पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने विश्वास मत हासिल करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने से राज्यपाल द्वारा रोके जाने के बाद गुरुवार को 27 सितंबर को एक सत्र बुलाने का फैसला किया है. राज्य सरकार राजभवन के कदम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेगी. आप के विधायकों ने पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र रद्द करने का फैसला वापस लिए जाने के विरोध में गुरुवार को मार्च निकाला.
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि विधानसभा का सत्र 27 सितंबर को आयोजित होगा. उन्होंने कहा कि इस सत्र में बिजली आपूर्ति और पराली जलाने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी. ऐसी अटकलें हैं कि भाजपा द्वारा आप विधायकों को खरीदने की कथित कोशिशों के विरोध में राज्य सरकार सदन में बहुमत साबित करने के लिए एक प्रस्ताव ला सकती है.
सदन में क्या कार्यवाही होगी, तय नहीं
जब वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया लेकिन कहा कि सदन की कार्यमंत्रणा समिति तय करेगी कि उस दिन कौन सा कामकाज किया जाना है. चीमा ने यह भी पूछा कि राज्यपाल ने मामले पर कानूनी राय के लिए राज्य के एडवोकेट जनरल की जगह भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को क्यों प्राथमिकता दी.
उन्होंने कहा, यह एक काला दिन था जब राज्यपाल ने यह आदेश पारित किया. उन्होंने यह आदेश भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की सलाह पर पारित किया, जो भाजपा के पूर्व सांसद हैं. इससे पहले आप नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया जिनके हाथों में लोकतंत्र की हत्या बंद करो और ऑपरेशन लोटस मुर्दाबाद जैसे नारे वाली तख्तियां थीं.
कांग्रेस-बीजेपी पर आपस में मिले होने के आरोप
पार्टी ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर आपस में मिले होने और राज्य में विधानसभा का विशेष सत्र नहीं होने देने के लिए एक साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया. विधायकों को हालांकि राज्यपाल के आवास की ओर बढ़ने से रोक दिया गया. पुलिस ने विधानसभा परिसर से लगभग एक किलोमीटर दूर तक के दायरे में बैरिकेडिंग कर दी गई थी.
बीजेपी ने भी सीएम मान के खिलाफ किया प्रदर्शन
भाजपा ने भी मान सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया. भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं की योजना मान के आधिकारिक आवास का घेराव करने की थी लेकिन पुलिस ने उन्हें उस तरफ आगे बढ़ने से रोक दिया और उन्हें तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछारें कीं. पुलिस ने भाजपा की राज्य इकाई के प्रमुख अश्विनी शर्मा और सुनील जाखड़ सहित पार्टी के कुछ नेताओं को कुछ समय के लिए हिरासत में भी लिया. भाजपा ने आप सरकार पर सभी मोर्चों में विफल रहने और मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने का आरोप लगाया.
सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला
इससे पहले दिन में राज्य मंत्रिमंडल ने फैसला किया कि राज्यपाल के सत्र को रद्द करने संबंधी फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी. मंत्रिमंडल की बैठक से पहले सीएम मान ने यहां विधानसभा परिसर में आप के सभी विधायकों के साथ बैठक कर पार्टी की रणनीति तय की. बैठक के बाद मान ने एक वीडियो संदेश में कहा, आज यहां मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि विधानसभा का सत्र 27 सितंबर को आयोजित किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि इस सत्र में बिजली आपूर्ति और पराली जलाने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी. बाद में मान ने एक बयान में कहा कि राज्य सरकार लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों और राज्यों के संघीय अधिकारों की रक्षा के लिए राज्यपाल के मनमाने और अलोकतांत्रिक फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी. मुख्यमंत्री ने भाजपा के ऑपरेशन लोटस का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर भी निशाना साधा.
सीएम भगवंत मान ने कहा, विडंबना यह है कि इस तरह की अलोकतांत्रिक कार्रवाई की सबसे बड़ी शिकार कांग्रेस खुद भाजपा के साथ खड़ी है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और भाजपा इस भयावह कदम को लेकर एक साथ खड़े हैं, जिसका उद्देश्य लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को गिराना है.
अकाली नेता ने भी जांच की मांग की
इस बीच अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने पंजाब के राज्यपाल से आप विधायकों को पैसों की पेशकश के आरोपों की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि जांच में यह स्पष्ट होना चाहिए कि क्या बीजेपी के किसी नेता या किसी बिचौलिये ने आप विधायकों को पाला बदलने के लिए 25-25 करोड़ रुपये की पेशकश की थी भी या नहीं. पूर्व मंत्री ने कहा, अगर ऐसा है तो मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए.
(भाषा इनपुट)
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