चुनावों में अपनी हार के बाद इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (EVM) पर ठीकरा फोड़ने वाले विपक्ष को चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग मशीन (RVM) का डेमो दिखाया, लेकिन विपक्ष ने इसपर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. कांग्रेस ने साफ कहा है कि ऐसी किसी मशीन की जरूरत ही क्या है. वहीं, आम आदमी पार्टी ने कहा है कि चुनावों में वोटर्स कीभागीदारी को बढ़ाने के दूसरे रास्ते भी हैं. बैठक में आठ राष्ट्रीय दलों और राज्यों के मान्यता प्राप्त 40 दलों ने आरवीएम का डेमो देखा.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आरवीएम के डेमो के लिए निर्वाचन आयोग (ईसी) की ओर से आयोजित राजनीतिक दलों की बैठक में हिस्सा लेने के बाद मीडिया से कहा, कोई भी विपक्षी दल रिमोट वोटिंग मशीन के प्रदर्शन को नहीं देखना चाहता. पहले ऐसी मशीन की आवश्यकता का मुद्दा सुलझाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, ”मुझे लगता है कि जब तक आम सहमति नहीं बन जाती, तब तक आरवीएम का प्रदर्शन न हो. हमेंआरवीएम का विचार स्वीकार्य नहीं है. आयोग को पहले देश के विशिष्ट नागरिकों की ओर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के बारे में उठाई गई चिंताओं का समाधान करना चाहिए.
- आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह ने भी आरवीएम की जरूरत पर सवाल उठाया और कहा कि मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ाने के दूसरे रास्ते भी हैं. उन्होंने कहा, हम विभिन्न राज्यों में आरवीएम का इस्तेमाल करने वाले पात्र प्रवासी मजदूरों के बीच प्रचार अभियान कैसे चलाएंगे? अगर सिर्फ एक सीट पर उपचुनाव है, उदाहरण के तौर पर जलंधर में, तब आरवीएम अस्वीकार्य है.
- चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग मशीन के प्रदर्शन के लिए आठ राष्ट्रीय दलों और राज्यों के मान्यता प्राप्त 57 दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था, लेकिन बैठक में 40 दल मौजूद रहे औरउन मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया से जोड़ने के लिए हर संभव कोशिश करने पर सहमति जताई, जो मतदान नहीं कर पाते हैं.
- राजनीतिक दलों ने चर्चा के लिए भविष्य में नियमित अंतराल पर ऐसी ही बैठक आयोजित करने का सुझाव दिया. कुछ राजनीतिक दलों ने आरवीएम का प्रदर्शन राज्यों में भी करने का आग्रह किया. सूत्रों के मुताबिक, चुनाव आयोग ने आरवीएम के संदर्भ में राजनीतिक दलों को अपने विचारों पर लिखित प्रतिवेदन सौंपने की समय सीमा 28 फरवरी 2023 तक बढ़ा दी है.
- इससे पहले चुनाव आयोग ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से विकसित आरवीएम किसी भी तरह से इंटरनेट से नहीं जुड़ी होगी.
- पिछले महीने आयोग ने कहा था कि अगर यह पहल लागू की जाती है, तो प्रवासियों के लिए इससे सामाजिक परिवर्तन हो सकता है. प्रत्येक मशीन के जरिये 72 निर्वाचन क्षेत्रों में रह रहे प्रवासी मतदाता दूरस्थ मतदान केंद्र से अपना वोट डाल सकेंगे.
- आरवीएम के इस्तेमाल की अनुमति देने के लिए कानून में आवश्यक बदलाव जैसे मुद्दों पर जनवरी के अंत तक राजनीतिक दलों को अपने विचार लिखित रूप में देने के लिए भी कहा गया था.
- रविवार को अधिकतर विपक्षी दलों के नेताओं ने कांग्रेस की ओर से आयोजित एक बैठक के बाद आरवीएम पर निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव का विरोध करने का फैसला किया था.
- इस बैठक में जनता दल (यूनाइटेड), शिवसेना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा), नेशनल कॉन्फ्रेंस, झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो), पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी), विदुथलाई चिरुथईगल काची (वीसीके), रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के नेताओं के साथ-साथ राज्यसभा के निर्दलीय सदस्य और कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल ने भी हिस्सा लिया था.
