TV9 EXCLUSIVE: जानिए कोर्ट में ‘चार्जशीट’ दाखिल करने में कौन सा राज्य और जिला देश में रहा अव्वल, कहां की पुलिस रही फिसड्डी

नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो ( National Crime Record Bureau) यानी NCRB के हाल ही में जारी 2020 के आंकड़ों में पुलिस के   अदालतों में दाखिल ...
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नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो (National Crime Record Bureau) यानी NCRB के हाल ही में जारी 2020 के आंकड़ों में पुलिस के   अदालतों में दाखिल चार्जशीट संबंधी आंकड़े भी जुटाए गए हैं. इनमें राज्य और मेट्रो शहर-वार आंकड़े दर्ज हैं. यह आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि अनगिनत आपराधिक मामलों में मुलजिमों के खिलाफ ‘चार्जशीट’ यानि आरोप-पत्र किसी भी जांच एजेंसी, विशेषकर पुलिस द्वारा सही वक्त पर अदालतों में दाखिल करवाना जटिल काम है. हालांकि देश भर की अदालतों/जजों द्वारा अक्सर ऐसी लेट-लतीफी के लिए पुलिस को आड़े हाथ लिया जाता रहा है. बहरहाल एनसीआरबी द्वारा दो दिन पहले ही जारी इन आंकड़ों ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि हिंदुस्तान में किस राज्य और जिले की पुलिस इस मामले में अव्वल और कहां की पुलिस ‘फिसड्डी’ साबित हुई है.

नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो ने यह आंकड़े राज्य वार तो जुटाए ही हैं. साथ ही साथ जिला वार (महानगरीय शहरों के स्तर से भी) भी जुटाए हैं. राज्यवार आंकड़ों पर अगर संक्षिप्त में नजर डालें तो इस सूची में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर देश के तीन राज्य रखे गए हैं. ताज्जुब की बात है कि इन तीन राज्यों में से कोई भी राज्य हिंदीभाषी नहीं है. इस मामले में गुजरात राज्य नियमानुसार वक्त पर अपनी कोर्ट्स में मुकदमों से संबंधित आरोप-पत्र दाखिल करने में पहले नंबर पर खड़ा है. सन् 2020 में हिंदुस्तान में गुजरात राज्य की पुलिस ही वो इकलौती पुलिस साबित हुई जिसने 97.1 फीसदी मुकदमों में तय समय पर चार्जशीट अदालतों में दाखिल कर दी.

दक्षिण भारतीय शहरों की पुलिस चार कदम आगे

दूसरे पायदान पर खड़ा है केरल राज्य. अदालतों में वक्त पर आपराधिक मुकदमों में केरल पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल का अनुपात 94.9 फीसदी रहा है. जोकि अपने आप में किसी भी दक्षिण भारतीय राज्य पुलिस के लिए एक सम्मान और स्वाभिमान की बात होगी. इसी तरह तीसरे नंबर पर भी हरियाणा, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड राज्य में से कोई न होकर. केरल के बाद दक्षिण भारत के दूसरे राज्य के रूप में तमिलनाडू पुलिस ने अपना नाम दर्ज कराया है. सही समय पर आरोपियों के खिलाफ अपनी अदालतों में चार्जशीट दाखिल करने के मामले में तमिलनाड का अनुपात 91.7 फीसदी रहा है.

जानिए क्या हाल है मेट्रो शहरों की पुलिस का

यह तो रही देश के राज्यों की पुलिस द्वारा अपनी अदालतों में आईपीसी के तहत दर्ज मुकदमों में वक्त पर चार्जशीट्स दाखिल करने की बात. अब एक नजर डालते हैं नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के ही उन आंकड़ों पर जो उसने, महानगरीय शहरों (मेट्रो सिटी) की पुलिस से जुटाए हैं. यह आंकड़े भी आईपीसी के तहत दर्ज मुकदमों के बाबत अदालतों में दाखिल चार्जशीट से ही संबंधित हैं. एनसीआरबी ने इस श्रृंखला में देश के अधिकांश राज्यों के मेट्रो शहरों को शामिल किया है. सूची में शामिल इन मेट्रो शहरों की संख्या 34 है. इनमें पंजाब, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, झारखंड राज्य के चुनिंदा मेट्रो शहरों के आंकड़े नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो ने संकलित करके जारी किए हैं.

लगातार बढ़ रही दर्ज मुकदमों की संख्या

इन 34 मेट्रो शहरों में आगरा, इलाहाबाद (प्रयागराज), वाराणसी,मेरठ (सभी यूपी), अमृतसर, लुधियाना (पंजाब), भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर (मध्य प्रदेश), हरियाणा का इकलौता शहर फरीदाबाद, चण्डीगढ़ सिटी. जोधपुर, कोटा (राजस्थान) के अलावा धनबाद, जमशेदपुर, कन्नूर, कोल्लम, मदुरई, नासिक, रायपुर, राजकोट, वडोदरा, विजयवाडा (तीनों गुजरात), रांची, श्रीनगर (जम्मू एंड कश्मीर),तिरुवनंतपुरम्, त्रिसुर, वसई विरार, विशाखापट्ट्नम, आसनसोल, औरंगाबाद आदि को भी इन 34 मेट्रो शहरों की सूची में जगह दी गई है. एनसीआरबी के इन 34 मेट्रो शहरों के आंकड़े बताते हैं कि इन शहरों में सन् 2018 में कुल 1 लाख 94 हजार 629 मामले आईपीसी के तहत दर्ज किए गए थे.

पहले सूबा फिर जिला भी सबसे आगे

सन् 2019 में यह संख्या बढ़कर 2 लाख 1 हजार 611 हो गई. जबकि सन् 2020 में यह आंकड़ा बढ़कर (ऊपर उल्लिखित 34 मेट्रो शहरों में) 2 लाख 42 हजार 892 हो गया. इन सभी शहरों की पुलिस द्वारा अपनी अपनी अदालतों में इन वर्षों में दाखिल होने वाली चार्जशीट का कुल अनुपात 80.8 फीसदी था. अब अगर बात करें इन 34 मेट्रो शहरों में से सबसे ज्यादा किस शहर की पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कीं? तो इस सवाल के जबाब में भी पहले पायदान पर बाजी गुजरात राज्य का राजकोट शहर ही मारता है. राजकोट की पुलिस ने रिकार्ड 99.2 फीसदी मुकदमों में चार्जशीट अदालतों में दाखिल कर दी थी. इसी तरह दूसरे नंबर पर दक्षिण भारत के राज्य केरल के तिरुवनंतपुरम् की पुलिस अपनी मौजूदगी दर्ज करवाती है.

चौंकाने वाला सच बयान करते आंकड़े

तिरुवनंतपुरम् पुलिस ने 97.8 फीसदी मुकदमों में चार्जशीट दाखिल कर दी थी. तीसरे नंबर पर भी केरल राज्य का ही दूसरा शहर कोल्लम (97.5) इस मामले में पूरे देश में आगे रहा. जबकि गुजरात का दूसरा शहर वडोदरा (95.3) इस मामले में चौथे स्थान पर रहा. मगर यहां यह भी याद रखना जरूरी है कि, पूरे देश में गुजरात राज्य इस नजरिए से पहले पायदान पर रहा. जबकि वडोदरा से पहले गुजरात राज्य का ही राजकोट शहर इस मामले में (99.2) पहले पायदान पर है. मल्लपुरम् (Malappuram) की पुलिस 93.9 फीसदी अनुपात में चार्जशीट अदालतों में दाखिल करके देश में 5वें नंबर पर रही. इस नजरिए से अगर सबसे बुरा हाल रहा है तो वो है राजस्थान राज्य के जोधपुर पुलिस का.  इस मामले में जिसका अनुपात महज 47 फीसदी ही रहा है.

इन मेट्रो शहरों की फिसड्डी पुलिस

लिहाजा जोधपुर पुलिस को इस मामले में देश में 7वें पायदान पर खड़े होने को मजबूर होना पड़ा. हरियाणा के फरीदाबाद शहर की पुलिस इस मामले में 47.6 फीसदी अनुपात हासिल करके जोधपुर पुलिस से एक पायदान ऊपर रहकर छठे नंबर पर रही है. अदालतों में आरोप-पत्र दाखिल कर पाने के मामले में जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर शहर की पुलिस 81.7 फीसदी अनुपात पर रही. इसी तरह मध्य प्रदेश के जबलपुर (89.5), भोपाल (89), ग्वालियर (72.6) शहर की पुलिस क्रमश: पहले, दूसरे और तीसरे पायदान पर अपने राज्य में रही. इसी तरह अपने सूबे में ही यूपी के मेरठ शहर की पुलिस इस मामले में (84.2), आगरा पुलिस (76.7), वाराणसी (71.3) और इलाहाबाद (67.7) क्रमश: पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहे.

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