पिछड़े वर्गों की जातिगत जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन, सुप्रीम कोर्ट से बोली केंद्र सरकार

ओबीसी के आरक्षण के संबंध में जातिगत जनगणना (C aste Census) के आंकड़ों की मांग के मामले में महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर गुरुवार को केंद्र...
Supreme Court

ओबीसी के आरक्षण के संबंध में जातिगत जनगणना (Caste Census) के आंकड़ों की मांग के मामले में महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर गुरुवार को केंद्र के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया. केंद्र सरकार ने कहा जाति से संबंधित जनगणना के रिकॉर्ड में उपलब्ध विवरण विश्वसनीय नहीं है. साथ ही केंद्र सरकार ने कहा जाति से संबंधित जनगणना के रिकॉर्ड के आधार पर किसी प्रकार के आरक्षण, रोजगार या स्थानीय चुनाव के लिए उपयुक्त नहीं है.

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह कियाकि 2021 की जातिगत जनगणना में ओबीसी आबादी की अलग से गिनती करने का निर्देश न दिया जाए. साथ ही केंद्र ने कोर्ट से महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर विचार ही नहीं करने का आग्रह भी किया है. इसके अलावा केंद्र सरकार ने आगामी 2021 की जनगणना के प्रश्नों में जाति जनगणना को शामिल करने की मांग का भी विरोध किया. केंद्र सरकार ने कहा कि जनगणना के लिए प्रश्नों कि लिस्ट पहले ही बनाई जा चुकी हैं और किसी भी मामले में जाति को जनगणना में शामिल नहीं करने का निर्णय एक नीतिगत मामला है.

पीएम से मिलकर नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना कराए जाने की मांग की

केंद्र का रूख इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल में बिहार से दस दलों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और जाति आधारित जनगणना कराए जाने की मांग की थी. महाराष्ट्र सरकार ने याचिका दायर कर केंद्र एवं अन्य संबंधित प्राधिकरणों से अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित एसईसीसी 2011 के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग की और कहा कि बार-बार आग्रह के बावजूद उसे ये उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है.

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव की तरफ से दायर हलफनामे में कहा गया है कि केंद्र ने पिछले साल जनवरी में एक अधिसूचना जारी कर जनगणना 2021 के लिए जुटाई जाने वाली सूचनाओं का ब्यौरा तय किया था और इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े सूचनाओं सहित कई क्षेत्रों को शामिल किया गया, लेकिन इसमें जाति के किसी अन्य श्रेणी का जिक्र नहीं किया गया है. सरकार ने कहा कि एसईसीसी 2011 सर्वेक्षण ओबीसी सर्वेक्षण नहीं है जैसा कि आरोप लगाया जाता है, बल्कि ये देश में सभी घरों में जातीय स्थिति का पता लगाने की व्यापक प्रक्रिया थी.

ये मामला गुरुवार को न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने सुनवाई के लिए आया, जिसने इस पर सुनवाई की अगली तारीख 26 अक्टूबर तय की है.

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(इनपुट- भाषा के साथ)

देश का ऑटोमोवाइल सेक्टर जल्द ही सवसे वड़े हव के रूम में अपनी पहचान वनाएगा। यह दावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। उन्होंने कहा कि पांच वर्ष में भारत का ऑटोमोवाइल क्षेत्र दुनिया में पहले नंवर पर पहुंच जाएगा।
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राष्ट्रीय समाचार: पिछड़े वर्गों की जातिगत जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन, सुप्रीम कोर्ट से बोली केंद्र सरकार
पिछड़े वर्गों की जातिगत जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन, सुप्रीम कोर्ट से बोली केंद्र सरकार
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