ऑर्डनेंस डायरेक्ट को मिला पहला महानिदेशक, ई आर शेख ने संभाला पदभार

ईआर शेख ने ऑर्डनेंस डायरेक्ट (Ordnance Directorate ) (समन्वय और सेवाएं) के पहले महानिदेशक (Director General) के रूप में पदभार ग्रहण किया. यह...

ईआर शेख ने ऑर्डनेंस डायरेक्ट (Ordnance Directorate ) (समन्वय और सेवाएं) के पहले महानिदेशक (Director General) के रूप में पदभार ग्रहण किया. यह आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) का उत्तराधिकारी संगठन है.ऑर्डनेंस फैक्ट्री निर्माण (IOFS) में 1984 बैच के अधिकारी, वे आधुनिकीकरण के अगुआ रहे हैं.विशेष रूप से, उन्होंने ऑर्डनेंस फैक्ट्री निर्माण में वारंगांव में छोटे हथियारों के गोला-बारूद के निर्माण के लिए आधुनिक उत्पादन लाइन प्रणाली की स्थापना में योगदान दिया है.

उप महानिदेशक (डीडीजी) -प्रणोदक और विस्फोटक के रूप में, उन्होंने विस्फोटक कारखानों में कई संयंत्र आधुनिकीकरण परियोजनाओं का निरीक्षण किया जिससे उत्पादकता, गुणवत्ता और सुरक्षा में वृद्धि हुई.उन्होंने तोपखाने के गोला-बारूद के लिए द्वि-मॉड्यूलर चार्ज सिस्टम (बीएमसीएस) के सफल स्वदेशी विकास का भी नेतृत्व किया.

कानपुर से किया था ग्रेजुएशन

ईआर शेख आईआईटी कानपुर से ग्रजुएट हैं, उन्होंने विभिन्न ऑर्डनेंस फैक्ट्री (Ordnance Factories) में भी काम किया है. वह पहले ऑर्डनेंस फैक्ट्री निर्माण इटारसी के महाप्रबंधक (General Manager) थे. उन्होंने ओएफबी और रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में विदेशों में विभिन्न रक्षा प्रतिनिधिमंडलों के सदस्य के रूप में भी काम किया है. वह आयुध रत्न पुरस्कार, 2020 के प्राप्तकर्ता भी हैं, जो उन्हें संगठन के लिए उनकी अनुकरणीय सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया है.

रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए साजोसामान बनाने वाले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड (Ordnance Factory Board) को 1 अक्टूबर से भंग कर दिया है. इसके एसेट्स, कर्मचारियों और मैनेजमेंट को 7 सरकारी कंपनियों को ट्रांसफर किया जाएगा. सरकार ने एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी. आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhar Bharat) पैकेज के तहत सरकार ने पिछले साल 16 मई को घोषणा की थी कि वह ओएफबी में ऑटोनॉमी, अकाउंटिबिलिटी और एफिशियंसी में सुधार करेगी. इसके लिए ओएफबी का कॉरपोरेटाइजेशन किया जाएगा.

रक्षा मंत्रालय ने 28 सितंबर के अपने ऑर्डर में कहा कि सरकार ने 1 अक्टूबर, 2021 से 41 प्रॉडक्शन यूनिट्स और नॉन-प्रॉडक्शन यूनिट्स का प्रबंधन, नियंत्रण, ऑपरेशंस और मेनटेनेंस 7 सरकारी कंपनियों को ट्रांसफर करने का फैसला किया है. इनमें Munition India Limited, Armoured Vehicles Nigam Limited, Advanced Weapons and Equipment India Limited, Troop Comforts Limited, Yantra India Limited, India Optel Limited और Gliders India Limited शामिल हैं. इन्हें डीपीएसयू नाम दिया गया है.

ओएफबी वर्तमान में एक रक्षा मंत्रालय की अधीनस्थ इकाई है और तीन सशस्त्र बलों एवं अर्धसैन्य बलों को महत्वपूर्ण हथियार और गोला-बारूद की आपूर्ति करती है. ऑर्डर के मुताबिक सरकार ने ओएफबी की प्रॉडक्शन यूनिट्स और नॉन-प्रॉडक्शन यूनिट्स के सभी कर्मचारियों को नए डीपीएसयू को ट्रांसफर किया जाएगा. इसके लिए हरेक नए डीपीएसयू को सर्विस से जुड़े नियम बनाने होंगे.

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देश का ऑटोमोवाइल सेक्टर जल्द ही सवसे वड़े हव के रूम में अपनी पहचान वनाएगा। यह दावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। उन्होंने कहा कि पांच वर्ष में भारत का ऑटोमोवाइल क्षेत्र दुनिया में पहले नंवर पर पहुंच जाएगा।
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