रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई (russia-ukraine war) जारी है और रूस पर हमले रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास भी किए जा रहे हैं, हालांकि इसमें अब तक कामयाबी नहीं मिल सकी है. यूरोप में जारी भू-राजनीतिक तनावों के बीच, भारत (India abstained) ने यूक्रेन की मानवीय स्थिति को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council) में रूसी-मसौदे के प्रस्ताव पर मतदान से दूरी बनाए रखी, जिसकी यूक्रेन पर रूस के आक्रमण का उल्लेख नहीं करने के लिए व्यापक रूप से आलोचना की गई है.
समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में केवल रूस और चीन ने ही प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया जबकि शेष 13 सदस्य अनुपस्थित रहे और उनके वोटिंग से गैरहाजिर होने की वजह से बैठक नाकाम रहा. पश्चिम देशों की तरह भारत और यूएई ने भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया.
लोगों के साथ क्रूरता कर रहा रूसः अमेरिका
संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस-ग्रीनफील्ड ने यूएनएससी को बताया, “रूस हमलावर है, वह आक्रमणकारी है, यूक्रेन में वही एकमात्र पार्टी है, जो यूक्रेन के लोगों के खिलाफ क्रूरता के अभियान में लगी हुई है. और वे चाहते हैं कि हमारा प्रस्ताव पास हो जाए. एक संकल्प जो उनकी क्रूरता को स्वीकार नहीं करता है.” ग्रीनफील्ड ने कहा, “यह वास्तव में समझ से परे है कि रूस में अंतरराष्ट्रीय समुदाय से एक मानवीय संकट को हल करने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने का दुस्साहस होगा, जिसे रूस ने अकेले बनाया था।”
ब्रिटेन की संयुक्त राष्ट्र की राजदूत बारबरा वुडवर्ड ने वोटिंग के बाद परिषद से कहा, “अगर रूस को मानवीय स्थिति की चिंता है, तो वह बच्चों पर बमबारी करना बंद कर दे और उनकी घेराबंदी की रणनीति को समाप्त कर दे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया.”
यूक्रेन संकट के लिए मॉस्को का जिक्र नहीं
यह ऐसे समय में आया है जब प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करके रूस का समर्थन करने वाला एकमात्र देश चीन ने कहा कि यूएनएससी को यूक्रेन में मानवीय स्थिति में अपनी भूमिका निभानी चाहिए. संयुक्त राष्ट्र में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के स्थायी प्रतिनिधि झांग जून ने बीजिंग की छह-सूत्रीय पहल की ओर इशारा किया और सुरक्षा परिषद के सदस्यों से कहा कि पक्ष में वोट यूक्रेन में मानवीय स्थिति को प्राथमिकता देने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय का आह्वान था.
रूसी संकल्प, जिसमें यूक्रेन के संकट के लिए मॉस्को की भूमिका को लेकर कोई जिक्र नहीं गया, ने सभी संबंधित पक्षों से यूक्रेन के बाहर के गंतव्यों के लिए सुरक्षित और निर्बाध मार्ग की अनुमति देने का आह्वान किया, जिसमें बिना किसी भेदभाव के विदेशी नागरिक शामिल हैं, और मानवीय सहायता की सुरक्षित तथा उनकी निर्बाध पहुंच की सुविधा प्रदान करते हैं खासकर महिलाओं, लड़कियों, पुरुषों और लड़कों, वृद्ध व्यक्तियों तथा विकलांग व्यक्तियों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यूक्रेन व उसके आसपास जरूरतमंद लोगों के लिए।
सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 9 मतों की जरुरत होती है और रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस या संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कोई वीटो नहीं अपनाया जाना चाहिए.
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