गोवा सरकार के आरक्षण के फैसले को हाईकोर्ट ने किया रद्द, पीजी मेडिकल कॉलेज की 41 फीसदी सीटों को लेकर जारी हुआ था नोटिफिकेशन

गोवा में बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना को खारिज कर दिया है, जिसमें अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और...
Bombay High Court Min

गोवा में बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना को खारिज कर दिया है, जिसमें अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के लिए स्नातकोत्तर के राज्य कोटे में 41 फीसदी आरक्षण अनिवार्य है. ये फैसला गोवा मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) और गोवा डेंटल कॉलेज के छात्रों पर लिया गया है.

हाई कोर्ट ने राज्य कोटे में 41 प्रतिशत स्नातकोत्तर (पीजी) सीटें आरक्षित करने वाली गोवा सरकार की अधिसूचना को सोमवार को रद्द कर दिया. राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ पिछले साल 100 से अधिक डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों ने अदालत का रुख किया था.4 मई, 2020 की राज्य की अधिसूचना एसटी के लिए 12 प्रतिशत पीजी मेडिकल सीटें, एससी के लिए 2 प्रतिशत और ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण आंशिक रूप से एससी / एसटी के लिए गोवा आयोग और ओबीसी के लिए गोवा आयोग की सिफारिशों पर आधारित थी. दोनों को कोर्ट ने खारिज कर दिया. इसको लेकर जस्टिस एमएस सोनक और एमएस जावलकर की उच्च न्यायालय की पीठ ने फैसला सुनाया.

मेरिट स्कोर के आधार पर किया गया था चयन

पीजी सीटों के लिए चयन मेरिट (एनईईटी-पीजी) स्कोर के आधार पर किया गया था. ऐसा इसलिए था क्योंकि पीजी छात्र आपात स्थिति से निपटते हैं. गुणवत्ता सेवा प्राप्त करने के लिए, किसी भी श्रेणी के लिए कोई आरक्षण नहीं रखा जाता है क्योंकि गोवा में जीएमसी एकमात्र मेडिकल कॉलेज है. हाई कोर्ट जस्टिस 16 मार्च, 2020 को जीएमसी के डीन शिवानंद बांदेकर के राज्य के अवर सचिव (स्वास्थ्य) के पत्र का जिक्र कर रहे थे कि जीएमसी में पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश अब तक एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणी के लिए बिना किसी आरक्षण के हुआ है.

जानकारी के मुताबिक, 2007 तक ऑल इंडिया कोटे में कोई आरक्षण नहीं होता था. 2007 में, सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया कोटे में अनुसूचित जाति (SC) के लिए 15 प्रतिशत और एसटी के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्देश दिया था. 2007 में केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम लागू कर जब ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराने का प्रावधान आया तो उसे सिर्फ केंद्र के मेडिकल संस्थानों में ही लागू किया गया था.

इस फैसले से होगा फायदा

इसे राज्य के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में ऑल इंडिया कोटे के तहत आने वाली सीटों पर लागू नहीं किया गया था.केंद्र सरकार के 29 जुलाई के फैसले के बाद इस साल से देश भर के ओबीसी छात्र अब किसी भी राज्य में मेडिकल सीटों के ऑल इंडिया कोटे में आरक्षण का लाभ ले सकेंगे. इस आरक्षण से MBBS में एडमिशन लेने वाले 1,500 और पोस्ट ग्रेजुएशन में 2,500 ओबीसी छात्रों को फायदा होगा.

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राष्ट्रीय समाचार: गोवा सरकार के आरक्षण के फैसले को हाईकोर्ट ने किया रद्द, पीजी मेडिकल कॉलेज की 41 फीसदी सीटों को लेकर जारी हुआ था नोटिफिकेशन
गोवा सरकार के आरक्षण के फैसले को हाईकोर्ट ने किया रद्द, पीजी मेडिकल कॉलेज की 41 फीसदी सीटों को लेकर जारी हुआ था नोटिफिकेशन
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