केंद्र सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में 84,405 पद रिक्त हैं और उन्हें दिसंबर, 2023 तक भरने का निर्णय लिया गया है. गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि विभिन्न सीएपीएफ में कुल 10,05,779 पद स्वीकृत हैं जिनमें 84,405 पद रिक्त हैं.
गृह राज्यमंत्री राय ने कहा कि सबसे अधिक 29,985 पद केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में खाली हैं जबकि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में 19,254 पद और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) में 11,402 पद खाली हैं. इसके अलावा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में 10,918, असम राइफल्स में 9,659 और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) में 3,187 रिक्तियां हैं.
देखें वीडियो-
CAPF में रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर सरकार कर रही प्रयास
उन्होंने बताया कि सरकार ने सीएपीएफ में मौजूदा रिक्तियों को दिसंबर, 2023 तक भरने का निर्णय लिया है और कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) के 25,271 पदों को भरने के लिए पहले ही परीक्षा आयोजित की जा चुकी है. राय ने कहा कि सरकार ने सीएपीएफ में रिक्तियों को शीघ्र भरने के लिए कई अतिरिक्त उपाय भी किए हैं जिनमें कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पद हेतु वार्षिक भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं.
नौसेना को अग्निपथ योजना के तहत मिले 5.62 लाख आवेदन
इसके अलावा अग्निपथ योजना के तहत भी आवेदन प्राप्त हो रहे हैं. भारतीय नौसेना को बुधवार तक अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के तहत 5.62 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं. रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी. भारतीय नौसेना ने दो जुलाई को योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी. रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने नौसेना की भर्ती प्रक्रिया के बारे में बताते हुए ट्वीट किया, ‘पंजीकरण अपडेट: 27 जुलाई को सुबह 9 बजे तक कुल 5,62,818 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है.’
14 जून को घोषित की गई थी योजना
अग्निपथ योजना के तहत साढ़े 17 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को चार साल के कार्यकाल के लिए सेना में शामिल किया जाएगा, जबकि उनमें से 25 प्रतिशत का बाद में नियमित सेवा के लिए चयन किया जाएगा. सेना में भर्ती होने वाले इन युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा. 14 जून को इस योजना का अनावरण किया गया था, जिसके बाद लगभग एक सप्ताह तक कई राज्यों में इसके खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे और कई विपक्षी दलों ने इसे वापस लेने की मांग की थी. सरकार ने 16 जून को इस योजना के तहत भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा को वर्ष 2022 के लिए 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया था. (इनपुट भाषा से भी)
