Fikr Aapki: फरीदाबाद के खोरी गांव में अवैध मकान तोड़ दिया, लेकिन अवैध निर्माण रोका क्यों नहीं?

लूटघर में अबतक हमने आपको दिखाया कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश पर हरियाणा के जिस खोरी गांव में हजारों घर तोड़े गए, वहां के लोगों ...
Khori Village

लूटघर में अबतक हमने आपको दिखाया कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश पर हरियाणा के जिस खोरी गांव में हजारों घर तोड़े गए, वहां के लोगों की क्या शिकायत है. आज हम आपको दिखाएंगे कि हरियाणा नगर निगम ने अपनी जिम्मेदारी को लेकर तब क्या बोला, जब हमने उससे पूछा कि आप अतिक्रमण को रोकने में नाकाम क्यों साबित हुए?

वहीं हमने जब खोरी गांव के लोगों से  पूछा गया कि इस जमीन पर जहां आपने मकान बनाया, आपके पास इसका मालिकाना हक था. आपने इसकी रजिस्ट्री कराई थी तो जवाब मिला नहीं. वहीं जब कहा कि आप जानते थे कि जमीन अवैध है, तो कहा कि जमीन अवैध नहीं थी. इसके बाद कहा कि आपने तो रजिस्ट्री नहीं कराई ना, तो इस पर कहा कि हम तो बचपन से रह रहे हैं. हमें क्या मालूम कि रजिस्ट्री होती है गांवों में भी, हमें तो नहीं मालूम था. साल भर के अंदर पिताजी गए, भाई गया, नौकरी गई, घर भी चला गया. आप में से किसी को पता है कि ये जमीन किस विभाग की है. इस पर कहा कि किसी की नहीं, हमने बचपन से सुना है खोरी गांव हमारा है.

खोरी गांव के लोग नहीं साबित कर सके मालिकाना हक

कोई लाख कहे कि खोरी गांव हमारा है, लेकिन सौ बात की एक बात ये है कि आपको कागज दिखाने होंगे. कानून के सामने ये साबित करना होगा कि जमीन पर मालिकाना हक आपका है और खोरी गांव के लोग ये साबित नहीं कर सके. लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जब अवैध बस्ती बस रही थी तब जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंदें क्यों थे. अवैध कब्जे का विरोध क्यों नहीं किया. वो विभाग इन जमीनों पर अपनी आखों के सामने यहां मकानों को क्यों बनने दिए. ऐसे बहुत सारे सवाल हैं.

खोरी गांव के ही कृष्णपाल इस गांव में अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी हैं. इनके दादा यहां खदान में मजदूरी करते थे. हमने पूछा कि बताइए ये जमीन किसकी है? इस पर कहा कि 1966 में एक नवंबर को हरियाणा बना, उसके पहले पंजाब था. ये तब की बसावट है. हमारे लोग यहीं खान मजदूरी करते थे, जिनकी जमीन है लखनपुर के बुजुर्ग खत्म हो गए. वो सरपंच हुआ करते थे. वो कहते थे हमारी जमीन है बस जाओ यहां पर.

जिम्मेदार विभाग अपनी जिम्मेदारी निभाने से चूके

सरपंच ने कहा हमारी जमीन है बस जाओ और लोग बस गए. बात साठ के दशक की है. भरोसा करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो आपकी मर्जी, लेकिन एक बात तो तय है जब गांव बस रहा था तब जिम्मेदार विभाग अपनी जिम्मेदारी निभाने से चूक गए. क्योंकि जो प्रशासन अवैध मकानों को तोड़ सकता है, वो अवैध मकान बनने से रोक भी तो सकता है. इन्हीं सवालों के साथ हम पहुंचे फरीदाबाद नगर निगम के दफ्तर, जहां हमारी मुलाकात हुई कमिश्नर यशपाल से.

हमने उनसे पूछा कि जब जमीन कोई कब्जा करता है जमीन पर इसे रोकने के लिए आपके पास इन्फोर्समेंट है. क्या प्रोसेस है. उन्होंने कहा कि एनफोर्समेंट विंग है. उनकी जिम्मेदारी है कि अगर किसी तरह का कब्जा होता है तो म्यूनिसिपल कमीशन एक्ट एम्पावर करता है कि कार्रवाई करें. इसके बाद भी लोग आएं तो लापरवाही हुई है. अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, लेकिन अतिक्रमण बहुत तेजी से होता है. किसी को जिम्मेदारी मुक्त नहीं किया जा सकता, जो जिम्मेदार हैं उनकी लापरवाही इसके अंदर है.

फरीदाबाद के म्यूनिसिपल कमिश्नर ने टीवी9 भारतवर्ष को आश्वस्त किया कि कार्रवाई कर रहे हैं, देशभर में ये नजीर बनेगा कि अवैध कब्जे के दौरान जो अधिकारी ड्यूटी नहीं निभाते उनके लिए. साथ ही कहा कि लापरवाही हुई है और कार्रवाई की प्रक्रिया भी जारी है. फरीदाबाद नगर निगम के आयुक्त ने बताया कि खोरी गांव की जमीन पर मालिकाना हक उनका है, जबकि इसके रखरखाव की जिम्मेदारी वन विभाग की होती है और इसलिए नगर निगम के दफ्तर के बाद हमने वन विभाग का दरवाजा खटखटाया.

फरीदाबाद में वन मंडल अधिकारी राजकुमार ने हमसे मिलना तो स्वीकार किया, लेकिन कैमरे पर बोलने से मना कर दिया. वो मानते हैं कि जिम्मेदारी बनती है, लेकिन अधिकारियों ने जिम्मेदारी निभाई या नहीं, उन्हें नहीं पता. लिहाजा हमने तय किया कि खुद पता करेंगे, आखिर जिम्मेदारी थी किसकी.

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Fikr Aapki: फरीदाबाद के खोरी गांव में अवैध मकान तोड़ दिया, लेकिन अवैध निर्माण रोका क्यों नहीं?
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