मनीष तिवारी के रूख से कांग्रेस आलाकमान नाराज, गिर सकती है निलंबन की गाज

पंजाब से कांग्रेस (Congress) के लोकसभा सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी (Manish Tewari) की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं. उनकी तरफ से लगातार अपनाए जा रहे पार्टी विरोधी स्टैंड को लेकर कांग्रेस ने अब अपनी आंखे तरेरना शुरू कर दिया है. जिसके तहत मनीष तिवारी के रूख को लेकर कांग्रेस आलाकमान अब उनसे नाराज बताया जा रहा है. ऐसे में अब कांग्रेस उनका ‘मुंह बंद’ करने की याेजना बना रही है. जिसको लेकर कांग्रेस में रणनीतियां बनने लगी हैं. इसी क्रम में कांग्रेस आलाकमान एक सोची समझी योजना के तहत मनीष तिवारी पर जल्द निलंबन की गाज गिराने पर विचार कर रहा है.

पार्टी में मनीष तिवारी को कांग्रेस का सुब्रमण्यम स्वामी कहा जा रहा

मनीष तिवारी के रूख को लेकर वह पार्टी के अन्य नेताओं की आंखों में चुभने लगे हैं. जिसके तहत उनके पिछले व्यवहार और बयानों के बाद अग्निपथ योजना के समर्थन से उनके खिलाफ कांग्रेस में नाराजगी बढ़ी गई है. जिसको लेकर अब पार्टी के भीतर मनीष तिवारी को लेकर चर्चाएं हो रही हैं तो उन्हें कांग्रेस का सुब्रमण्यम स्वामी तक कहा जा रहा है. हालांकि मनीष तिवारी के पार्टी विरोधी बयानों पर कांग्रेस अभी तक चुप्पी साधे हुई थी. जिसके तहतपहले तक कांग्रेस मनीष की राय की उनकी व्यक्तिगत राय बताती आ रही थी.

रणनीति के तहत निलंबन, एनएसयूआई से जुड़ाव की वजह से फंस रहा मामला

असल में मनीष तिवारी के कांग्रेस विरोधी रूख के बाद पार्टी एक सोची समझी रणनीति के तहत निलंबन की योजना पर काम कर रही है. कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि अगर मनीष तिवारी को पार्टी से निलंबित किया जाता है, तोउनके विचार अहमियत खो देंगे. वहीं निकालने पर उनकी संसद सदस्यता बनी रहेगी. इसलिए उनको फंसाकर रखने के लिए निलंबन बेहतर उपाय कांग्रेस को समझ आ रहा है, लेकिनमनीष का पार्टी से एनएसयूआई के वक्त से जुड़ाव होने के चलते मामला अटका हुआ है. जिस पर अब अंतिम फैसला आलाकमान को ही करना है. जो संकेत है कि अब मनीष तिवारी और कांग्रेस का रिश्ता अब बहुत कमजोर डोर से जुड़ा ही बचा है. ऐसे में मनीष तिवारी के पास अपना स्टैंड बदलने का विकल्प बचा है. वरना जल्दी ही उनके खिलाफ हो सकती है कार्रवाई.

मनीष ने अग्निपथ योजना को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का किया था समर्थन

मनीष तिवारी ने सोमवार को अप्रत्यक्ष रूप से अग्निपथ योजना को लेकर सरकार का समर्थन किया था. असल में सोमवार को कोडिफेंस कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख, रक्षा सचिव समेत 12 सांसद मौजूद थे. इस बैठक की शुरुआत में अग्निपथ योजना पर राजनाथ सिंह ने सिलसिलेवार प्रेजेंटेशन दिया गया. इसके बाद सांसदों ने अपने अपने पक्ष रखे. सूत्रों के मुताबिक, एनडीए के 5 सांसदों ने इसके हक में अपनी बात रखी तो 6 विपक्षी सांसदों ने मुखर होकर इसका विरोध किया और योजना को वापस लेने के लिए ज्ञापन में हस्ताक्षर किए, लेकिन विपक्ष के सांसद मनीष तिवारी ने हस्ताक्षर नहीं किए. जिससे सरकार को समर्थन मिला.