केंद्र सरकार ने हाल ही में 31 मार्च से आपदा प्रबंधन अधिनियम (Disaster Management Act) के तहत लागू किए गए कोरोना प्रतिबंधों (Corona Restrictions) को हटाने के आदेश दिए हैं. सरकार ने कहा कि अब प्रतिबंधों को लागू करने की जरूरत नहीं है. इसमें कोरोना से मौत पर 50000 रुपए की मुआवजा राशि भी शामिल है. सरकार के मुताबिक, 31 मार्च के बाद कोविड -19 से मरने वालों के रिश्तेदारों को मुआवजा राशि (Ex Gratia Scheme) प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा और उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भलाई पर निर्भर रहना होगा. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कहा कि 31 मार्च के बाद केंद्र द्वारा डीएमए के तहत महामारी की रोकथाम के लिए कोई और आदेश जारी नहीं किया जाएगा.
केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, ‘मुआवजे से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. जब भी अदालत हमसे आपदा प्रबंधन अधिनियम की स्थिति के बारे में पूछेगी, हम उन्हें अवगत कराएंगे. वर्तमान स्थिति यह है कि डीएमए 1 अप्रैल से लागू नहीं होगा और राज्यों को भी आदेश और दिशानिर्देश जारी करते समय इसे लागू नहीं करने की सलाह दी गई है. कुछ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों ने मुआवजा राशि योजना को जारी रखने का फैसला किया है, जबकि अन्य इस मुद्दे पर केंद्र से अधिक स्पष्टता की प्रतीक्षा कर रहे हैं.
DMA हटाने के बाद भी यूपी में जारी है ‘मुआवजा स्कीम’
उत्तर प्रदेश सरकार में राहत आयुक्त रणवीर प्रसाद ने कहा कि राज्य ने डीएमए को हटाने के बावजूद मुआवजा योजना को जारी रखने का फैसला किया है. उन्होंने कहा, ‘यहां तक कि केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम को रद्द कर दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 मार्च के बाद कोविड -19 के कारण हुई मौतों के लिए मुआवजे में 50,000 रुपये देने का फैसला किया है.’ दूसरी ओर, महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि वह राज्य स्तर पर कोई और निर्णय लेने से पहले इस मुद्दे पर केंद्रीय दिशानिर्देशों का इंतजार कर रही है.
नई मौतों पर केंद्र सरकार को लेना है फैसला
उन्होंने कहा कि हमें उन आवेदकों को पैसे देने में कोई समस्या नहीं दिखती, जिन्होंने पहले ही आवेदन जमा कर दिए हैं. 1 अप्रैल के बाद नई मौतों पर फैसला केंद्र सरकार को लेना है. राहत और पुनर्वास विभाग के महाराष्ट्र सरकार के एक अधिकारी ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा, ‘हम अपने स्तर पर किसी भी आगे के फैसले से पहले केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों का इंतजार करेंगे. अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से मुआवजा राशि का वितरण किया जा रहा है.’ संयोग से केंद्रीय गृह सचिव का संदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा 24 मार्च को एक नया आदेश जारी करने से एक दिन पहले भेजा गया था, जिसमें 20 मार्च तक हुई किसी भी मौत के लिए मुआवजा राशि के दावे दर्ज करने के लिए 60 दिन का समय दिया गया था.
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