भारत सरकार ने अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) को लेकर अहम ऐलान किया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) और असम राइफल्स (Assam Rifles) की भर्ती में ‘अग्निवीरों’ को वरीयता दी जाएगी. गृह मंत्रालय ने दोनों विभागों में होने वाली भर्तियों में अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए 10% रिक्तियों को आरक्षित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. साथ ही गृह मंत्रालय ने CAPFs और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों को निर्धारित अधिकतम प्रवेश आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय किया है. अग्निपथ योजना के पहले बैच के लिए यह छूट 5 साल होगी.
बताया जा रहा है कि सेना में भर्ती के लिए लॉन्च की गई इस नई योजना के तहत अग्निवीरों को इंश्योरेंस स्कीम के साथ-साथ भविष्य में नौकरी के अवसर भी मिलते रहेंगे. इसको लेकर गृह मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय के इस फैसले से युवा देश की सेवा और सुरक्षा में अपना योगदान दे पाएंगे. केंद्र सरकार का मानना है कि अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल और अनुभव का इस्तेमाल करके युवाओं को अलग-अलग क्षेत्रों में रोजगार मिल सकेगा.
यहां देखें गृह मंत्रालय का ट्वीट
गृह मंत्रालय ने CAPFs और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में अग्निपथ योजना के अंतर्गत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए 10% रिक्तियों को आरक्षित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
— गृहमंत्री कार्यालय, HMO India (@HMOIndia) June 18, 2022
‘अग्निपथ योजना’ के खिलाफ देशभर में विरोध
सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में लगातार तीसरे दिन शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन के तहत तेलंगाना के सिकंदराबाद में पुलिस की गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई. आक्रोशित युवाओं के प्रदर्शन के दौरान कई ट्रेनों में आग लगा दी गई, निजी, सार्वजनिक वाहनों, रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ की गई और राजमार्गों तथा रेलवे लाइन को अवरूद्ध कर दिया गया.
देशभर में विरोध के बीच तेलंगाना में एक व्यक्ति की मौत
शुक्रवार को जान गंवाने वाले युवक की पहचान वारंगल जिले के दबीरपेट गांव के रहने वाले 24 वर्षीय राकेश के रूप में हुई है. बुधवार से शुरू हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद मौत का यह पहला मामला सामने आया है. पड़ोसी राज्य बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के मद्देनजर राज्य सरकार ने शुक्रवार को सभी जिला प्रशासनों को एहतियाती कदम उठाने को कहा ताकि कहीं भी कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब न हो.
