एक संसदीय समिति (Parliamentary Committee) ने भविष्य में किसी भी हेल्थ इमरजेंसी (Health Emergencies) की स्थिति से निपटने के उपायों का सुझाव देते हुए केंद्र सरकार को मानव अंगों (Human Organs) पर कोविड-19 (Covid-19) के दीर्घकालिक प्रभाव पर एक अध्ययन करने की सिफारिश की है. पिछले दो वर्षों में कोविड-19 प्रबंधन की समीक्षा करते हुए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के लोकसभा सदस्य पीपी चौधरी की अध्यक्षता में विदेश मामलों की स्थायी संसदीय समिति ने भी शिक्षा में डिजिटल डिवाइट पर रिसर्च करने सिफारिश की, जोकि महामारी के दौरान सामने आई. यह भी सुझाव दिया कि दूरदर्शन के अलावा निजी टेलीविजन चैनलों की सेवाओं का भी ऑनलाइन शिक्षा के प्रसार में उपयोग किया जाना चाहिए.
पैनल ने रिपोर्ट गुरुवार को संसद में पेश की. इस रिपोर्ट में कहा, ‘समिति मानव अंगों पर कोविड-19 के दीर्घकालिक प्रभाव पर देश के तमाम हिस्सों में नियोजित अध्ययन अनुसंधान आयोजित करने और इस तरह के अध्ययनों के आधार पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार से सिफारिश करना चाहती है.’ यह सुझाव महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जो कोविड-19 से उबर चुके हैं, वे तमाम बीमारियों से पीड़ित हैं. पश्चिमी देशों की कुछ वैज्ञानिक पत्रिकाओं ने भी लंबी अवधि में कोविड-19 के 50 से अधिक प्रकार के दुष्प्रभावों की पहचान की है.
संसदीय समिति ने ‘ई संजीवनी’ के विस्तार का भी सुझाव दिया
पैनल ने केंद्र के वेब-आधारित व्यापक टेलीमेडिसिन समाधान ‘ई संजीवनी’ के विस्तार का भी सुझाव दिया है. उसने कहा है कि यह देशभर के सरकारी अस्पतालों पर भीड़ और दबाव को कम करने में मदद कर सकता है. “डिजिटल डिवाइड के प्रभाव पर व्यापक सर्वेक्षण” का सुझाव देते हुए रिपोर्ट में सरकार से इस मुद्दे को हल करने के लिए “एक संस्थागत तंत्र को चाक-चौबंद” करने के लिए कहा. महामारी के दौरान डिजिटल डिवाइड के आसपास बहस तेज हो गई क्योंकि शैक्षणिक संस्थान लगभग दो वर्षों तक बंद रहे और छात्रों के पास ऑनलाइन अध्ययन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा.’
पैनल ने कहा कि एक सर्वे आवश्यक था, “यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऑनलाइन शिक्षण उपकरणों के बिना भी मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा तक पहुंच बनाई जा सके, जो संविधान में निहित एक मौलिक अधिकार है.’ रिपोर्ट में कहा गया है, ‘इस उद्देश्य के लिए, दूरदर्शन को प्रसार का एकमात्र माध्यम नहीं रहना चाहिए, बल्कि सभी निजी चैनलों को भी इस राष्ट्रीय प्रयास में शामिल किया जाना चाहिए.’
‘एमएसएमई के लिए अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए’
अपनी व्यापक समीक्षा में समिति ने दृढ़ता से सिफारिश की कि सरकार को “एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों) को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बनाने के लिए” बाहरी और आंतरिक निवेशकों के सहयोग से सभी संभव प्रयास करने चाहिए.’ उसने केंद्र से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम को लागू करने और उच्च कोविड-19 सकारात्मकता दर वाले राज्यों को “विशेष रूप से संक्रमण के प्रसार को रोकने और म्यूटेशन की संभावना को कम करने के लिए प्रतिबंध लगाने” के लिए सख्त निर्देश जारी करने के लिए कहा.
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