खालिस्तान जनमत संग्रह पर बवाल: भारत ने कहा- SFJ समर्थकों को ‘आतंकवादी’ घोषित करे कनाडा सरकार

भारत और कनाडा के रिश्तों में इन दिनों ‘खालिस्तान समर्थन आंदोलनों’ की वजह से खटास पैदा होने लगी है. भारत का सबसे अच्छा दोस्त माने जाने वाला ...
Sikhs for Justice

भारत और कनाडा के रिश्तों में इन दिनों ‘खालिस्तान समर्थन आंदोलनों’ की वजह से खटास पैदा होने लगी है. भारत का सबसे अच्छा दोस्त माने जाने वाला कनाडा अपने देश में चल रहे खालिस्तानी आंदोलनों को रोकने में पूरी तरह से असफल रहा है. लिहाजा खालिस्तान सपोर्टर ग्रुप ‘सिख्स फॉर जस्टिस’ (एसएफजे) ने खालिस्तान की मांग तेज कर दी है, जिसपर भारत ने एक बार फिर चिंता जहिर करते हुए कनाडा की सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की है. दरअसल SFJ कनाडा में फिर से खालिस्तान जनमत संग्रह कराने के प्रयासों में जुट गया है, जिससे भारत सरकार खासा चिंतित है.

भारत ने कनाडा सरकार से उनके देश में जारी भारत विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाने का आह्वान किया. भारत ने आग्रह किया कि वह अपने कानूनों के तहत उन लोगों और संस्थाओं को आतंकवादी घोषित करे जिन्हें भारतीय कानूनों के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है. कनाडा में खालिस्तान की मांग को लेकर ‘जनमत संग्रह’ के प्रस्ताव पर विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, ‘मुझे लगता है कि हमने कई बार अपनी स्थिति साफ की है. भारत विरोधी तत्वों द्वारा खालिस्तान जनमत संग्रह के प्रयासों पर हमारी स्थिति सर्वविदित है. इससे कनाडा की सरकार को भारत और कनाडा दोनों स्थानों पर अवगत करा दिया गया है.’

‘जनमत संग्रह’ को मान्यता नहीं देगी कनाडा सरकार

बागची ने कहा कि कनाडा की सरकार ने सूचित किया है कि वह भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करती है और कनाडा में दो चरणों में होने वाले तथाकथित जनमत संग्रह को मान्यता नहीं देगी. उन्होंने कहा, ‘यहां कनाडा के उच्चायुक्त और उनके उप विदेश मंत्री ने इस सप्ताह की शुरुआत में अलग-अलग बयानों में इस दृष्टिकोण को दोहराया. हालांकि, मैंने जो पहले कहा था, उसे दोहराता हूं कि हमें यह बहुत आपत्तिजनक लगता है कि एक मित्र देश में चरमपंथी तत्वों द्वारा राजनीतिक रूप से प्रेरित कवायदों की अनुमति दी जा रही है, और आप सभी इस संबंध में हिंसा के इतिहास से अवगत हैं.’

SFJ ने रखा जनमत संग्रह का प्रस्ताव

उन्होंने कहा, ‘हम इस मामले में कनाडा सरकार पर दबाव कायम रखेंगे.’ मालूम हो कि सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) ने 6 नवंबर को टोरंटो के पास मिसिसॉगा में जनमत संग्रह का प्रस्ताव रखा है. सिख फॉर जस्टिस खालिस्तान की मांग करने वाला एक संगठन है, जिसपर भारत सरकार ने साल 2019 में ही प्रतिबंध लगा दिया था और इसे भारत विरोधी संगठन करार दिया था. इस संगठन का मुख्य मुद्दा भारतीय राज्य पंजाब को खालिस्तान बनाने का है. इस समूह का नेतृत्व गुरपवंत सिंह पन्नू करता है, जो अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में बना रहता है.

(एजेंसी इनपुट के साथ)

देश का ऑटोमोवाइल सेक्टर जल्द ही सवसे वड़े हव के रूम में अपनी पहचान वनाएगा। यह दावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। उन्होंने कहा कि पांच वर्ष में भारत का ऑटोमोवाइल क्षेत्र दुनिया में पहले नंवर पर पहुंच जाएगा।
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राष्ट्रीय समाचार: खालिस्तान जनमत संग्रह पर बवाल: भारत ने कहा- SFJ समर्थकों को ‘आतंकवादी’ घोषित करे कनाडा सरकार
खालिस्तान जनमत संग्रह पर बवाल: भारत ने कहा- SFJ समर्थकों को ‘आतंकवादी’ घोषित करे कनाडा सरकार
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