और प्रबंधित करने की बात आती है, तो हमारा लक्ष्य देश के लिए एक बेंचमार्क स्थापित करना है.

बिना किसी मुआवजे के संस्थानों के प्रबंधन और संपत्ति का अधिग्रहण करेगी राज्य सरकार

प्रधान सचिव (स्कूल शिक्षा) बी राजशेखर ने कहा कि मौजूदा प्रबंधन के लिखित में सहमति देने के बाद सरकार बिना किसी मुआवजे के इन संस्थानों के प्रबंधन और संपत्ति का अधिग्रहण करेगी. अधिकारियों ने कहा कि राज्य की योजना के तहत 15,575 सरकारी स्कूलों का नवीनीकरण और मरम्मत के बाद नामांकन में काफी वृद्धि हुई है. इसका लक्ष्य तीन चरणों में 45,000 से अधिक सरकारी शिक्षण संस्थानों का नवीनीकरण और मरम्मत करना है. इसके अलावा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वालों को तीन जोड़ी वर्दी के कपड़े, एक जोड़ी काले जूते, दो जोड़ी जुराबें, निर्धारित पाठ्य पुस्तकें, नोटबुक, एक बेल्ट और एक स्कूल बैग सहित स्कूल किट दिए गए हैं.

ज्यादातर सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों की हालत खराब

एक अधिकारी ने कहा कि ज्यादातर सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों की हालत खराब है. सरकार से पैसे लेने के बावजूद प्रबंधन छात्रों के लिए अलग शौचालय, पीने के पानी के आउटलेट आदि जैसी बेहतर सुविधाएं बनाने को तैयार नहीं है. राज्य सरकार सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को अनुदान के रूप में 500 करोड़ रुपए प्रदान करती है, इसके अलावा मिड-डे मील योजनाओं और पात्र छात्रों के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति पर खर्च करती है. शिक्षा विभाग पहले ही 150 डिग्री कॉलेजों, 122 जूनियर कॉलेजों और सरकारी सहायता प्राप्त 2,500 से अधिक स्कूलों को सूचित कर चुका है कि वो उन्हें अपने कब्जे में ले लेगा.

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देश का ऑटोमोवाइल सेक्टर जल्द ही सवसे वड़े हव के रूम में अपनी पहचान वनाएगा। यह दावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। उन्होंने कहा कि पांच वर्ष में भारत का ऑटोमोवाइल क्षेत्र दुनिया में पहले नंवर पर पहुंच जाएगा।
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Andhra Pradesh: सभी सरकारी सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों का अधिग्रहण करेगी राज्य सरकार, बोले शिक्षा मंत्री
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