रक्षा मंत्रालय ने रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में किया बड़ा बदलाव, ‘मेक इन इंडिया’ को मिलेगा बढ़ावा

रक्षा मंत्रालय ( Ministry of Defence ) ने देश की रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में बड़े बदलावों की घोषणा करते हुए सोमवार को कहा कि आधुनिकीकरण अ...
Rajnath Singh

रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) ने देश की रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में बड़े बदलावों की घोषणा करते हुए सोमवार को कहा कि आधुनिकीकरण अभियान के तहत सैन्य बलों को सैन्य उपकरण घरेलू उद्योगों से लेने होंगे और ऐसे उपकरणों का आयात अपवाद परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए. मंत्रालय ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और भारतीय रक्षा उद्योग पर वित्तीय भार को कम करने के लिए एकीकृत समझौता बैंक गारंटी (IPBG) की आवश्यकता को खत्म करने का भी फैसला लिया. उसने कहा कि बोली सुरक्षा के रूप में बयाना राशि (EMD) भी 100 करोड़ रुपये से अधिक के अधिग्रहण मामलों के लिए ली जाएगी.

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘आगे जाकर रक्षा सेवाओं और भारतीय तटरक्षक के लिए सभी प्रकार की खरीद, आधुनिकीकरण की सभी आवश्यकताएं घरेलू स्तर पर पूरी की जाएंगी.’ उसने कहा कि रक्षा उपकरणों का आयात और पूंजीगत अधिग्रहण के तहत उन्हें विदेशी उद्योगों से लेना सिर्फ अपवाद परिस्थिति में होगा और इसके लिए रक्षा मंत्री या रक्षा अधिग्रहण परिषद की विशेष तौर पर मंजूरी लेनी होगी.’

2018 में हुई थी आईडीईएक्स कार्यक्रम की शुरुआत

रक्षा मंत्रालय ने आईडीईएक्स रूपरेखा के तहत परियोजनाओं के लिए प्रतीक्षा समय कम करने का भी फैसला किया. आईडीईएक्स कार्यक्रम की शुरुआत 2018 में हुई थी जो रक्षा मंत्रालय में नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए नवोन्मेषकों और उद्यमियों को जोड़ने से संबंधित है.

भारत के रक्षा खरीद नियमों के तहत रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा सैन्य हार्डवेयर खरीदने की दिशा में पहला कदम है. रक्षा मंत्रालय ‘आत्मनिर्भरता’ को बढ़ावा देने के लिए खरीद प्रक्रिया में स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षेत्र की व्यापक भागीदारी को भी प्रोत्साहित करेगा. बयान में कहा गया है, ‘देश में व्यापक भागीदारी और व्यापक आधार स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए अधिग्रहण के मामलों में कुल ऑर्डर मात्रा को शॉर्टलिस्ट किए गए विक्रेताओं के बीच विभाजित किया जाना है.’

‘सरकार एक मजबूत सैन्य-औद्योगिक परिसर स्थापित कर रही’

बयान में आगे कहा गया है कि अन्य तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं को जिन्हें अनुबंध से सम्मानित नहीं किया गया है, उन्हें सेवाओं द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा. यह दर्शाता है कि उत्पाद का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, ताकि विक्रेताओं को अन्य बाजारों का पता लगाने में सुविधा हो सके. सैन्य अभियान के पूर्व महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया (सेवानिवृत्त) ने कहा कि सरकार एक मजबूत सैन्य-औद्योगिक परिसर स्थापित करने के दीर्घकालिक उद्देश्य के साथ देश में रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बना रही है.

देश का ऑटोमोवाइल सेक्टर जल्द ही सवसे वड़े हव के रूम में अपनी पहचान वनाएगा। यह दावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। उन्होंने कहा कि पांच वर्ष में भारत का ऑटोमोवाइल क्षेत्र दुनिया में पहले नंवर पर पहुंच जाएगा।
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Nishpaksh Mat

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राष्ट्रीय समाचार: रक्षा मंत्रालय ने रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में किया बड़ा बदलाव, ‘मेक इन इंडिया’ को मिलेगा बढ़ावा
रक्षा मंत्रालय ने रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में किया बड़ा बदलाव, ‘मेक इन इंडिया’ को मिलेगा बढ़ावा
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