5 पार्टियों के 12 सांसद निलंबित, आगबबूला हुआ विपक्ष, क्या पूरे शीत सत्र से गायब रहेंगी विपक्षी पार्टियां? आज तय होगी रणनीति

संसद के दोनों सदनों में बिना चर्चा के तीन कृषि कानूनों को वापस लिए जाने का बिल पास होने और राज्यसभा के 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन के बाद ...
Mallikarjun Kharge Rajya Sabha (1)

संसद के दोनों सदनों में बिना चर्चा के तीन कृषि कानूनों को वापस लिए जाने का बिल पास होने और राज्यसभा के 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन के बाद कांग्रेस और 13 अन्य पार्टियां पूरे शीतकालीन सत्र का बहिष्कार करने पर विचार कर सकती हैं. ये 12 सांसद 23 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में हिस्सा नहीं ले सकेंगे. मंगलवार सुबह विपक्षी दलों की होने वाली बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी, जिसमें शीतकालीन सत्र को बहिष्कार करने का भी विकल्प हो सकता है, साथ ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी रह सकता है.

कांग्रेस की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस (TMC) हिस्सा नहीं लेगी. राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि टीएमसी ने अगली रणनीति के लिए एक अलग बैठक बुलाई है. 12 निलंबित सांसदों में तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन और शांता छेत्री भी शामिल हैं. इसके अलावा जिन सदस्यों को निलंबित किया गया है, उनमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPM) के इलामारम करीम, कांग्रेस की फूलों देवी नेताम, छाया वर्मा, रिपुन बोरा, राजमणि पटेल, सैयद नासिर हुसैन, अखिलेश प्रताप सिंह, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के विनय विस्वम शामिल हैं.

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, दो विपक्षी नेताओं ने बताया कि बाकी सत्र को बहिष्कार करना एक विकल्प है लेकिन इस योजना पर सभी दलों को सहमत होना होगा. यह योजना इस पर भी निर्भर करेगी कि क्या विपक्षी दलों को संसद में फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी के लिए कानून बनाने की मांग करने का मौका मिलेगा. एक कांग्रेस नेता ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया, “अगर हमें एमएसपी कानून और संबंधित मुद्दों को उठाने का मौका नहीं मिलता है तो सत्र को बहिष्कार करने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं होगा.”

विपक्षी दलों के हंगामे के बीच निलंबन को सदन ने दी मंजूरी

CPI(M) के इलामारम करीम ने कहा, “हम अगले कदम पर निर्णय के लिए कल बैठक करेंगे. हमें सत्र बहिष्कार करने का भी सुझाव मिला है. लेकिन कोई भी सामूहिक निर्णय से पहले हमें सभी दलों से बातचीत करनी होगी.”

12 राज्यसभा सांसदों को पिछले मानसून सत्र के दौरान “अशोभनीय आचरण” करने के लिए, वर्तमान सत्र की शेष अवधि तक के लिए उच्च सदन से निलंबित कर दिया गया. उपसभापति हरिवंश की अनुमति से संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इस सिलसिले में एक प्रस्ताव रखा, जिसे विपक्षी दलों के हंगामे के बीच सदन ने मंजूरी दे दी. 11 अगस्त को मानसून सत्र के अंतिम दिन पेगासस जासूसी के मुद्दे पर सदन में भारी हंगामा हुआ था.

सांसदों का निलंबन अधिनायकवादी फैसला- विपक्षी दल

सांसदों के निलंबन के बाद कांग्रेस समेत 14 विपक्षी दलों ने एक संयुक्त बयान जारी कर इस फैसले को ‘अधिनायकवादी’ बताया. कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रीय जनता दल, सीपीएम, सीपीआी, आईयूएमएल, लोकतांत्रिक जनता दल, जनता दल (सेक्युलर), एमडीएमके, तेलंगाना राष्ट्र समिति, और आम आदमी पार्टी ने संयुक्त बयान जारी कर सांसदों के निलंबन की निंदा की है.

इन्होंने कहा, ‘‘पिछले सत्र की दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर सांसदों को निलंबित करने के लिए सरकार की ओर से लाया गया प्रस्ताव अप्रत्याशित और राज्यसभा के कामकाज एवं प्रक्रियाओं से संबंधित नियमों का उल्लंघन है. राज्यसभा में विभिन्न दलों के नेता मंगलवार को बैठक करेंगे और सरकार के अधिनायकवादी फैसले का विरोध करने तथा संसदीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे के कदम पर विचार करेंगे.’’

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देश का ऑटोमोवाइल सेक्टर जल्द ही सवसे वड़े हव के रूम में अपनी पहचान वनाएगा। यह दावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। उन्होंने कहा कि पांच वर्ष में भारत का ऑटोमोवाइल क्षेत्र दुनिया में पहले नंवर पर पहुंच जाएगा।
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राष्ट्रीय समाचार: 5 पार्टियों के 12 सांसद निलंबित, आगबबूला हुआ विपक्ष, क्या पूरे शीत सत्र से गायब रहेंगी विपक्षी पार्टियां? आज तय होगी रणनीति
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