यासीन मलिक से हमदर्दी पर इस्लामिक देशों के संगठन को भारत का करारा जवाब, कहा- आतंकवाद को बढ़ावा ना दें

कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक (Yasin Malik) को सजा सुनाने के फैसले की इस्लामिक सहयोग संगठन (Organisation of Islamic Cooperation) द्वारा आलोचना किए जाने पर भारत ने कड़ा विरोध जताया है और कहा है कि इस मामले में ओआईसी का रुख ‘अस्वीकार्य’ है. इस मुद्दे पर एक बयान में विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा कि OIC के स्वतंत्र स्थायी मानवाधिकार आयोग (IPHRC) ने यासीन मलिक की आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन किया है. मंत्रालय ने कहा कि यासीन मलिक को अदालत में पेश सबूतों के आधार पर सजा मुकर्रर की गई है.

विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि दुनिया आतंकवाद से जीरो टॉलरेंस चाहती है. इसलिए भारत ओआईसी से अपील करता है कि वो मलिक की आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन न करे और न ही ऐसी गतिविधियों को उचित ठहराए. दरअसल, मलिक को टेरर फंडिंग मामले में दोषी ठहराया गया है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को उसे उम्रकैद की सजा सुनाई. मलिक को 2017 में टेरर फंडिंग केस, आतंकवाद फैलाने और घाटी में अलगाववादी गतिविधियों को अंजाम देने के मामले में दोषी ठहराया गया था.

विदेश मंत्रालय ने की OIC की आलोचना

इस्लामिक सहयोग संगठन के ह्यूमन राइट्स विंग (IPHRC) ने आतंकी गतिविधियों में संलिप्त मलिक के लिए अपनी दया और सहानुभूति प्रकट की थी. इसके जवाब में भारत के विदेश मंत्रालय ने OIC की आलोचना की और कहा, ‘दुनिया आतंकवाद से “जीरो टॉलरेंस” चाहती है. यही वजह है कि हम ओआईसी से अपील करते हैं कि यासीन की सजा को गलत ना ठहराया जाए और न ही ऐसा करके आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए.’

2/2 Such acts of blatant human rights violations against innocent Kashmiris are aimed at denying Kashmiris their legitimate right to self determination. It not only constitute travesty of Indian justice but also exposed the claims of democracy

— OIC-IPHRC (@OIC_IPHRC) May 26, 2022

‘ये फैसला कश्मीरी मुसलमानों का उत्पीड़न’- IOC

इस्लामिक ग्रुप के ह्यूमन राइट्स विंग ने मलिक की सजा की निंदा करते हुए कहा था कि “ये निर्णय भारतीय पूर्वाग्रह और कश्मीरी मुसलमानों के उत्पीड़न को दर्शाता है.” विंग ने ट्वीट कर लिखा, ‘ओआईसी-आईपीएचआरसी, भारत में फर्जी मुकदमे के बाद झूठे आरोपों में फंसाए गए कश्मीरी नेता मलिक की सजा की निंदा करता है. मलिक को अमानवीय परिस्थितियों में कैद किया गया है. ये निर्णय भारतीय पूर्वाग्रह और कश्मीरी मुसलमानों के उत्पीड़न को दर्शाता है. बता दें कि दिल्ली की अदालत ने बुधवार को यासीन मलिक को टेरर फंडिंग के मामले में उम्रकैद की सजा मुकर्रर करते हुए कहा था कि इन कृत्यों को अंजाम देने का मकसद देश के विचार की आत्मा पर हमला करना और भारत से जम्मू और कश्मीर को जबरन अलग करना था.