केरल में रुक नहीं रहे कोरोना के मामले, क्या सरकार की सारी मेहनत पर फिर जाएगा पानी

कोरोना से लड़ाई में देश की मेहनत पर क्या केरल पानी फेर देगा..ये सवाल इसलिए क्योंकि केरल में बेकाबू कोरोना के खौफनाक आंकड़े कर रहे हैं. दिन ...
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कोरोना से लड़ाई में देश की मेहनत पर क्या केरल पानी फेर देगा..ये सवाल इसलिए क्योंकि केरल में बेकाबू कोरोना के खौफनाक आंकड़े कर रहे हैं. दिन पहले जब केरल में डेली न्यू केस का आंकड़ा कई हफ्तों के बाद 11 हजार के नीचे पहुंचा था, तो थोड़ी राहत मिली थी. लेकिन उसके बाद से कोरोना ने एक बार फिर डेंजरस स्पीड पकड़ी और नए केस में 208 प्रतिशत का इजाफा हो गया है. मरने वालों का आंकड़ा भी करीब 162 प्रतिशत बढ़ गया है.

लेकिन ये फिक्र सिर्फ केरल तक ही सीमित नहीं हैसक्योंकि बढ़ता संक्रमण ना सिर्फ केरल, बल्कि पड़ोस के राज्यों और पूरे देश में वायरस के कहर की नई लहर ला सकता है. इसलिए सवाल उठ रहा है कि केरल में सख्त और संपूर्ण लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया जा रहा है.

केरल में संक्रमण को रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैसे तो कई तरह के सुझाव दिए हैं लेकिन सबसे अधिक लॉकडाउन पर काम करने को कहा है. उन जगहों का चयन करने को कहा है, जहां सबसे अधिक केस हैं और फिर वहां लॉकडाउन लागू करने की सलाह दी गई है. लेकिन केरल सरकार ने अभी तक इस पर पूरी तरह अमल नहीं किया है. जिसका नतीजा ये हो रहा है कि केरल में संक्रमण की कड़ी टूट नहीं रही है.वायरस तेजी से लोगों को अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है और फिक्र बढ़ा रहा है.

संक्रमण की चेन टूट नहीं रही

क्योंकि लंबे समय तक वायरस के लोगों के बीच में रहने का मतलब है कि संक्रमण की चेन टूट नहीं रही है. यानी वायरस को म्यूटेट करने का मौका मिल रहा है, इसलिए नए वेरिएंट की आशंका बढ़ रही है और सच होती भी दिख रही है केरल की स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक घर से संक्रमित होने वाले मरीजों का प्रतिशत बढ़ रहा है.अगर घर का एक व्यक्ति वायरस चपेट में आता है तो बाकी सभी भी संक्रमित हो जाते हैं.

इसका मतलब ये है कि केरल में वायरस ज्यादा संक्रामक होता जा रहा है और लॉकडाउन नहीं लगने की वजह से. वहां जा रहे और वहां से आ रहे लोगों के जरिए देश के बाकी हिस्सों में भी फैलने का मौका मिल रहा हैफोन पर बताया. केरल में सख्त और संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत है और मौजूदा समय में इसका अधिकार राज्य सरकार के पास है. क्योंकि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान केंद्र सरकार ने राज्यों को इस बात के लिए अधिकृत कर दिया था कि राज्य में संक्रमण की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार अपने हिसाब से लॉकडाउन लगा सकती है या फिर लॉकडाउन के नियमों में छूट दे सकती है. लेकिन जब केरल सरकार हालात की गंभीरता को अनदेखा कर रही है.

लॉकडाउन जैसा कदम नहीं उठा रही है, तब क्या केंद्र सरकार को दखल नहीं देना चाहिए. जिस तरह महामारी अधिनियम 1897 के तहत पहली लहर के दौरान देश भर में केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन लगाया गया था. क्या फिर से केरल में लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता है. क्योंकि ये सवाल केंद्र और राज्य के अधिकारों के बीच उलझने का नहीं है, बल्कि ये वक्त है संक्रमण की उस कड़ी को तोड़ने का, जो केरल में मजबूत और विकराल होती जा रही है.

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देश का ऑटोमोवाइल सेक्टर जल्द ही सवसे वड़े हव के रूम में अपनी पहचान वनाएगा। यह दावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। उन्होंने कहा कि पांच वर्ष में भारत का ऑटोमोवाइल क्षेत्र दुनिया में पहले नंवर पर पहुंच जाएगा।
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