शीतकालीन सत्रः संसद में 26 विधेयक सूचीबद्ध, जानें, किन-किन बिलों पर की जाएगी चर्चा

भारत सरकार अगले हफ्ते सोमवार (29 नवंबर) से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने वाले 26 विधेयकों को सूचीबद्ध कर लिया है. इन 2...
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भारत सरकार अगले हफ्ते सोमवार (29 नवंबर) से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने वाले 26 विधेयकों को सूचीबद्ध कर लिया है. इन 26 प्रस्तावित विधेयकों में विवादित कृषि कानून को वापस लिए जाने से जुड़ा बिल भी शामिल है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते कृषि कानून को वापस लिए जाने का ऐलान किया था.

आइए, डालते हैं शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने वाले 26 विधेयकों में प्रस्तावित 14 बिल पर एक नजर

कृषि कानून निरसन विधेयक, 2021 भी होगा पेश

– पिछले साल लागू किए गए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद कृषि कानून निरसन विधेयक, 2021 (Farm Laws Repeal Bill, 2021) को पेश किया जाना है. इन कानूनों को वापस लिए जाने को लेकर किसान लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

– द क्रिप्टोक्यूरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 (The Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021,) के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के लिए एक रूपरेखा तैयार की जाएगी.

– द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (संशोधन) विधेयक, 2021 (The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Bill, 2021) सितंबर में प्रख्यापित एक अध्यादेश को बदलने के लिए पेश किया जाएगा. यह ड्राफ्टिंग त्रुटि को ठीक करने के लिए नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 में संशोधन करना चाहता है.

– केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 (The Central Vigilance Commission (Amendment) Bill, 2021), केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 में संशोधन करना चाहता है, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कथित तौर पर किए गए अपराधों की जांच करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन का प्रावधान करता है. ,

– दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2021 (The Delhi Special Police Establishment (Amendment) Bill, 2021) के जरिए 14 नवंबर को प्रख्यापित एक अध्यादेश को प्रतिस्थापित किया जाएगा. यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 में संशोधन करना चाहता है.

– द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स, और कंपनी सेक्रेटरीज (संशोधन) बिल, 2021 (The Chartered Accountants, the Cost and Works Accountants, and the Company Secretaries (Amendment) Bill, 2021) का उद्देश्य अनुशासनात्मक तंत्र में सुधार करना और उसमें तेजी लाना है.

– दिवाला और दिवालियापन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2021 (The Insolvency and Bankruptcy (Second Amendment) Bill, 2021) का उद्देश्य दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 को मजबूत और कारगर बनाना है.

– छावनी विधेयक, 2021 (The Cantonment Bill, 2021) के जरिए छावनी बोर्डों के शासन ढांचे में “अधिक लोकतंत्रीकरण, आधुनिकीकरण और समग्र सुधार” प्रदान किया जाएगा.

– द इंटर-सर्विसेज ऑर्गनाइजेशन (कमांड, कंट्रोल एंड डिसिप्लिन) बिल, 2021 (Inter-Services Organisations (Command, Control and Discipline) Bill, 2021) का उद्देश्य सेना अधिनियम, 1950 (The Army Act, 1950), नौसेना अधिनियम, 1957 (The Navy Act, 1957), और वायु सेना अधिनियम, 1950 (Air Force Act, 1950) के अधीन व्यक्तियों के संबंध में अनुशासन और उचित निर्वहन या कर्तव्यों के लिए कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड ऑफ इंटर-सर्विसेज ऑर्गनाइजेशन को सशक्त बनाना है.

– भारतीय अंटार्कटिका विधेयक, 2021 (The Indian Antarctica Bill, 2021) का उद्देश्य भारत की अंटार्कटिक गतिविधियों के लिए एक नीति और नियामक ढांचा प्रदान करना है.

– प्रवासी विधेयक, 2021 (The Emigration Bill, 2021) का उद्देश्य प्रवासी अधिनियम, 1983 को प्रतिस्थापित करना है, ताकि सुरक्षित और व्यवस्थित प्रवास की सुविधा के लिए एक “मजबूत, पारदर्शी और व्यापक” प्रवासी प्रबंधन ढांचा स्थापित किया जा सके.

SC-HC के जजों की सैलरी से जुड़ा बिल भी सूचीबद्ध

– द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलमेंप अथॉरिटी (संशोधन) विधेयक, 2021 (The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Amendment) Bill, 2021) का उद्देश्य पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन करना है.

– बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 (The Banking Laws (Amendment) Bill, 2021), बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 में संशोधन तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में आकस्मिक संशोधन की मांग करता है.

– उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021 (The High Court and Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Bill, 2021) का उद्देश्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों (वेतन और सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1954 और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों (वेतन और सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1958 में संशोधन करना है.

संसद में 26 विधेयकों में पेश किया जाना है जिसमें उक्त 14 अहम मुद्दों के अलावा 12 अन्य अहम विषयो पर बिल पेश किया जाना है.

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शीतकालीन सत्रः संसद में 26 विधेयक सूचीबद्ध, जानें, किन-किन बिलों पर की जाएगी चर्चा
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