ये फैसला कानून की नजर में खराब- Supreme Court ने पलटा 12 साल अपना पुराना आदेश

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को अपने 2011 के उस फैसले को कानून की दृष्टि से खराब करार दिया, जिसमें कोर्ट की ओर से कहा गया था कि किसी प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता लेने मात्र से ही कोई शख्स तब तक अपराधी नहीं बन जाता जब तक कि वह हिंसा का सहारा नहीं लेता या लोगों को इसके लिए उकसाता नहीं है. उस पर यूएपीए का मुकदमा भी नहीं चल सकता. देश की सबसे बड़ी अदालत में जस्टिस एमआर शाह (MR Shah), सीटी रविकुमार (CT Ravikumar) और संजय करोल (Sanjay Karol) की 3 सदस्यीय बेंच ने 2 जजों की बेंच के फैसले को पलट दिया. 2 जजों की बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि किसी प्रतिबंधित संगठन के महज सदस्य होने से उसके खिलाफ यूएपीए का मामला नहीं चल सकता. किसी पर केस चलाने के लिए जांच में यह भी साबित होना चाहिए कि उस शख्स ने अन्य लोगों को भी हिंसा के लिए उकसाया है.

"संगठन द्वारा अपराध" सिद्धांत बहाल

बेंच ने अपने फैसले में कहा कि प्रतिबंधित संगठनों की सदस्यता पर 2011 में दो जजों का फैसला कानून में खराब है और इसे खारिज किया जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आतंकी मामलों में "संगठन द्वारा अपराध" के सिद्धांत को बहाल कर दिया है. इसे भी पढ़ें --- NGO टेरर फंडिंग मामले में पहली गिरफ्तारी, NIA ने मानवाधिकार कार्यकर्ता के करीबी को दबोचा प्रतिबंधित संगठनों की सदस्यता से जुड़े शीर्ष अदालत के 2011 के फैसले की समीक्षा करने की मांग वाली केंद्र सरकार और असम सरकार की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब संसद द्वारा कोई प्रावधान पढ़ा जाता है तो केंद्र सरकार की बात सुना जाना आवश्यक है. जस्टिस एमआर शाह की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने यूएपीए के सेक्शन 10 (a) (i) को बनाए रखा जिसके मुताबिक ऐसे किसी पर भी प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता ही यूएपीए के तहत केस चलाने के लिए पर्याप्त है.

पिछला फैसला रद्द किया

शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि साल 2011 का फैसला अमेरिकी कोर्ट के फैसलों पर भरोसा करते हुए दिए गए थे जिसे भारत में मौजूदा हालात पर विचार किए बिना नहीं किए जा सकते. इसे भी पढ़ें --- Supreme Court में 14 पार्टियों ने दायर की याचिका, ED और CBI के दुरुपयोग का लगाया आरोप सुप्रीम कोर्ट ने आतंकी मामलों में "संगठन द्वारा अपराध" के सिद्धांत को बहाल किया है, SC ने पिछले निर्णयों को रद्द कर दिया, जिसमें व्यवस्था दी गई थी कि एक प्रतिबंधित संगठन की मात्र सदस्यता लेना अपराध नहीं हो सकता.