राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को अपने निजी कर्मचारी के आठ सदस्यों को उच्च सदन सचिवालय के दायरे में आने वाली 20 समितियों में नियुक्ती पर विपक्ष ने सवाल खड़ा कर दिया है. दरअसल राज्यसभा सचिवालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार 20 समितियों में धनखड़ के निजी कर्मचारी के आठ सदस्यों को नियुक्त किया गया है, जिनमें उपराष्ट्रपति सचिवालय में तैनात चार कर्मचारी शामिल हैं. राज्यसभा सचिवालय के अधिकारी आमतौर पर संसदीय समितियों की सहायता करते हैं और समिति सचिवालयों का हिस्सा भी बनते हैं.
राज्यसभा सचिवालय के सूत्रों ने बताया कि समितियों में अध्यक्ष द्वारा अपने कर्मचारियों को नियुक्त करने की कोई प्रधानता नहीं रही है. समितियों में नियुक्त लोगों में उपाध्यक्ष के विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी), अध्यक्ष के ओएसडी और उपाध्यक्ष के निजी सचिव शामिल हैं.
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उपराष्ट्रपति का स्टाफ को विपक्ष ने कहा ‘विचित्र’
राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने परंपरा से हटकर अपने कम से कम आठ निजी कर्मचारियों को उच्च सदन के तहत विभिन्न सदन समितियों में नियुक्त किया है. ऑफ द रिकॉर्ड कई कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि यह “विभिन्न समितियों पर कड़ी नजर रखने के लिए किया गया है, जो स्पष्ट रूप से मौजूदा तंत्र में उनके विश्वास को दर्शाता है.
समितियों को उनके कामकाज में सहायता
राज्य सभा के महासचिव को विभिन्न समितियों के विकास और विचार-विमर्श से अवगत कराने वाले अधिकारियों की नियुक्ति सचिवालय और राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है. राज्यसभा सचिवालय के एक नोटिस से पता चला कि आठ नए अधिकारियों को राज्यसभा के दायरे में आने वाली 20 स्थायी समितियों से जोड़ा गया है. ये लोग समितियों को उनके कामकाज में सहायता करेंगे. इनमें से अधिकांश कार्यवाही गोपनीय रखी जाती है.
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समितियों पर पैनी नजर रखने की कोशिश
वहीं विपक्ष ने इसे एक “विचित्र कदम” करार दिया, जिसकी कोई मिसाल नहीं है. नेताओं ने कहा कि अध्यक्ष अपने निजी स्टाफ से इन अधिकारियों की नियुक्ति कर विभिन्न समितियों पर पैनी नजर रखने की कोशिश कर रहे हैं. कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से उन अधिकारियों के मौजूदा तंत्र में विश्वास नहीं दिखाता है जो समिति के विचार-विमर्श में राज्य सभा के महासचिव को विभिन्न घटनाक्रमों से अवगत कराते हैं.
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पिछले पांच वर्षों में नियम 267 के तहत चर्चा नहीं
तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों ने कहा कि बिलों की जांच, जो 2014 में 67 प्रतिशत थी, अब घटकर 14 प्रतिशत रह गई है. जगदीप धनखड़ के पूर्ववर्ती वेंकैया नायडू के कार्यकाल के दौरान पिछले पांच वर्षों में नियम 267 के तहत भी कोई चर्चा नहीं हुई है. सूत्रों ने कहा कि पार्टी इस मामले पर आज (गुरुवार) बयान जारी करेगी.
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