दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर अब राष्ट्रीय मानवाधिकार (NHRC) आयोग ने सख्ती दिखाई है. मानवाधिकार आयोग वायु प्रदूषण रोकने के लिए राज्य सरकारों के उठाए गए कदमों को लेकर बेहद निराश है. इस पूरे मामले में आयोग ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मुख्य सचिवों से जवाब तलब किया है. आयोग ने उन्हें 10 नवंबर तक का समय दिया है. आयोग ने एक आदेश जारी किया है जिसमें राज्यों के मुख्य सचिवों को 10 नवंबर 2022 को आयोग के समक्ष उपस्थित होने को कहा है. आयोग ने राज्य सरकारों को उनके राज्य में पराली जलाने के मामले में क्या कदम उठाए जा रहे हैं इस पर भी रिपोर्ट मांगी है.
मानवाधिकार आयोग ने स्टेटमेंट में कहा, ‘इन राज्यों के मुख्य सचिव एक हफ्ते के अंदर उनकी राज्य सरकारों के पराली जलाने के मामले में उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट पेश करेंगे.’ आयोग ने यह भी पूछा है कि रिपोर्ट में एंटी स्मॉग गन्स के प्रभावों की भी डिटेल जानकारी दी जाए. इसके साथ ही फसल अवशेषों के प्रबंधन स्कीम पर भी पूरी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है.
रिलीज में आगे लिखा है कि, ‘आम नागरिकों के अधिकारों की बात करने वाली सबसे प्रमुख संस्था सर्दियां शुरू होने से पहले होने वाली इस भीषण परिस्थिति के दौरान चुप नहीं बैठ सकती. सुप्रीम कोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के बावजूद राज्य सरकारें हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं ला पा रही हैं. जिससे ह्यूम फ्रैंडली माहौल बनाया जा सके. यह हमेशा के लिए ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता है.’
National Human Rights Commission alarmed over the increasing air pollution in Delhi-NCR; dissatisfied with the steps taken, asks Chief Secretaries of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and Delhi to be present before it on 10th November
— ANI (@ANI) November 4, 2022
दिल्ली एनसीआर में बदतर हालात
दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स शुक्रवार को 562 पर पहुंच गया. नोएडा के कई इलाकों में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से ऊपर ही दिखाई दिया. वह दिल्ली के कुछ इलाकों में यह 540 से 565 के बीच दिखाई दिया. दिल्ली की लगातार बिगड़ती आबोहवा ने दिल्ली सरकार से लेकर यहां रहने वाले लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं. दिल्ली में हवा की क्वालिटी फिलहाल ‘गंभीर’ है.
दिल्ली सरकार ने किए स्कूल बंद
प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया है. यह आदेश अगले आदेश तक जारी रहेगा जबतक कि दिल्ली में हवा की क्वालिटी में सुधान नहीं होता. दिल्ली सरकार इस दौरान ऑड-ईवन स्कीम के बारे में भी लगातार सोच रही है. जल्द ही इसे भी लागू किया जा सकता है. सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी है. वहीं इस पूरे मामले मं सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती दिखाई है. सुप्रीम कोर्ट में 10 नवंबर को एक याचिका पर सुनवाई की जाएगी जिसमें दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को रोकने के लिए जरूरी मापदंडों की जानकारी मांगी गई है.