कोविड-19 के सबसे बुरे दौर में भी कृषि क्षेत्र ने खुद को संभाला, बोले राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश

राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 महामारी ने इस चुनौतीपूर्ण समय में सभी के लिए भोजन और पोषण सुनिश्चित करने की दिशा...

राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 महामारी ने इस चुनौतीपूर्ण समय में सभी के लिए भोजन और पोषण सुनिश्चित करने की दिशा में आत्मविश्लेषण करने का सभी को मौका दिया है.हरिवंश ने ‘महामारी के बाद स्थिरता और खाद्य सुरक्षा’ विषय पर रोम में आयोजित सातवें जी20 अध्यक्ष शिखर सम्मेलन (पी-20) को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में कृषि क्षेत्र ने कोविड-19 के सबसे बुरे दौर में स्वयं को स्थिति के अनुरूप ढाल लिया. उन्होंने लाखों किसानों के अथक प्रयासों और सरकार की किसान हितैषी नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि इसके कारण भारत में अब तक का सबसे अधिक 30 करोड़ 80 लाख टन खाद्यान्न पैदा हुआ.

हरिवंश ने कहा कि कोविड-19 के समय में भी भारत ने न केवल अपने राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण कार्यक्रमों को जारी रखा, बल्कि सभी के लिए किफायती भोजन सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त उपायों के साथ उन्हें आगे बढ़ाया.उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान कृषि क्षेत्र की मदद करने के लिए भारत ने 11 करोड़ 37 लाख से अधिक किसानों को नकद सहायता प्रदान करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण तंत्र शुरू किया.हरिवंश ने इस बात को भी रेखांकित किया कि जलवायु परिवर्तन और कुपोषण की दोहरी चुनौतियों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फसल की 35 नई किस्में राष्ट्र को समर्पित कीं.

अनाथ हुए 845 बच्चों को पीएम केयर्स फार चिल्ड्रन योजना का लाभ

कोरोना महामारी के दौरान अनाथ हुए 845 बच्चों को पीएम केयर्स फार चिल्ड्रन योजना का लाभ मिलेगा. केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि योजना के तहत सहयोग हासिल करने के लिए कुल 3,915 आवेदन मिले थे. इनमें 845 आवेदनों को मंजूरी दी गई. अधिकारी ने कहा कि मौजूदा समय में 2,000 रपये मासिक की सहायता दी जा रही है, जिसे ब़़ढाकर 4,000 रुपये प्रति माह किया जाएगा.

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय केंद्र सरकार के स्तर पर इस योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय होगा. राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में महिला एवं बाल विकास विभाग या सामाजिक न्याय विभाग के पास योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी होगी. उल्लेखनीय है कि अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल की दूसरी वषर्षगांठ की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 29 मई को कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए कल्याणकारी योजना की घोषणा की थी. ऐसे बच्चों को 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर मासिक वित्तीय सहायता और 23 वर्ष की आयु पूरी करने पर पीएम केयर्स फंड से करीब 10 लाख रुपये की राशि मिलेगी.

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देश का ऑटोमोवाइल सेक्टर जल्द ही सवसे वड़े हव के रूम में अपनी पहचान वनाएगा। यह दावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। उन्होंने कहा कि पांच वर्ष में भारत का ऑटोमोवाइल क्षेत्र दुनिया में पहले नंवर पर पहुंच जाएगा।
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राष्ट्रीय समाचार: कोविड-19 के सबसे बुरे दौर में भी कृषि क्षेत्र ने खुद को संभाला, बोले राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश
कोविड-19 के सबसे बुरे दौर में भी कृषि क्षेत्र ने खुद को संभाला, बोले राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश
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