जीरो कार्बन उत्सर्जन के लिए भारत को 2070 तक 5,630 GW सोलर कैपेसिटी की जरूरत, स्टडी में हुआ खुलासा

जीरो कार्बन उत्सर्जन (Zero Emission) हासिल करने के लिए भारत की कुल स्थापित सौर ऊर्जा (Solar Power) क्षमता को 2070 तक 5630 गीगावाट (GW) तक ब...
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जीरो कार्बन उत्सर्जन (Zero Emission) हासिल करने के लिए भारत की कुल स्थापित सौर ऊर्जा (Solar Power) क्षमता को 2070 तक 5630 गीगावाट (GW) तक बढ़ाने की जरूरत होगी. ये बात इंडिपेंडेंट थिंक टैंक काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर (CEEW) द्वारा मंगलवार को जारी एक नई रिपोर्ट में सामने आई है. इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की बिजली उत्पादन संपत्तियों, खासकर सौर ऊर्जा के लिए कुल भूमि की आवश्यकता लगभग 4.6 प्रतिशत होगी. इस रिपोर्ट का शीर्षक है – ‘भारत के क्षेत्रीय ऊर्जा ट्रांजीशन और जलवायु नीति के लिए एक शुद्ध-शून्य लक्ष्य के निहितार्थ’.

शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लिए विभिन्न परिदृश्यों के पहले ऐसे आकलन में, CEEW ने कहा है कि भारत को उत्पन्न सौर पीवी कचरे को संभालने के लिए अपेक्षित रीसाइक्लिंग क्षमता विकसित करने की भी जरूरत होगी. वर्तमान में, भारत में 100 GW स्थापित अक्षय ऊर्जा (Installed Renewable Energy) क्षमता है. जिसमें से सौर ऊर्जा 40 GW है. इसका लक्ष्य 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 450 GW तक बढ़ाना है.

 बिजली उत्पादन में पवन और परमाणु ऊर्जा का हिस्सा बढ़ाना होगा

CEEW की स्टडी के अनुसार, 2070 में इलेक्ट्रिक या बैटरी से चलने वाले यात्री वाहनों में देश में बिकने वाली सभी कारों का 84 प्रतिशत हिस्सा होगा. इसके अलावा सभी ट्रकों में से 79 प्रतिशत बैटरी-इलेक्ट्रिक तकनीक पर चलेंगे और बाकी हाइड्रोजन पर चलेंगे. देश भर के परिवारों को भी खाना पकाने के प्राथमिक ईंधन के रूप में बिजली का उपयोग करना होगा. भारत के बिजली उत्पादन में पवन और परमाणु ऊर्जा का हिस्सा 1792 GW और 225 GW तक बढ़ाना होगा.

मुकेश अंबानी ने खरीदी कंपनी

आने वाले दिनों में भारत को सोलर पैनल का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में काम करते हुए मुकेश अंबानी ने रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड (RNESL) की स्थापना की थी. इसके साथ ही 75 हजार करोड़ की फंडिंग का ऐलान भी किया गया था. रिलायंस न्यू एनर्जी ने कहा कि उसने चाइना नेशनल ब्लूस्टार ग्रुप से REC Solar Holdings में 100 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है. यह डील 771 मिलियन डॉलर (करीब 5500 करोड़) में हुई है.

इस डील को लेकर मुकेश अंबानी ने कहा कि REC Solar की मदद से रिलायंस इंडस्ट्रीज लो-कॉस्ट सोलर पैनल बनाने में सक्षम होगी. उन्होंने कहा कि इस कंपनी का अधिग्रहण इसलिए किया गया है कि कंपनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की दिशा में आगे बढ़ने की स्ट्रैटिजी पर काम कर रही है. इससे भारत सोलर पैनल बनाने में आत्मनिर्भर होगा.

बिजली क्षेत्र के उपक्रमों को नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लिये बोली लगाने को मंजूरी

इसके अलावा पिछले महीने ही बिजली मंत्रालय ने अपने अधीन आने वाले केंद्रीय लोक उपक्रमों (CPSU) को उनके बही-खातों की स्थिति के आधार पर पहले से तय नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लिये साल की शुरूआत में बोली लगाने के लिए मंजूरी देने का फैसला किया है. मिनी रत्न दायरे में आने वाले सीपीएसयू के बोर्ड की निवेश मंजूरी की शक्ति बढ़ाने का मामला लोक उद्यम विभाग के समक्ष उठाया जाएगा. इसके साथ ही नवीकरण ऊर्जा क्षेत्र में आंतरिक प्रतिफल की दर को 10 से आठ प्रतिशत करने के प्रस्ताव को भी वित्त मंत्रालय के समक्ष रखा जाएगा.

(भाषा के इनपुट के साथ)

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देश का ऑटोमोवाइल सेक्टर जल्द ही सवसे वड़े हव के रूम में अपनी पहचान वनाएगा। यह दावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। उन्होंने कहा कि पांच वर्ष में भारत का ऑटोमोवाइल क्षेत्र दुनिया में पहले नंवर पर पहुंच जाएगा।
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जीरो कार्बन उत्सर्जन के लिए भारत को 2070 तक 5,630 GW सोलर कैपेसिटी की जरूरत, स्टडी में हुआ खुलासा
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