द्रविड़ मुनेत्र कडगम (DMK) सांसद टीआर बालू के नेतृत्व में तमिलनाडु के एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) से मुलाकात की और उनसे राज्य को राष्ट्रीय पात्रता-सह प्रवेश परीक्षा (NEET Exam) से छूट देने के लिए राष्ट्रपति की सहमति सुनिश्चित करने की खातिर उचित उपाय करने का आग्रह किया. प्रतिनिधिमंडल में AIADMK भी शामिल थी. प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री से राज्य के राज्यपाल को तमिलनाडु स्नातक मेडिकल डिग्री पाठ्यक्रम दाखिला विधेयक, 2021 राष्ट्रपति के पास, उनके विचार के लिए भेजने का निर्देश देने का आग्रह किया.
इस विधेयक में राज्य के उम्मीदवारों को NEET से तुरंत छूट देने की बात की गई है. प्रतिनिधिमंडल ने केंद्र सरकार से सहकारी संघवाद की भावना को बनाए रखने का आग्रह किया. प्रतिनिधिमंडल ने इस मौके पर अमित शाह को अपनी मांगों वाला एक ज्ञापन भी सौंपा. भारतीय जनता पार्टी (BJP) की तमिलनाडु इकाई ने लंबित विधेयक पर चर्चा के लिए 8 जनवरी को चेन्नई में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट किया था और कहा था कि NEET सामाजिक न्याय के खिलाफ नहीं है.
स्टालिन ने 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की थी कि वह मेडिकल में प्रवेश के लिए NEET से छूट के राज्य के अनुरोध पर विचार करें. राज्य सरकार ने 8 जनवरी को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी. स्टालिन ने कहा कि NEET की परीक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों के हितों के खिलाफ है और केंद्र ने नीट की परीक्षा को लागू कर मेडिकल कॉलेजों में दाखिला की प्रक्रिया क्रियान्वित करने के राज्यों के अधिकार छीन लिए हैं.
NEET के खिलाफ विधेयक हो चुका है पारित
पिछले साल नवंबर में एमके स्टालिन ने राज्यपाल आरएन रवि से आग्रह किया था कि वह राज्य को NEET के दायरे से बाहर रखने और 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिला देने के लिए विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को मंजूरी के वास्ते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेजें. पिछले साल मई में सत्ता में आने के बाद, डीएमके सरकार ने सलेम में एक मेडिकल परीक्षार्थी की आत्महत्या की पृष्ठभूमि में यह विधेयक पारित कराया था.
राज्य विधानसभा ने 13 सितंबर 2021 को तमिलनाडु स्नातक मेडिकल डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश विधेयक, 2021 पारित किया था. इस विधेयक में राज्य को NEET के दायरे से बाहर रखने और 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर दाखिला देने की अनुशंसा की गई थी. विधेयक की प्रस्तावना के अनुसार, NEET दाखिले का उचित या न्यायसंगत तरीका नहीं है क्योंकि यह समाज के अमीर और समृद्ध वर्गों के पक्ष में है.
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