असम (Assam) के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) की अध्यक्षता में बुधवार को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. सरकार ने परियोजनाओं के कुशल और त्वरित निष्पादन के लिए निकाय के 37 डिवीजनों को मजबूत करने का फैसला किया. इसके अलावा लोक निर्माण विभाग (PWD) के प्रत्येक डिवीजन में आर्किटेक्ट के नए पद सृजित करने का निर्णय लिया. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि कार्यकारी अभियंताओं को सहायक कार्यकारी अभियंता (Assistant Executive Engineer) और असिस्टेंट इंजीनियर (Assistant Engineer) की सहायता से संरचनात्मक डिजाइनों को अनुमोदित करने का अधिकार दिया जाएगा. इसके अलावा कहा गया कि सहायक अभियंताओं को वहां शामिल किया जाएगा जहां संरचनात्मक डिजाइन चुनौतीपूर्ण हैं.
बैठक के दौरान बताया गया कि चीफ इंजीनियर (Chief Engineer) एवं सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर (Superintending Engineers) की भूमिका अधिकतर पर्यवेक्षी होगी. लोक निर्माण विभाग के सभी संभागों/उपमंडलों को कार्यशील बनाने के लिए तेजी से पदोन्नति एवं भर्ती की जाएगी. बैठक में निर्णय लिया गया कि 50 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को पीएमसी (PMC) के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा. इसके अलावा अप्रैल के मध्य में 84 मॉडल हाई स्कूल खुलने की भी बात की गई. वहीं, मुख्यमंत्री ने जनता भवन, इंजीनियरिंग कॉलेजों, एकीकृत डीसी कार्यालयों, असम भवनों/घरों, सीएम ब्लॉक के निर्माण की भी समीक्षा की.
जोरहाट विमानतल के विस्तार और तमलपुर में मेडिकल कॉलेज के निर्माण को मंजूरी दी
असम मंत्रिमंडल ने बुधवार को जोरहाट विमानतल के विस्तार, तमलपुर में एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के निर्माण, सड़कों के पुनरुद्धार और राज्य में ग्रामीण अवसंरचना को बढ़ावा देने को मंजूरी दी. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने कोकराझार और धुबरी में रूपसी को जोड़ने वाली सड़क समेत पांच सड़क परियोजनाओं के लिए 1,031 करोड़ रुपये को मंजूरी दी. सरकार के प्रवक्ता पीजूष हजारिका ने बैठक के बाद संवाददाताओं को यह जानकारी दी. मंत्रिमंडल ने 114 सड़क और तटबंध के नवीनीकरण और 26 जिलों के ग्रामीण इलाकों में छह पुल बनाने के लिए 958 करोड़ रुपये को भी मंजूरी दी. जल संसाधन और सूचना मंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल ने, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा जोरहाट (रौरिया) विमानतल के विस्तार के वास्ते निजी जमीन के अधिग्रहण के लिए 156 करोड़ रुपये मंजूर किये. इसके अलावा तमलपुर जिले में एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के निर्माण के लिए 450 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई.
असम ने चाय क्षेत्र के लिए 250 करोड़ रुपये निर्धारित किए
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने बुधवार को कहा कि राज्य ने चाय क्षेत्र के लिए 250 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं और उद्योग से आग्रह किया गया है कि वे वित्तीय लाभ प्राप्त करें. भारतीय चाय संघ (आईटीए) की वार्षिक आम बैठक को वर्चुअल तरीके से संबोधित करते हुए, सरमा ने कहा कि वित्तीय सहायता को कार्यशील पूंजी पर ब्याज सहायता तथा पारंपरिक और विशेष चाय के उत्पादन के लिए सब्सिडी के रूप में दी जाएगी.
हालांकि, उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में आवेदनों की संख्या को देखते हुए ऐसे मदों के तहत वितरित की जाने वाली कुल राशि केवल 28.79 करोड़ रुपये होगी. सरमा ने कहा, ‘मैं उद्योग से पूरी राशि का लाभ उठाने का आग्रह करता हूं. चलन के अनुसार, इसमें से केवल 50 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की संभावना है.’ उन्होंने यह भी कहा कि असम सरकार चाय पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से रिजॉर्ट बनाने के लिए राज्य में 50 चाय बागानों को पूंजीगत सहायता उपलब्ध करायेगी. इस अवसर पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा कि चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के दायरे में लाया जाना चाहिए.
(भाषा से इनपुट के साथ)
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