कोरोना से कैसे लड़ेगा देश? राज्यों ने ICU बेड और मेडिकल सुविधाओं पर 20% भी नहीं किया खर्च, केंद्र ने तैयारी दुरुस्त करने को कहा

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Hospital Bed

Centre Asks States to Act Fast: देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट (Omicron Variant) के दस्तक देने के बाद से कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. इस बीच केंद्र ने राज्यों से स्थिति से बेहतरी से निपटने के लिए तैयारी करने को कहा है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने रविवार को राज्यों को बताया कि उन्होंने सामूहिक रूप से 23,123 करोड़ रुपये के आपातकालीन कोविड-19 प्रतिक्रिया पैकेज II (ECRP-II) में से केवल 17 फीसदी से अधिक का उपयोग किया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल अगस्त में मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए इसे मंजूरी दी थी.

मंडाविया ने राज्यों से आग्रह किया पैसे का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल हो और आईसीयू, ऑक्सीडन बेड की संख्या बढ़ाई जाए. भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 27,553 नए मामले मिलने और सक्रिय मामलों की संख्या 1.22 लाख पहुंचने के बाद से तीसरी लहर को लेकर चिंता जताई जा रही है. देश में महज एक हफ्ते में संक्रमण के मामलों में बड़ा उछाल देखने को मिला है. 26 दिसंबर को एक दिन के भीतर 6,531 मामले दर्ज किए गए थे और सक्रिय मामले 75,841 थे. लेकिन एक हफ्ते बाद ही आंकड़े एकदम बदल गए. इसी पृष्ठभूमि में राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों और स्वास्थ्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंडाविया ने समीक्षा बैठक की है.

बुनियादी ढांचे में सुधार का आदेश

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अन्य देश ‘अपने यहां आई पिछली कोविड लहर के मुकाबले मामलों में 3-4 गुना वृद्धि’ देख रहे हैं (Coronavirus in India). उन्होंने कहा कि भारत में भी ‘मामलों में उच्च वृद्धि चिकित्सा प्रणाली को प्रभावित कर सकती है. इसलिए राज्यों को मामलों से निपटने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए ताकि भारत कोविड-19 के इस संकट से बच सके.’ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ईसीआरपी-II के तहत आईसीयू बेड, ऑक्सीजन बेड, पीडियाट्रिक आईसीयू/एचडीयू बेड में बढ़तोरी करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है.

आईटी उपकरणों का प्रभावी इस्तेमाल

इनसे टेली-मेडिसिन और टेली-परामर्श के लिए आईटी उपकरणों का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने का भी आग्रह किया गया है. जिसमें लोगों को ट्रेनिंग देना, एंबुलेंस की समय पर उपलब्धता, आइसोलेशन के लिए मरीज देखभाल केंद्रों के संचालन की तैयारी और होम आइसोलेशन के दौरान प्रभावी निगरानी शामिल है (Hospital Bed Numbers). पिछले साल अगस्त में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,123 करोड़ रुपये के ECRP-II को मंजूरी दी थी. स्वीकृत योजना के अनुसार और दूसरी लहर में राज्यों को मिले अनुभव के आधार पर, केंद्र ने 23,056 आईसीयू बेड के निर्माण की योजना को मंजूरी दी.

ग्रामीण हिस्सों का रखा जाएगा ध्यान

योजना के तहत, सात राज्यों को 1,000 से अधिक बेड तैयार करने थे, उत्तर प्रदेश (4,007), कर्नाटक (3,021), महाराष्ट्र (2,970), पश्चिम बंगाल (1,874), तमिलनाडु (1,583), मध्य प्रदेश (1,138), और आंध्र प्रदेश (1,120). महामारी की दूसरी लहर के दौरान देश के ग्रामीण हिस्से भी बुरी तरह प्रभावित हुए थे (Preparation For Third Wave). जिसके चलते छह राज्यों को तीन स्तरीय हेस्थकेयर सिस्टम में सुधार के लिए 75,218 बेड में से 60 प्रतिशत से अधिक देने की बात कही गई थी. ताकि ग्रामीण स्तर पर लोगों का बेहतर इलाज हो सके.

इन छह राज्यों में बढ़ाए जाएंगे बेड

जिन छह राज्यों को देश के ग्रामीण हिस्सों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों, माध्यमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में 5,000 से अधिक बिस्तर बढ़ाने हैं, उनमें उत्तर प्रदेश (11,770), बिहार (9,920), आंध्र प्रदेश (9,596), ओडिशा (8,206), असम (7,320), और झारखंड (5,798) शामिल हैं. 15 दिसंबर को मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति में वृद्धि को लेकर हुई समीक्षा बैठक के दौरान, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को सूचित किया था कि 1,374 अस्पतालों में 958 लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भंडारण टैंक और मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम की स्थापना के लिए ECRP-II फंड स्वीकृत किया गया है. साथ ही योजना के तहत 14,000 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

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