स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए भी होगा रेल लैंड का इस्तेमाल, जानें क्या होगा रेट

मोदी सरकार ने बुधवार को रेलवे की जमीन को लंबे समय के लिए लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इसके तहत अगले पांच साल में 300 पीएम गति ...
Rail Land

मोदी सरकार ने बुधवार को रेलवे की जमीन को लंबे समय के लिए लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इसके तहत अगले पांच साल में 300 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएगे. इन 300 टर्मिनल को बनाने से करीब 1.25 लाख रोजगार के मौके भी उपलब्ध होंगे. इसके अलावा रेलवे की जमीन का इस्तेमाल पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) के तहत स्कूल और हॉस्पिटल बनाने के लिए भी किया जा सकेगा.

सोलर, सीवेज और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने के लिए भी रेलवे की जमीन कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाएगी. इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए 35 साल के लिए 1 रुपये प्रति स्क्वायर प्रति साल के हिसाब से चार्ज लिया जाएगा. वहीं, अस्पताल और स्कूल बनाने के लिए 60 साल के लिए 1 रुपये प्रति स्क्वायर प्रति साल के हिसाब से चार्ज लिया जाएगा.

लीज की अवधि 5 साल से बढ़ा कर 35 साल कर दी गई

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को अनुमति दी गई. इसके तहत माल संबंधी गतिविधियों, जन उपयोगिताओं और रेलवे के विशेष इस्तेमाल जैसे कार्यों में रेलवे की जमीन को लंबे समय के लिए लीज देने की नीति को अनुमति दी गई है. इसके तहत रेल लैंड लीज की अवधि 5 साल से बढ़ा कर 35 साल कर दी गई है. बता दें कि रेलवे कार्गो से संबंधित कंपनियों के लिए लैंड लाइसेंस फीस में कटौती की है. पहले जो 6 फीसदी थी, उसे घटाकर 1.5 फीसदी कर दिया गया है.

ठाकुर ने कहा कि इसके तहत 300 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल अगले पांच साल में विकसित किए जाएंगे. इससे बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति, दूरसंचार केबल, जलमल निपटान, नालियां, ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी), पाइपलाइन, सड़क, फ्लाईओवर, बस टर्मिनल, क्षेत्रीय रेल परिवहन, शहरी परिवहन जैसी जन उपयोगिताओं के एकीकृत तरीके से विकास में मदद मिलेगी. इसका कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होगा.

भूमि पट्टे पर देने की नीति को उदार बनाने से सभी हितधारकों/सेवा प्रदाताओं/ऑपरेटरों के लिए ज्यादा कार्गो संबंधी सुविधाएं स्थापित करने के रास्ते खुलेंगे . इससे रेलवे के लिए अतिरिक्त कार्गो यातायात एवं माल ढुलाई राजस्व पैदा करने में उनकी भागीदारी की राह भी बनेगी.

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देश का ऑटोमोवाइल सेक्टर जल्द ही सवसे वड़े हव के रूम में अपनी पहचान वनाएगा। यह दावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। उन्होंने कहा कि पांच वर्ष में भारत का ऑटोमोवाइल क्षेत्र दुनिया में पहले नंवर पर पहुंच जाएगा।
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राष्ट्रीय समाचार: स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए भी होगा रेल लैंड का इस्तेमाल, जानें क्या होगा रेट
स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए भी होगा रेल लैंड का इस्तेमाल, जानें क्या होगा रेट
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