गुपकर घोषणापत्र गठबंधन (PAGD) की बैठक 26 फरवरी को होगी जिसमें परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) के मसौदा प्रस्ताव समेत जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir) की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की जाएगी. बीते हफ्ते पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि पीएजीडी की बैठक 23 फरवरी को होगी. पांच दलों के गठबंधन के प्रवक्ता एमवाई तारिगामी ने यहां बृहस्पतिवार को कहा, श्रीनगर में पीएजीडी की बैठक 26 फरवरी को होगी जिसमें जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की जाएगी. जम्मू-कश्मीर में भाजपा को छोड़कर सभी मुख्यधारा की पार्टियों ने परिसीमन आयोग के मसौदा प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि आयोग ने कवायद के लिए खुद निर्धारित किए मानदंडों का पालन नहीं किया है.
नेशनल कांफ्रेंस के सांसद परिसीमन आयोग के सहयोगी सदस्य हैं. उन्होंने परिसीमन कवायद के आधार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है. ये बात सही है कि जम्मू कश्मीर की सभी रीजनल पार्टीज सभी राजनीतिक दल यहां चुनाव कराने की मांग करते रहे हैं लेकिन चूंकि अभी जनसंख्या के हिसाब से सीटों का हिसाब किताब हो रहा है, किस रीजन में किस कम्युनिटी की कितनी पॉप्युलेशन है. किसी समुदाय की अनदेखी तो नहीं की गई.
इन्हीं सब बातों को लेकर विधानसभा क्षेत्रों का डीलिमिटेशन हो रहा है और हम आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है. इससे पहले भी देश के अलग अलग राज्यों में परिसीमन होता रहा है. कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि कोई सीट पहले अनरिजर्व थी उसे परिसीमन के बाद रिजर्व घोषित किया गया. लेकिन सवाल है कि इस बार जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन की जरूरत क्यों पड़ गई.
असल में 5 अगस्त 2019 से पहले मतलब आर्टिकल 370 और 35A हटाए जाने से पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में 87 सीट थीं. इसमें तब कश्मीर घाटी में 46 और जम्मू रीजन में 37 सीट आती थीं. इसी में तब लद्दाख की 4 सीटें भी शामिल थीं. लेकिन जैसे ही मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 खत्म किया जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग यूनियन टेरिटरी बनाया तो फिर लद्दाख की चार सीट खत्म हो गईं. इसके बाद अब जम्मू कश्मीर में 83 विधानसभा सीटें है. लेकिन 2011 के सेंसस के बाद अब इन सीटों को बढाकर 90 किया जाना है. इसीलिए आज जम्मू में 6 जबकि कश्मीर में एक सीट बढाने का प्रस्ताव दिया गया.
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