देश में साफ सफाई को लेकर सरकारें हर स्तर पर काम कर रही हैं. लेकिन जैसे-जैसे आबादी बढ़ रही है, वैसे-वैसे ही कूड़ा भी बढ़ रहा है. शहरों में घरों और फैक्टरियों से निकलने वाला कूड़ा बड़ी समस्या बन रहा है. इस बीच कूड़े को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं. इनके मुताबिक देश में कुल 1854 बड़े कूड़े के ढेर या लैंडफिल साइट हैं. इन जगहों पर महीनों पुराना कूड़ा जमा हुआ है. इसे लीगेसी लैंडफिल कहा जाता है. इनमें से 50 फीसदी से अधिक लीगेसी लैंडफिल साइट सिर्फ पांच राज्यों में ही है. मतलब इन पांच राज्यों में सर्वाधिक कूड़े का ढेर लगा है. इनके निस्तारण को लेकर कोई प्लान भी नहीं है.
कुल 1854 लीगेसी लैंडफिल साइट में से 591 लीगेसी लैंडफिल साइट 5 राज्यों में मौजूद हैं. कर्नाटक में 136 लीगेसी लैंडफिल साइट हैं. राजस्थान में 128 लीगेसी लैंडफिल साइट हैं. वहीं आंध्र प्रदेश में 115 लीगेसी लैंडफिल साइट हैं. मध्य प्रदेश में 111 और तेलंगाना में 101 लीगेसी लैंडफिल साइट मौजूद हैं. पिछले साल केंद्र सरकार की ओर से स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के दूसरे चरण को लॉन्च किया गया था. इसमें लक्ष्य रखा गया था कि शहरों को कचरामुक्त किया जाएगा. साथ ही मिशन के तहत पांच साल के अंत तक शहरों में जमे लीगेसी लैंडफिल के निस्तारण का भी लक्ष्य रखा गया था. 2026 तक ऐसा करने का लक्ष्य रखा गया था.
देश की कुल 47,456.66 एकड़ जमीन पर फैले
28 नवंबर से इस संबंध में एक डैशबोर्ड भी लॉन्च किया गया है. ये लगातार अपडेट होता है. ऐसा तब होता है, जब शहरों की ओर से एक्शन प्लान बनाकर राज्य सरकारों के जरिये मंत्रालय को भेजा जाता है. 6 दिसंबर शाम 4.30 बजे तक इसमें उपलब्ध डाटा के अनुसार देश में कुल 1854 लीगेसी लैंडफिल मौजूद हैं. यह देश की कुल 47,456.66 एकड़ जमीन पर फैले हैं. इस कूड़े के ढेर का कुल वजन 18.67 करोड़ टन है. चिंता की बात यह है कि इस कचरे के निस्तारण को लेकर अब तक कोई भी प्लान मौजूद नहीं है.
दिल्ली में कचरा निस्तारण के लिए 1180 करोड़ रुपये का फंड
इनके अलावा महाराष्ट्र में 91 लीगेसी लैंडफिल साइट हैं, जिनके निस्तारण का प्लान अभी तैयार भी नहीं है. वहीं दिल्ली में मौजूद तीन लैंडफिल साइट मौजूदा एमसीडी चुनाव में मुद्दा बनी थीं. बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच इन कूड़े के ढेर को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था. दिल्ली में गाजीपुर, भलस्वा और ओखला में कूड़े के ढेर हैं. हालांकि इन तीनों के ही निस्तारण का प्लान तैयार है. इन्हें मंजूरी भी दे दी गई है. इसमें से 84 फीसदी या करीब 2.80 करोड़ टन कचरे का निस्तारण अब तक नहीं किया गया है. मंत्रालय के अफसर ने बताया है कि सरकार की ओर से दिल्ली में लीगेसी लैंडफिल के निस्तारण के लिए बजट को 436 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1180 करोड़ रुपये कर दिया गया है. यह रकम एमसीडी के पास भेज दी गई है.
स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत नगर निगमों को लीगेसी लैंडफिल के जैविक रूप से निस्तारण का एक्शन प्लान तैयार करके भेजने को कहा जाता है. बाद में इस कचरे को ईंधन और जैविक मिट्टी के रूप में निस्तारित किया जाता है. इनका इस्तेमाल सड़क निर्माण और अन्य कामों में किया जाता है. जब कूड़े के ढेर को हटा लिया जाता है तो नगर निगम की ओर से उस जमीन के वैकल्पिक इस्तेमाल की योजना बनाई जाती है. डाटा के अनुसार देश में ऐसी करीब 47 हजार एकड़ जमीन है.
