History of the day: मणिपुर की ‘आयरन लेडी’, जिसने शहद ही एक बूंद पर जिंदा रह किया 16 साल का अनशन, मगर क्यों?

मणिपुर की आयरन लेडी (Iron Lady of Manipur) के नाम से मशहूर इरोम चानू शर्मिला (Irom Chanu Sharmila) का जन्म 14 मार्च 1972 को हुआ था. शर्मिला...
Irom Chanu Sharmila

मणिपुर की आयरन लेडी (Iron Lady of Manipur) के नाम से मशहूर इरोम चानू शर्मिला (Irom Chanu Sharmila) का जन्म 14 मार्च 1972 को हुआ था. शर्मिला ने साल 2000 में सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम (AFSPA) के खिलाफ अपना अनशन शुरू किया था, जिसे उन्होंने 9 अगस्त 2016 को लंबे अंतराल के बाद खत्म किया था. साल 2000 की दो नवंबर को असम राइफल्स की एक बटालियन ने इंफाल के पास के एक गांव में 10 नागरिकों की हत्या कर दी थी, जिसके तीन दिन बाद शर्मिला ने AFSPA एक्ट को वापस लेने की मांग पर अपना अनशन शुरू किया था.

AFSPA सशस्त्र बलों को केवल संदेह की स्थिति में किसी को मारने का लाइसेंस देता है. इस कानून के तहत, सुरक्षाकर्मी बिना किसी कानूनी परिणाम के किसी को भी गोली मार सकते हैं. मणिपुर से AFSPA एक्ट को हटाने की मांग को लेकर 16 साल के अनशन के बाद, सरकार से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलने के बाद शर्मिला ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी. अदालत के आदेश के मुताबिक, उन्हें ‘आत्महत्या करने की कोशिश’ के एवज में पुलिस हिरासत में रखा गया था, जहां उनको नाक से एक पाइप के जरिए लिक्विड न्यूट्रिशन दिया जा रहा था.

दुनिया की सबसे लंबी भूख हड़ताल करने वाली शर्मिला ने सिर्फ शहद की एक बूंद पर ही 16 साल का अनशन गुजार दिया था. आयरन लेडी ने अनशन खत्म करने के तीन दिनों के बाद इस कानून को निरस्त करने के लिए मणिपुर की मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की थी. हालांकि मार्च 2017 में मणिपुर विधानसभा चुनाव में वह मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह से हार गईं थीं, क्योंकि उन्हें सिर्फ 90 वोट मिले थे. बता दें कि शर्मिला को मानवाधिकारों के लिए ग्वांगजू पुरस्कार, मयिलम्मा फाउंडेशन का पहला मयिलामा पुरस्कार और उनके संघर्ष के लिए एशियाई मानवाधिकार आयोग की ओर से लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.

क्या है AFSPA कानून? 

साल 1958 में एक अध्यादेश के जरिए सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को लाया गया था, जिसे तीन महीने के अंदर कानून का रुप दे दिया गया था. देश में संविधान के लागू होने के बाद पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ती हिंसा और बाहरी हमलों से रक्षा के लिए असम और मणिपुर में साल 1958 में AFSPA को लागू किया गया था. जबकि 1972 में कुछ संशोधनों के बाद इस कानून को असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नगालैंड सहित पूरे पूर्वोत्तर भारत में लागू किया गया था. इन 7 राज्यों के ग्रुप को सेवन सिस्टर्स (Seven Sisters) के नाम से जाना जाता है. हालांकि बढ़ती उग्रवादी गतिविधियों और हिंसा के चलते साल 1990 में इस कानून को जम्‍मू-कश्‍मीर में भी लागू किया गया.

AFSPA कानून के तहत, केंद्र सरकार राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर किसी राज्य या क्षेत्र को अशांत घोषित कर वहां केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करती है. यह कानून पूर्वोत्तर के विवादित इलाकों में सुरक्षाबलों को तलाशी अभियान चलाने और किसी को भी बिना किसी वारंट के गिरफ्तार करने की इजाजत देता है. इतना ही नहीं, संदेह की स्थिति में सुरक्षाकर्मियों के पास किसी भी गाड़ी को रोकने, तलाशी लेने और उसे जब्त करने का भी अधिकार होता है.

देश का ऑटोमोवाइल सेक्टर जल्द ही सवसे वड़े हव के रूम में अपनी पहचान वनाएगा। यह दावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। उन्होंने कहा कि पांच वर्ष में भारत का ऑटोमोवाइल क्षेत्र दुनिया में पहले नंवर पर पहुंच जाएगा।
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राष्ट्रीय समाचार: History of the day: मणिपुर की ‘आयरन लेडी’, जिसने शहद ही एक बूंद पर जिंदा रह किया 16 साल का अनशन, मगर क्यों?
History of the day: मणिपुर की ‘आयरन लेडी’, जिसने शहद ही एक बूंद पर जिंदा रह किया 16 साल का अनशन, मगर क्यों?
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