चुनाव आयुक्तों के साथ बैठक पर विवाद, केंद्र ने दी सफाई- चुनाव सुधारों पर मतभेदों को दूर करने को बुलाई मीटिंग

केंद्र ने शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के साथ अपनी बैठक को लेकर स्थिति साफ करने की कोशिश की, जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया...
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केंद्र ने शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के साथ अपनी बैठक को लेकर स्थिति साफ करने की कोशिश की, जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया है. सरकार की ओर से कहा गया कि यह अनौपचारिक बातचीत थी जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए योग्यता तिथियों की संख्या और आधार (Aadhaar) के साथ वोटर ID को जोड़ने जैसे मुद्दों से संबंधित विधायी संशोधन के अंतिम प्रस्ताव के कुछ पहलुओं को सुलझाना था.

कानून और न्याय मंत्रालय (The Ministry of Law and Justice) की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में यह भी कहा गया कि आम मतदाता सूची पर एक बैठक आयोजित करने के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने कैबिनेट सचिव, कानून सचिव और विधायी सचिव को 16 नवंबर को आम मतदाता सूची पर बैठक के लिए पत्र लिखा था, और इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner) को संबोधित नहीं किया गया था.

बैठक में चुनाव आयुक्तों के आने पर उठे सवाल

यह स्पष्टीकरण सरकार द्वारा बुलाई गई एक बैठक में चुनाव आयुक्तों के भाग लेने के औचित्य के बारे में उठाए जा रहे सवालों और इस आलोचना के मद्देनजर आया है कि यह चुनाव पैनल की स्वायत्तता के संबंध में सरकार तथा आयोग दोनों पर बुरी तरह से परिलक्षित होता है.

एक प्रेस विज्ञप्ति में, कानून और न्याय मंत्रालय ने कहा कि चुनाव सुधारों के संबंध में पोल ​​पैनल के कई प्रस्ताव लंबे समय से लंबित थे. इसमें कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने केंद्रीय कानून मंत्री को कई पत्रों को संबोधित करते हुए कहा था कि लंबित सुधारों पर तेजी से विचार किया जाए. साथ ही यह कहा गया कि मंत्रालय का विधायी विभाग आयोग से संबंधित मामलों के संबंध में नोडल विभाग है और चुनाव निकाय तथा विभाग के अधिकारियों के बीच नियमित बातचीत होती है.

मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित नहीं किया गया

मंत्रालय ने कहा, ‘पहले, आम मतदाता सूची के संबंध में कैबिनेट सचिव और पीएमओ द्वारा कई बैठकें की गई थीं. 16 नवंबर 2021 को होने वाली आम मतदाता सूची पर होने वाली बैठक के संबंध में पीएमओ आईडी दिनांक 12 नवंबर 2021 को कैबिनेट सचिव, विधि सचिव और सचिव, विधायी विभाग को संबोधित किया गया था. इसे मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित नहीं किया गया था.’

इसमें कहा गया है कि चूंकि चुनाव आयोग के पास मतदाता सूची के संबंध में आवश्यक विशेषज्ञता और जनादेश है तथा सीईसी के पिछले पत्रों को देखते हुए कानून मंत्री, सचिव, विधायी विभाग ने इस बैठक में चुनाव आयोग के अधिकारियों को आमंत्रित करना उचित समझा.

पत्र में यह भी कहा गया, “तदनुसार, विधायी विभाग के अवर सचिव ने 16 नवंबर को बैठक में भाग लेने के लिए भारत के चुनाव आयोग (ECI) के सचिव को एक पत्र संख्या F. No.H-11021/6/2020-Leg.2 दिनांक 15.11.2021 भेजा. पत्र सचिव को संबोधित किया गया था और पत्र के अंतिम परिचालन पैराग्राफ में भी चुनाव आयोग के सचिव से बैठक में भाग लेने का अनुरोध किया गया था.”

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Nishpaksh Mat

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चुनाव आयुक्तों के साथ बैठक पर विवाद, केंद्र ने दी सफाई- चुनाव सुधारों पर मतभेदों को दूर करने को बुलाई मीटिंग
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