Union Budget 2022: सबसे पहले आसान शब्दों में बजट की बड़ी बड़ी बातें आपको समझाते हैं. इस बजट (Budget) को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. भारत यानी गांव, गरीब से लेकर किसान तक. इंडिया मतलब आम आदमी, युवा, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर और तीसरी कैटेगरी है डिजिटल इंडिया की. सबसे पहले देश की 60 प्रतिशत आबादी की बात करेंगे.मोदी सरकार के बजट में गांव, गरीब, किसान पर फोकस दिखा. गेहूं धान के लिए किसानों के खाते में 2.37 लाख करोड़ की MSP ट्रांसफर होगी. सरकार केमिकल फ्री ऑर्गेनिक खेती को प्रमोट करेगी. सरकार एग्रिकल्चर से जुड़े स्टार्टअप और रूरल एंटरप्राइज को फाइनेंस करेगी. मोदी सरकार के बजट में गरीबों का ख्याल भी रखा गया है.
पीएम आवास योजना के तहत इस साल 80 लाख नए घर बनाए जाएंगे. हर घर नल से जल योजना के तहत 3 करोड़ 80 लाख परिवारों को कवर किया जाएगा.इसके लिए 60 हजार करोड़ का फंड एलोकेट किया है. जहां तक आम आदमी की बात है तो उसे लेकर बजट में ज्यादा खास नजर नहीं आया.सरकार ने इनकम टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया. लेकिन देश के युवाओं के लिए बड़ा ऐलान हुआ.आम बजट में 76 लाख नई नौकरियों का वादा किया गया है. इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं.
किस योजना के लिए कितना फंड
पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के जरिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे. अकेले रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का फंड करीब 2 लाख करोड़ है. सरकार ने डिफेंस बजट में भी इजाफा किया है. इस बार 5.25 लाख करोड़ का फंड एलोकेट किया गया है. लेकिन इस सबके बीच बजट में डिजिटल इंडिया का भी विजन दिखता है. देश में डिजिटिल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत की जाएगी. साल 2022-23 में चिप बेस्ड ई-पासपोर्ट होगा लागू. वन नेशन, वन रजिस्ट्रेशन योजना होगी शुरू होगी. इससे बिजनेस करने में आसानी होगी. इस साल के बजट में सरकार ने नई डिजिटल करेंसी लाने का ऐलान किया है. लेकिन बड़ी बात ये भी है कि सरकार डिजिटिल वर्चुअल एसेट पर 30% टैक्स भी लगाएगी. इस बजट की बड़ी बातें आपने समझीं. लेकिन किसी मंत्रालय को कितना पैसा मिला. किस योजना के लिए कितना फंड ऐलोकेट हुआ .ये भी समझना जरूरी है.
किस मंत्रालय को कितना
सरकार ने वित्त वर्ष 2022-2023 में expenditure के लिए 39 लाख करोड़ रखे हैं. इनमें डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए 5.25 लाख करोड़ एलोकेट हुए हैं. कोरोना काल में हेल्थ सेक्टर के लिए 2.38 लाख करोड़ रुपये रखे गए हैं. उपभोक्ता और खाद्य मंत्रालय के लिए दो लाख सत्रह हजार करोड़ दिए गए. इसी तरह रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के लिए 2 लाख करोड़ का फंड रखा गया है. अगर कृषि मंत्रालय की बात करें तो सरकार के बजट में एक लाख बत्तीस हजार करोड़ एलोकेट किए गए हैं. ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए बजट में एक लाख अड़तीस हजार करोड़ रखे गए हैं. रेलवे मंत्रालय के लिए एक लाख चालीस हजार करोड़ का फंड एलोकेट किया गया है. होम मिनिस्ट्री के लिए 1 लाख 85 हजार करोड़ आवंटित किए गए. इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के लिए 1 लाख 5 हजार करोड़ जबकि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स के लिए 1 लाख 7 हजार करोड़ एलोकेट किए गए हैं. सरकार का फोकस इस बार छोटे और मध्यम व्यापारियों यानी Micro Small and Medium Enterprises सेक्टर पर भी है. इस बार बजट में MSME सेक्टर को 1 लाख 30 हजार करोड़ का एडिशनल फंड दिया जाएगा. इसी तरह विज्ञान और पर्यावरण के लिए करीब 17 हजार 250 करोड़ का बजट तय किया गया है.
कहीं खुशी तो कहीं गम वाला बजट
आज सुबह जब देश की जनता ने 11 बजे टीवी खोला. तो सबको अपने अपने लिहाज से बजट से उम्मीद थी. मन में सवालों का द्वंद था. उत्सुकता थी.लेकिन करीब डेढ घंटे बाद जब बजट स्पीच खत्म हुई. तो पता चला कि ये बजट कहीं खुशी तो कहीं गम लेकर आया. आम आदमी यानी इनकम टैक्स पेयर्स ने जो सोचा था. वो बजट में नहीं दिखा. लगातार नौवें साल. सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया. इसका मतलब लोगों को उम्मीद थी कि कोरोना काल के बीच सरकार से राहत मिलेगी. स्लैब में परिवर्तन होगा. इनकम को लेकर टैक्स का दायरा बढेगा.लेकिन वित्त मंत्री ने ये कह दिया कि शुक्र कीजिए. टैक्स बढाया नहीं इसी को राहत समझिए. हालांकि इस सबके बीच सरकार ने करदाताओं को कुछ दूसरी राहत दी.मसलन दिव्यांगों के माता-पिता को टैक्स में छूट मिलेगी. सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न में बदलाव की सुविधा दी है. अब दो साल पुराने आईटीआर में अपग्रेड किया जा सकेगा. लेकिन जुर्माना देना होगा.
इतना ही नहीं आयकर रिटर्न भरने में कोई गड़बड़ी हुई तो उसे ठीक कर सकेंगे. जाहिर है सरकार टैक्स प्रणाली में रिफॉर्म की तरफ ध्यान दे रही है.और यही विजन आज टैक्स से जुडी दूसरी घोषणाओं में भी नजर आया. केंद्र सरकार ने को-ऑपरेटिव सोसायटी पर टैक्स और सरचार्ज घटाया गया. टैक्स की दर 18% से घटाकर 15% की गई.सरचार्ज को 12% से घटाकर 7% कर दिया.अब तक एक करोड़ की कमाई पर कॉर्पोरेट टैक्स लगता है. अब इस लिमिट को बढाकर 10 करोड़ कर दिया गया. सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS में पेंशन पर टैक्स में छूट मिलेगी. वहीं, नई स्टार्टअप कंपनियों को एक साल तक टैक्स में रियायत मिलेगी.
सरकार के मुताबिक राहत वहां दी गई जहां गुंजाइश बन रही थी
इस वक्त देश में महंगाई बड़ी चुनौती है.और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है. पेट्रोल डीज़ल से लेकर खाने पीने की चीजों तक. रसोई गैस से लेकर एडिबल ऑयल और सब्जियों तक के दामों ने आम जनता की कमर तोड़ रखी है. देश की जनता खासकर महिलाओं को उम्मीद थी कि सरकार महंगाई को काबू करने के लिए कोई कदम उठाएगी. इसपर वित्त मंत्री ने कहा कि वो इन तकलीफों को समझती हैं. इसलिए वक्त वक्त पर उपाय किए जा रहे हैं. इसका मतलब साफ है कि आम आदमी के लिए फिलहाल इस बजट में ऐसा कुछ खास नहीं था. जिसे वो अपने लिए मुफीद बता सके.लेकिन ये भी सही है कि कोरोना काल में पिछले दो साल से सरकार. इकॉनोमी को चलाने के लिए बूस्टर डोज़ दे रही थी.राहत देने का दायरा सीमित था. इसलिए सरकार के मुताबिक राहत वहां दी गई जहां गुंजाइश बन रही थी.
| टैक्स स्लैब | 2022-2023 |
| 2.5 लाख रुपए तक | कोई टैक्स नहीं |
| 2.5 – 5 लाख रुपए तक | 5% |
| 5 – 7.5 लाख रुपए तक | 12500 + 5 लाख रुपये से ऊपर 10 % |
| 7.5-10 लाख रुपए तक | 37500 रुपये + 7.5 लाख रुपये से अधिक पर 15% |
| 10 – 12.50 लाख रुपए तक | 75,000 रुपये + 10 लाख रुपये से अधिक पर 20% |
| 12.50 – 15 लाख रुपए तक | 1.25 लाख रुपये + 12.5 लाख रुपये से अधिक पर 25% |
| 15 लाख रुपये से अधिक | 1.875 लाख रुपये + 15 लाख रुपये से अधिक पर 30% टैक्स लगेगा |
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