‘दिनदहाड़े डकैती कर रही सरकार’, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लेकर पी चिदंबरम का केंद्र पर हमला

कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (National Monetisation Pipeline) को लेकर मोदी सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है. उन...
P Chidambaram

कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (National Monetisation Pipeline) को लेकर मोदी सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है. उन्होंने इसके जरिए मोदी सरकार पर दिनदहाड़े डकैती करने का आरोप लगाया है.

उन्होंने मुंबई में कहा, ”वित्त मंत्री का कहना है कि 1.5 लाख करोड़ मिलेंगे लेकिन उन्हें यह भी बताना चाहिए कि वर्तमान राजस्व क्या है? मान लें कि मौजूदा राजस्व 1.60 लाख करोड़ है. वह इसका निजीकरण करेंगी और केवल 1.5 लाख करोड़ प्राप्त करेंगी.

उन्होंने आगे कहा, ”मान लें कि वर्तमान राजस्व 1.3 लाख करोड़ रुपए है, उन्हें केवल 20,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिल रहे हैं. 20 हजार करोड़ रुपए के लिए, आप वह सब बेच देंगे जो 70 वर्षों में बनाया गया है? यह निंदनीय है. यह दिनदहाड़े डकैती है. ”

दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 अगस्त को 6 लाख करोड़ रुपए के नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत गैस पाइपलाइन, राजमार्ग जैसी परियोजनाओं को निजी क्षेत्र के साथ साझा करने या किराये पर देकर आय बढ़ाने का प्रस्ताव है.

सरकार ने एक बयान में कहा, NMP के तहत मुख्य संपत्तियों के मोनेटाइजेशन के फ्रेमवर्क में स्पष्ट रूप से बताया गया है एनएमपी में कोई भी एसेट्स बिक्री के लिए नहीं है. सरकार ने कहा कि मोनेटाइजेशन के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एसेस्ट का बड़ा हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन बना रहेगा. इसलिए पब्लिक सेक्टर इन परिसंपत्तियों का संचालन, इन एसेट्स को चलाना और अधिक संपत्तियां बनाना जारी रखेगा जिन्हें आगे मोनेटाइज किया जा सकता है.

88000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना

सरकार ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन  के तहत केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्य द्वारा संचालित कंपनियों की इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को पट्टे पर देकर इस साल ₹88,000 करोड़ जुटाने की योजना बनाई है.

क्या है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन

नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत आठ मंत्रालयों की प्रॉपर्टी प्राइवेट कंपनियों के साथ साझा की जा सकती है या किराये पर दी जा सकती है. साझा करने का अर्थ होगा कि सरकारी और प्राइवेट कंपनियां मिलकर किसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगी जबकि किराये पर देने का मतलब है किसी सरकारी काम को प्राइवेट हाथों में देकर उससे किराया वसूला जाएगा.

जिन आठ मंत्रालयों में यह काम होना है, उनमें रेलवे, टेलीकॉम, रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवे, बिजली, युवा मामले और खेल, नागरिक उड्डयन, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, शिपिंग, पोर्ट्स और वाटरवेज शामिल हैं.

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देश का ऑटोमोवाइल सेक्टर जल्द ही सवसे वड़े हव के रूम में अपनी पहचान वनाएगा। यह दावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। उन्होंने कहा कि पांच वर्ष में भारत का ऑटोमोवाइल क्षेत्र दुनिया में पहले नंवर पर पहुंच जाएगा।
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राष्ट्रीय समाचार: ‘दिनदहाड़े डकैती कर रही सरकार’, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लेकर पी चिदंबरम का केंद्र पर हमला
‘दिनदहाड़े डकैती कर रही सरकार’, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लेकर पी चिदंबरम का केंद्र पर हमला
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