केंद्रीय कैबिनेट 24 नवंबर को कृषि कानूनों को निरस्त करने की दे सकती है मंजूरी, किसान MSP पर अड़े

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तीन विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा से सरकार और किसानों के बीच पिछले 14 महीने से चल रहा टकराव...
Narendra Modi Ani

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तीन विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा से सरकार और किसानों के बीच पिछले 14 महीने से चल रहा टकराव खत्म होने की उम्मीद बनी है. हालांकि किसान अभी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी को लेकर अड़े हुए हैं. इस बीच केंद्रीय कैबिनेट की अगली बैठक में तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की मंजूरी मिलेगी. आगामी बुधवार यानि 24 नवंबर को कैबिनेट की संभावित बैठक हो सकती है. यह जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है.

केंद्र सरकार यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कृषि कानून 2020 को रद्द करने के फैसले की घोषणा के बाद उठाने जा रही है. सैकड़ों किसान लगभग एक साल से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं. किसान नेताओं के मुताबिक, कृषि कानूनों के विरुद्ध इस आंदोलन में 700 से अधिक किसानों की मौत हो चुकी है. इन कानूनों से यह चिंता पैदा हो गई थी कि इससे चुनिंदा फसलों पर सरकार द्वारा दी गई एमएसपी की गारंटी खत्म हो जाएगी और किसानों को बड़े उद्योगपतियों की दया पर छोड़ दिया जाएगा.

इन कानूनों की घोषणा किए जाने के बाद से ही हजारों किसान इन्हें निरस्त करने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर जुटे, जिसके कारण शिरोमणि अकाली दल (शिअद) को केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार से अलग होना पड़ा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘‘क्षमा’’ मांगते हुए तीन नए कृषि कानूनों निरस्त करने एवं एमएसपी से जुड़े मुद्दों पर विचार करने के लिए समिति बनाने की शुक्रवार को घोषणा की थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक जयंती के अवसर पर राष्ट्र के नाम संबोधित किया था, जिस समय ये घोषणाएं की थीं. उन्होंने कहा था कि इन कानूनों को निरस्त करने की संवैधानिक प्रक्रिया संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पूरी कर ली जाएगी.

पीएम ने कहा था, ‘मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए हैं.’ उन्होंने कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) कानून, कृषि (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत अश्वासन और कृषि सेवा करार कानून और आवश्यक वस्तु संशोधन कानून, 2020 के खिलाफ पिछले लगभग एक साल से राजधानी दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों से अपने घर वापस लौट जाने की अपील भी की.

किसानों के कल्याण के नीयत से सरकार ये कानून लेकर आई थीः पीएम

उन्होंने कहा था, ‘आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है. यह समय किसी को भी दोष देने का नहीं है. आज मैं आपको… पूरे देश को… यह बताने आया हूं कि हमने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है. इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, हम इन तीनों कृषि कानूनों को रिपील (निरस्त) करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे. देश के कोने-कोने में कोटि-कोटि किसानों ने, अनेक किसान संगठनों ने, इसका स्वागत किया, समर्थन किया. मैं आज उन सभी का बहुत आभारी हूं. हमारी सरकार, किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्ज्वल भविष्य के लिए, पूरी सत्य निष्ठा से, किसानों के प्रति समर्पण भाव से, नेक नीयत से ये कानून लेकर आई थी.’

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देश का ऑटोमोवाइल सेक्टर जल्द ही सवसे वड़े हव के रूम में अपनी पहचान वनाएगा। यह दावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। उन्होंने कहा कि पांच वर्ष में भारत का ऑटोमोवाइल क्षेत्र दुनिया में पहले नंवर पर पहुंच जाएगा।
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राष्ट्रीय समाचार: केंद्रीय कैबिनेट 24 नवंबर को कृषि कानूनों को निरस्त करने की दे सकती है मंजूरी, किसान MSP पर अड़े
केंद्रीय कैबिनेट 24 नवंबर को कृषि कानूनों को निरस्त करने की दे सकती है मंजूरी, किसान MSP पर अड़े
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