ना मास्क, ना वैक्सीन सेंटर और ना टेस्टिंग, कोरोना को अनदेखा क्यों कर रही है सरकार?

Coronavirus India: सुनसान सड़कें, सुनसान बाजार... और सुनसान हो गया था पूरा देश. आम लोगों की जिंदगी की रफ्तार पर ऐसा ब्रेक लगा कि चारों ओर सन्नाटा पसर गया. बात 2020 में लगे लॉकडाउन की हो रही है. इसके बाद साल 2021 में सब सामान्य लगने लगा तो अप्रैल-मई में ऐसी लहर आई कि देशभर में मातम पसर गया. हालांकि देश धीरे-धीरे इससे उभरा और जिदंगी पटरी पर लौटी, लेकिन वक्त का पहिया अब धीरे धीरे घूम रहा है. देश में एक बार फिर कोरोना डराने लगा है. बुधवार यानि 13 अप्रैल को 223 दिन बाद कोरोना के 7830 नए केस दर्ज हुए. उधर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने मान लिया कि हां देश में कोरोना वेव लौट आई है. इन सबके बीच सभी के जहन में एक सवाल बार बार कोंध रहा है कि सरकार आखिर कोरोना को अनदेखा क्यों कर रही है? कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और सरकार की ओर से अभी तक गाइडलाइन्स जारी नहीं की गई. ना मास्क, ना वैक्सीन सेंटर और ना टेस्टिंग, सरकार अभी तक इनमें से किसी को लेकर अलर्ट नहीं दिखी है, जबकि यूपी, तमिलनाडु, आंध्र जैसे कई राज्यों ने कोरोना से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी हैं. यह भी पढ़ें- कोरोना से निपटने को देश तैयार, पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में फिर शुरू कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन राज्य सरकारें सतर्क तो केंद्र क्यों नहीं? राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में मॉक ड्रिल चल रहा है. इसके जरिए बिस्तरों, ऑक्सीजन और दवाईयों की उपलब्धता को लेकर तैयारियां चल रही हैं, ताकि 2021 वाली स्थिति फिर से ना आ जाए और स्थिति से तुरंत निपटा जा सके. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी को सतर्क रहने को कहा है. राज्य में कोरोना स्थिति की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि अभी स्थिति घबराने की नहीं, बल्कि सतर्कता और सावधानियां बरतने की है. यूपी में 1791 एक्टिव केस हैं. तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री थिरू एम सुब्रमण्यन ने कहा कि कोरोना के मामले 500 या एक हजार के पार पहुंचे तो हम राज्य में मास्क पहनना अनिवार्य करेंगे. सरकार ने राज्य के 11 हजार 333 अस्पतालों में 1 अप्रैल से ही मास्क अनिवार्य कर दिया था. आंध्र के सीएम वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने अधिकारियों को पूरी तरह से तैयार रहने को कहा है. उन्होंने अधिकारियों से कोरोना जांच और संक्रमित लोगों को दवाईंयां उपलब्ध कराने का निर्दश दिया है. यह भी पढ़ें-कोरोना से जूझते 6 महीने के मासूम पर पड़ी स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की नज़र, तुरंत लिया ये एक्शन सुप्रीम कोर्ट भी हो गया सतर्क कोरोना को लेकर सिर्फ राज्य सरकारें ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित नजर आ रहा है. बढ़ते मामलों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने परिसर के अंदर मास्क पहनने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने और लोगों से एक दूसरे से दूरी रखने समेत कई एहतियाती उपायों का पालन करने को कहा है. अब क्यों बढ़ी टेंशन? एक तो आज कोरोना के नए मामलों ने पिछले 223 दिनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया. दूसरी ओर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने कहा कि कोरोना की वेव आ चुकी है. आईसीएमआर ने ओमीक्रॉन के वेरिएंट एक्सबीबी 1.16 को लेकर डरा भी दिया. आईसीएमआर का कहना है कि ये वेरिएंट तेजी से फैलेगा, हालांकि इससे डरने की जरूरत नहीं. लेकिन सतर्कता जरूर बरतनी पड़ेगी. मामले बढ़ रहे, लेकिन वैक्सीन खरीदने के मूड में नहीं सरकार कोरोना की जब पहली लहर आई, लोगों ने अपनी जान गवाई. फिर वैक्सीन आई और देश में वैक्सीन के एक हजार से ज्यादा सेंटर खोले गए. लोगों को वैक्सीन भी लगी. लेकिन वर्तमान स्थिति डराने वाली है. देश में आज कोरोना वैक्सीन के केवल 100 सेंटर हैं. आखिर सरकार कोरोना सेंटर्स की अनदेखी क्यों कर रही है. सरकार अब जनता को नॉर्मल डोज या बूस्टर डोज लगवाने के लिए भी जागरूक करती नहीं दिख रही और तो और इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि सरकार अभी कोरोना वैक्सीन की ओर डोज भी खरीदने के मूड में नहीं है. सरकार ने सब राज्यों पर डाल दिया है कि जिसे वैक्सीन खरीदनी है, वो खुद खरीद ले.