प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विगत 15 अगस्त को लालकिले से देश के नाम संबोधन में साफ कहा था कि दासता के एक-एक प्रतीक चिन्हों से मुक्ति दिलाना जरूरी है. पीएम ने अपने भाषण में आजादी के अमृतकाल के लिए अपने बताए पांच प्रणों में से एक प्रण औपनिवेशिक माइंडसेट से देश को मुक्त कराने का भी जिक्र किया था. यह कोई पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री दासता की सोच से देश को बाहर निकलने की बात कर रहे हैं, बल्कि विगत आठ सालों से लगातार वे इस कोशिश में जुटे हुए हैं. विगत 8 सालों में अनेक कदम उठाए गए हैं, बल्कि कई मौकों पर उन्होंने औपनिवेशिक विरासत, औपनिवेशिक प्रतीक चिन्ह को हटाने और उसकी जगह परंपरागत भारतीय मूल्यों और सोच को लागू करने की वकालत की है.
इस क्रम में राजपथ को कर्तव्य पथ में तब्दील करने की सोच अहम कड़ी है. दरअसल राजपथ का नामकरण इंग्लैंड के महाराज किंग जॉर्ज 5 के सम्मान में बनाए गए सड़क के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और उस गुलामी के प्रतीक सड़क का नाम हटाना पीएम मोदी की प्राथमिकता बन गया. लिहाजा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण का पहला काम पूरा होते ही उसका नाम बदल कर कर्तव्य पथ कर पुराने दासता की भावना को याद दिलाने वाले प्रतीक चिन्ह को मिटाने का प्रयास किया गया. लगभग 20 महीने के अथक प्रयास के बाद इंडिया गेट से रायसीना हिल्स तक निर्मित सड़क का नाम परिवर्तित कर दिया गया जिसका अनावरण 8 सितंबर को पीएम मोदी करेंगे.
इससे पहले भी अभी हाल ही में 2 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने नौसेना के प्रतीक चिन्ह को बदलवाने का काम किया. नेवी के प्रतीक चिन्ह में शुमार होली क्रॉस को हटाकर भारतीयता से ओत प्रोत वीर शिवाजी के मुहर द्वारा स्थापित प्रतीक चिन्ह को उसपर लगाया गया. इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने निवास स्थान का पत्ता भी बदलवाते हुए 7 रेस कोर्स से 7 कल्याण मार्ग की थी यानी रेस कोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग रखा गया.
यहां ये बताना जरूरी है की वर्ष 2014 से अबतक मोदी सरकार ने लगभग 1500 से ज्यादा अंग्रेजी हुकूमत सदा याद दिलाने वाले कानूनों को निरस्त किया जा चुका है. पहले की अंग्रेजों के बनाई गई पुरानी परंपरा को तोड़ प्रधानमंत्री ने आम बजट को रेल बजट के साथ लाने का काम शुरू किया था. 92 साल से यही परंपरा चली आ रही थी जिसको मोदी सरकार ने खत्म किया.
गुरुवार को कर्तव्यपथ के आरंभ के साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फिट की भव्य मूर्ति का अनावरण भी होने जा रहा है. सुभाष बाबू की प्रतिमा वहीं स्थापित की जा रही है जहां 1968 तक इंग्लैंड के राजा जोर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी. इसी साल 26 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम में सालों से बजाया जाता रहा गाना एंडी विद मी को हटाकर कवि प्रदीप के लिखे गाने ऐ मेरे वतन के लोगों बजाया गया. मोदी सरकार के सता में काबिज होने के अगले साल यानी 2015 में भी बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम में बड़ा बदलाव किया गया था और पहली बार सितार, संतूर और तबला जैसे वाद्य यंत्र को इसका हिस्सा बनाया गया.
इंडिया गेट पर सालों पुराना अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल के साथ मर्ज कर दिया गया और सदा के लिए वहां जल रहे ज्योति पुंज को देश के योद्धाओं की स्मृति में बनाया गया यादगार स्थल में समाहित कर दिया गया. दिसंबर 2018 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम चेंज कर दिया गया और सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक में उद्धृत शाहिद और स्वराज द्वीप रख दिया गया. प्रधानमंत्री के पहल पर ही नई शिक्षा नीति के तहत मातृ भाषा में पढ़ाई करने का फैसला हुआ. ये निर्णय इस धारणा को तोड़ने की कोशिश के तहत किया जिसमे इंग्लिश को प्राथमिकता दी गई है.
2015 में दिल्ली में औरंगजेब के नाम पर बनी सड़क का नाम चेंज कर ए पी जे अब्दुल कलाम कर दिया गया. 2017 में डलहौजी रोड का नाम दारा सिकोह रोड किया गया. 2018 में ही तीनमूर्ति चौक का नाम चेंजनकर तीनमूर्ति हाइफा चौक किया गया. दरअसल जब से मोदी सरकार केंद्र में सत्ता मे काबिज हुई है तब से एक-एक कर इन सभी पुराने प्रतीक चिन्हों को खासकर जिनसे देश की जनता में हीन भावना, गुलामी या औपनिवेशिक मानसिकता प्रबल होती हो, उनसे लगातार मुक्ति देने की कोशिश कर रही है. इंडिया गेट पर कर्तव्यपथ से लेकर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाने की कोशिश उसी सोच की प्रतिबिंब है.
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