ओडिशा: पुरी हेरिटेज कॉरिडोर के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा ASI, कहा- परियोजना से 800 साल पुराने जगन्नाथ मंदिर को हो रहा नुकसान

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने जगन्नाथ मंदिर (Jagannath Temple) के आसपास स्थित पुरातात्विक अवशेषों को लेकर चिंता जाहिर की है. भारतीय...

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने जगन्नाथ मंदिर (Jagannath Temple) के आसपास स्थित पुरातात्विक अवशेषों को लेकर चिंता जाहिर की है. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सोमवार को ओडिशा (Odisha) उच्च न्यायालय (High Court) को सूचित किया कि पुरी हेरिटेज कॉरिडोर के चल रहे निर्माण कार्य से 800 साल पुराने जगन्नाथ मंदिर को नुकसान हो सकता है. इसके साथ ही एएसआई ने बताया कि राज्य सरकार की परियोजना पर काम सक्षम अधिकारियों से वैध अनुमति के बिना किया जा रहा था.

दरअसल, एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दावा किया गया कि परियोजना के तहत हो रहे निर्माण कार्य ने मंदिर के स्वास्थ्य को प्रभावित किया है. इसको लेकर अदालत ने 12 वीं शताब्दी के मंदिर के संरक्षक एएसआई को राज्य सरकार के साथ साइट का संयुक्त निरीक्षण करने और अदालत में रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहा था.

अदालत निर्माण गतिविधियों को रोकना का दे आदेश

इस मामले में याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की है कि अदालत राज्य प्रशासन द्वारा मंदिर के पास एक विकास परियोजना के लिए शुरू की गई निर्माण गतिविधियों को रोकने का आदेश दे. उन्होंने कहा है कि ये परियोजना कथित रूप से प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 का उल्लंघन कर रही है. याचिका में कहा गया है कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, स्मारक से 100 मीटर के भीतर का क्षेत्र निषिद्ध क्षेत्र है, जबकि 200 मीटर के भीतर का क्षेत्र विनियमित श्रेणी के अंतर्गत आता है.

मामले की अगली सुनवाई 22 मई को

याचिकाकर्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने निर्माण कार्य के लिए एएसआई से अनुमति नहीं ली है. इन निर्माण गतिविधियों के कारण 12वीं शताब्दी के मंदिर के नाटा मंडप में दरारें आ गई हैं और निरंतर निर्माण कार्य मंदिर की संरचना के लिए खतरा पैदा करेगा.मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार से एएसआई के हलफनामे पर अपना जवाब दाखिल करने को कहते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 मई का दिन तय किया है.

एएसआई ने अपने हलफनामे में कहा है कि इस बात की पूरी संभावना है कि निर्माण एजेंसी ओबीसीसी (ओडिशा ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी) ने खुदाई के दौरान विरासत स्थल के पुरातात्विक अवशेषों को नष्ट कर दिया हो. हलफनामे में यह भी कहा गया है कि प्राचीन मंदिर के निषिद्ध क्षेत्र के अंदर ओडिशा सरकार की परियोजना के चल रहे निर्माण कार्य के लिए सक्षम अधिकारियों से कोई वैध अनुमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं लिया गया है.

ASI ने हलफनामे में कही ये बात

इस मामले में राज्य ने अदालत को सूचित किया था कि ओडिशा सरकार और राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (एनएमए) के बीच इसे लेकर पत्राचार किया गया था. राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्य करता है और निषिद्ध क्षेत्रों में निर्माण संबंधी गतिविधि के लिए अनुमति देने के लिए जिम्मेदार है. इस पर उच्च न्यायालय में दाखिल किए गए अपने 70 पेजों वाले हलफनामें में एएसआई ने कहा है कि संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में शामिल चित्र और संरचनात्मक डिजाइन एनएमए को प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों से अलग है.

उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार, एएसआई ने ओबीसीसी के अधिकारियों, श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन और पुरी जिला कलेक्टर के साथ पिछले सप्ताह स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया था. एएसआई ने अपने हलफनामे में कहा कि परियोजना के शुरू होने से पहले कोई विरासत प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया गया है.

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Nishpaksh Mat

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ओडिशा: पुरी हेरिटेज कॉरिडोर के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा ASI, कहा- परियोजना से 800 साल पुराने जगन्नाथ मंदिर को हो रहा नुकसान
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