NIA और ED ने भारत की कई अदालतों को सौंपी गई अपनी रिमांड रिपोर्ट में कट्टरपंथी संगठन ‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया‘ के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएफआई भारत में इस्लाम का शासन स्थापित करना चाहता है, इसलिए वो देश में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रच रहा है, ताकि अलग-अलग समूहों के बीच दुश्मनी पैदा की जा सके. यही नहीं, ये संगठन मुस्लिम युवाओं को बरगलाकर लश्कर-ए-तैयबा, इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा जैसे आतंकी संगठनों में शामिल भी कर रहा है, ताकि भारत में आतंक फैलाकर शांति भंग की जा सके. रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा किया गया है कि ये इस्लामी संगठन अंडरग्राउंड चैनल्स के जरिए फंड भी कलेक्ट कर रहा है. ये सब करने के पीछे पीएफआई की मंशा देश को इस्लामिक राष्ट्र में तब्दील करने की है.
हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की एंटी-टेरर एजेंसी ‘एनआईए’ ने यह भी दावा किया है कि छापेमारी के दौरान बरामद किए गए डॉक्यूमेंट्स से मालूम चलता है कि पीएफआई के पास एक ‘टारगेट लिस्ट’ थी, जिनमें विशेष समुदाय के दिग्गज नेताओं का नाम शुमार था यानी इस संगठन के निशाने पर कई प्रमुख नेता भी थे. गुरुवार को, देशभर में एनआईए, ईडी और राज्य पुलिस बलों ने मिलकर छापेमारी की थी. एनआईए ने खुद 300 अधिकारियों के साथ 93 ठिकानों पर रेड की थी और 45 पीएफआई नेताओं और कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया था. सूत्रों ने बताया कि पीएफआई पर एजेंसियों के एक्शन को ‘ऑपरेशन ऑक्टोपस’ नाम दिया गया है.
शांति भंग करने की थी कोशिश
ईडी ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में बताया कि पीएफआई और उसके सहयोगी संगठन कई खाड़ी देशों से पूरी प्लानिंग के साथ फंड इक्ट्ठा कर रहे थे. ये फंड अंडरग्राउंड चैनल्स और कैश डोनेशन के जरिए कलेक्ट किया जा रहा था. हालांकि पीएफआई ने लगातार इन आरोपों को खारिज किया है. एनआईए ने कहा कि पीएफआई अलग-अलग धर्मों और गुटों के लोगों के बीच दुश्मनी पैदा करके गैरकानूनी कामों में शामिल होने की साजिश कर रहा था. उसकी कोशिश शांति को भंग करने और भारत के खिलाफ असंतोष पैदा करने की थी.
पीएफआई ने कट्टरपंथी संगठन भेजा फंड
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के विदेश में रहने वाले कुछ सदस्यों ने भारत में प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) खातों में फंड भेजा, जिसे बाद में कट्टरपंथी इस्लामी संगठन को ट्रांसफर कर दिया गया. इसका मकसद विदेशी वित्तोषण से संबंधित कानून से बचना था. ईडी ने आरोप लगाया कि पीएफआई ने विदेश में फंड इकट्ठा किया और उसे हवाला/अन्य माध्यम से भारत भेजा. ईडी ने कहा कि फंड पीएफआई/सीएफआई और अन्य संबंधित संगठनों के सदस्यों, कार्यकर्ताओं या पदाधिकारियों के खातों के जरिए भी भेजा गया.
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(एजेंसी इनपुट के साथ)
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