खत्म हुआ गोला-बारूद बनाने वाला 200 साल पुराना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, इसमें काम करने वाले 70000 कर्मचारियों का अब क्या होगा?

रक्षा मंत्रालय ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड (ओएफबी) को शुक्रवार यानी आज से भंग कर दिया है. अब सवाल उठता है कि इसके हजारों कर्मचारियों का क्य...
Ordnance Factory

रक्षा मंत्रालय ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड (ओएफबी) को शुक्रवार यानी आज से भंग कर दिया है. अब सवाल उठता है कि इसके हजारों कर्मचारियों का क्या होगा? तो सरकार ने इनका भी इंतजाम कर दिया है. दरअसल ऑर्डिनेंड फैक्ट्री बोर्ड की संपत्ति, उसके कर्मचारियों और मैनेजमेंट को 7 नए स्थापित रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (डीपीएसयू) में बांट दिया है. ओएफबी एक रक्षा मंत्रालय की अधीनस्थ इकाई थी और तीनों सशस्त्र बलों एवं अर्धसैन्य बलों को महत्वपूर्ण हथियार और गोला-बारूद की आपूर्ति करती थी.

साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आयुध निर्माणी बोर्ड (ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड) के लगभग 70,000 कर्मचारियों को इन नए सार्वजनिक उपक्रमों में ट्रांसफर किया जा रहा है, लेकिन उनकी सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा. ‘आत्मनिर्भर भारत’ पैकेज के तहत, केंद्र सरकार ने पिछले साल 16 मई को घोषणा की थी कि वह ओएफबी के निगमीकरण द्वारा आयुध आपूर्ति में स्वायत्तता, जवाबदेही और दक्षता में सुधार करेगी.

रक्षा मंत्रालय की 200 साल से भी पुरानी इस इकाई के पुनर्गठन का प्रस्ताव काफी समय से लंबित था. रक्षा मंत्रालय ने 28 सितंबर के एक आदेश में कहा, ‘भारत सरकार ने एक अक्टूबर, 2021 से प्रभाव के साथ इन 41 उत्पादन इकाइयों और पहचाने गए गैर-उत्पादन इकाइयों का प्रबंधन, नियंत्रण, कामकाज और रखरखाव 7 सरकारी कंपनियों को सौंपने का फैसला किया है. ये 7 कंपनियां पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व वाली हैं.’

कौन सी 7 सरकारी कंपनियों में ट्रांसफर होंगे 70 हजार कर्मचारी?

आदेश के अनुसार इन 7 रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों (जिन्हें डीपीएसयू भी कहा जाता है) में म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ट्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड शामिल हैं.

सात सरकारी कंपनियों में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड (ओएफबी) के काम को ट्रांसफर करने का उद्देश्य बोर्ड की जवाबदेही, दक्षता और प्रतिस्पर्धा में सुधार करना है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जून को इस मुद्दे को उठाया और आज से बदलाव के फैसले को लागू कर दिया है.

क्या होंगी कर्मचारियों की सेवा शर्तें?

ओएफबी (समूह ए, बी और सी) के उत्पादन और गैर-उत्पादन इकाइयों से संबंधित सभी कर्मचारियों को विदेश सेवा की शर्तों पर नए डीपीएसयू (7 सरकारी कंपनियों) में ट्रांसफर किया गया है. एक आधिकारिक आदेश मुताबिक, हालांकि उन्हें शुरू के दो वर्षों के दौरान कोई डेपुटेशन अलाउंस (डीम्ड डेपुटेशन) नहीं दिया जाएगा.

इस आदेश में कहा गया कि दो वर्ष के अंदर नए डीपीएसयू में से सभी 7 सरकारी कंपनियों को ट्रांसफर किए गए कर्मचारियों की सेवा शर्तों से जुड़े नियमों और शर्तों को तैयार करना होगा. साथ ही सरकारी कंपनी में डेपुटेशन पर आए ृकर्मचारियों से स्थायी करने के नियमों पर भी काम करना होगा.

सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया, ‘ट्रांसफर किए जाने वाले कर्मचारियों की सेवा शर्तें मौजूदा कर्मचारियों से कम नहीं होंगी. साथ ही इन 7 सरकारी कंपनियों के मार्गदर्शन के लिए रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी) द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा जो इस बात का ख्याल रखेगी कि कर्मचारियों को दिया जाने वाला ट्रांसफर पैकेज आकर्षक हो.’ आदेश में कहा गया कि इस विभाग से रिटायर हो चुके कर्मचारियों और मौजूदा कर्मचारियों की पेंशन की जिम्मेदारी सरकार पर ही होगी, जो कि पहले की तरह ही रक्षा मंत्रालय के बजट से सरकार द्वारा वहन की जाएंगी.

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देश का ऑटोमोवाइल सेक्टर जल्द ही सवसे वड़े हव के रूम में अपनी पहचान वनाएगा। यह दावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। उन्होंने कहा कि पांच वर्ष में भारत का ऑटोमोवाइल क्षेत्र दुनिया में पहले नंवर पर पहुंच जाएगा।
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राष्ट्रीय समाचार: खत्म हुआ गोला-बारूद बनाने वाला 200 साल पुराना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, इसमें काम करने वाले 70000 कर्मचारियों का अब क्या होगा?
खत्म हुआ गोला-बारूद बनाने वाला 200 साल पुराना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, इसमें काम करने वाले 70000 कर्मचारियों का अब क्या होगा?
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